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WBB • कक्षा XII • Political Science • अध्याय 9

अनुमानित समय: 45 Mins

प्रगति: अध्ययनरत

Democratic Politics in India

स्वतंत्रता के बाद भारत में लोकतांत्रिक राजनीति का विकास और विस्तार आधुनिक मानव सभ्यता के इतिहास में सबसे विस्मयकारी और प्रेरणादायक अध्यायों में से एक है। 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन से मुक्ति के समय तत्कालीन पश्चिमी राजनीतिक विचारकों और अंतरराष्ट्रीय पर्यवेक्षकों का स्पष्ट मानना था कि अत्यधिक दरिद्रता, व्यापक निरक्षरता और सामाजिक-धार्मिक विषमताओं से भरे उपमहाद्वीप में लोकतंत्र कभी जीवित नहीं रह सकता। पारंपरिक पश्चिमी राजनीतिक सिद्धांत का यह आग्रह था कि लोकतंत्र केवल उच्च आर्थिक समृद्धि, सार्वभौमिक साक्षरता और सांस्कृतिक समरूपता वाले समाजों में ही सफल हो सकता है। परंतु डॉ. बी. आर. अम्बेडकर और जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने सभी संदेहवादियों को गलत साबित करते हुए संविधान के अनुच्छेद 326 के तहत सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की ऐतिहासिक घोषणा की। इसके द्वारा संपत्ति, शिक्षा, लिंग, जाति या धर्म के किसी भी भेदभाव के बिना देश के प्रत्येक वयस्क नागरिक को समान रूप से मतदान का संप्रभु अधिकार प्रदान किया गया। भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन के दूरदर्शी और निष्पक्ष नेतृत्व में 1951-1952 में संपन्न प्रथम आम चुनाव एक अभूतपूर्व प्रशासनिक और लोकतांत्रिक चमत्कार सिद्ध हुआ। इस चुनाव में 17 करोड़ 30 लाख से अधिक मतदाताओं ने भाग लिया, जिनमें से 85 प्रतिशत से अधिक लोग पूर्णतः निरक्षर थे। इस ऐतिहासिक चुनावी सफलता ने 1952 से 1967 तक भारत में 'एकदलीय प्रभुत्व के युग' की नींव रखी। इस दौर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने केंद्र की लोकसभा और लगभग सभी राज्यों की विधानसभाओं में भारी बहुमत के साथ निर्बाध शासन किया। प्रख्यात राजनीतिक वैज्ञानिक रजनी कोठारी ने भारत की इस विशिष्ट प्रतिस्पर्धी प्रणाली को 'कांग्रेस प्रणाली' (Congress System) की संज्ञा दी। कांग्रेस कोई संकीर्ण या कठोर वैचारिक दल नहीं था, बल्कि यह राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत समेटे हुए एक विशाल सामाजिक और वैचारिक 'छतरीनुमा गठबंधन' (Umbrella Coalition) था। पार्टी के भीतर विभिन्न गुटों की परस्पर होड़ ही एक स्व-संतुलन तंत्र के रूप में कार्य करती थी, जबकि प्रारंभिक विपक्षी दल—जैसे सोशलिस्ट पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीआई, जिसने 1957 में केरल में लोकतांत्रिक मतपत्रों द्वारा विश्व की पहली कम्युनिस्ट सरकार बनाई), भारतीय जनसंघ और स्वतंत्र पार्टी—परिधि में रहकर नीतिगत दबाव समूह की महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। किंतु 1960 के दशक के मध्य में जवाहरलाल नेहरू (1964) और लाल बहादुर शास्त्री (1966) के असामयिक निधन के बाद कांग्रेस के इस एकछत्र वर्चस्व में दरारें आनी शुरू हुईं। 1967 के चौथे आम चुनाव को भारतीय राजनीति के इतिहास में एक 'राजनीतिक भूकंप' कहा जाता है। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस केंद्र की लोकसभा में अत्यंत क्षीण और संकुचित बहुमत हासिल कर सकी, परंतु उत्तर और पूर्वी भारत के आठ प्रमुख राज्यों में सत्ता से बाहर हो गई। इस चुनाव ने राज्यों में 'संयुक्त विधायक दल' (SVD) के माध्यम से गठबंधन राजनीति के नए युग का सूत्रपात किया, समाजवादी चिंतक डॉ. राममनोहर लोहिया की 'गैर-कांग्रेसवाद' (Non-Congressism) की चुनावी रणनीति को सिद्ध किया और अवसरवादी दल-बदल की कुख्यात 'आया राम, गया राम' राजनीति को जन्म दिया। इसके उपरांत प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की स्वायत्तता और कांग्रेस के पुराने दिग्गज नेताओं के गुट 'सिंडिकेट' (Syndicate) के मध्य सत्ता का भीषण टकराव 1969 में कांग्रेस के ऐतिहासिक विभाजन में परिणत हुआ। 1969 के राष्ट्रपति चुनाव में पार्टी के अधिकृत उम्मीदवार नीलम संजीव रेड्डी के विरुद्ध निर्दलीय प्रत्याशी वी. वी. गिरि के समर्थन में इंदिरा गांधी ने सांसदों और विधायकों से 'अंतरात्मा की आवाज पर मतदान' करने का ऐतिहासिक आह्वान किया। वी. वी. गिरि की विजय के पश्चात कांग्रेस औपचारिक रूप से कांग्रेस (आर) और कांग्रेस (ओ) में विभाजित हो गई। इसके बाद इंदिरा गांधी ने 14 बड़े निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण, पूर्व राजा-महाराजाओं के प्रिवी पर्स की समाप्ति और 1971 के आम चुनाव में 'गरीबी हटाओ' के लोकलुभावन नारे के बल पर प्रचंड बहुमत से सत्ता में वापसी की। दिसंबर 1971 में पाकिस्तान पर सैन्य विजय और स्वतंत्र बांग्लादेश के निर्माण ने इंदिरा गांधी के राजनीतिक कद को शीर्ष पर पहुंचा दिया, किंतु इसने पार्टी के आंतरिक लोकतंत्र को समाप्त कर एक अत्यधिक केंद्रीकृत और व्यक्तिवादी शासन शैली को स्थापित किया। 1970 के दशक के मध्य में भीषण सूखे, अंतरराष्ट्रीय तेल संकट, 30 प्रतिशत से अधिक अनियंत्रित मुद्रास्फीति और बेरोजगारी ने देशव्यापी जन-असंतोष को जन्म दिया। गुजरात के नवनिर्माण आंदोलन और बिहार में छात्र आंदोलन के साथ वरिष्ठ सर्वोदयी समाजवादी नेता जयप्रकाश नारायण (जेपी) की सक्रिय राजनीति में वापसी हुई, जिन्होंने सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था के संपूर्ण कायाकल्प हेतु 'सम्पूर्ण क्रांति' (Total Revolution) का नारा दिया। मई 1974 में जॉर्ज फर्नांडीस के नेतृत्व में 20 दिवसीय ऐतिहासिक अखिल भारतीय रेलवे हड़ताल हुई। इस संकट का चरमोत्कर्ष तब हुआ जब 12 जून 1975 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति जगमोहन लाल सिन्हा ने राजनारायण वाद में ऐतिहासिक निर्णय देते हुए चुनाव में सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग के आधार पर इंदिरा गांधी के 1971 के लोकसभा चुनाव को अवैध घोषित कर दिया। देशव्यापी इस्तीफे के दबाव के बीच 25 जून 1975 की आधी रात को प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सलाह पर राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने अनुच्छेद 352 के तहत 'आंतरिक अशांति' के आधार पर देश में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर दी। 21 महीने लंबे इस आपातकाल (1975-1977) के दौरान नागरिकों के सभी मौलिक अधिकार निलंबित कर दिए गए, कुख्यात एडीएम जबलपुर वाद में उच्चतम न्यायालय ने बंदी प्रत्यक्षीकरण का अधिकार छीन लिया, 1 लाख 10 हजार से अधिक विपक्षी नेताओं व पत्रकारों को मीसा (MISA) कानून के तहत बिना मुकदमे जेल में डाल दिया गया, समाचार पत्रों पर कठोर सेंसरशिप थोपी गई और 42वें संविधान संशोधन द्वारा कार्यपालिका की शक्तियों को असीमित विस्तार दिया गया। साथ ही संजय गांधी के नेतृत्व में जबरन नसबंदी और तुर्कमान गेट पर बस्तियों को उजाड़ने जैसे अमानवीय अत्याचार हुए। किंतु मार्च 1977 में जब चुनाव हुए, तो भारतीय जनता ने तानाशाही को पूरी तरह नकारते हुए कांग्रेस को करारी शिकस्त दी और मोरारजी देसाई के नेतृत्व में देश में पहली गैर-कांग्रेसी 'जनता पार्टी सरकार' बनी। बाद में 1978 के 44वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 352 में कठोर शर्तें जोड़ी गईं और जीवन के अधिकार (अनुच्छेद 21) को आपातकाल में भी अक्षुण्ण घोषित किया गया। आपातकाल के बाद के कालखंड में पारंपरिक राजनीतिक दलों की सीमाओं के बाहर स्वतंत्र जन-आंदोलनों और नागरिक समाज का अभूतपूर्व विस्तार हुआ। हिमालय के वनों की रक्षा के लिए चिपको आंदोलन, महाराष्ट्र में दलितों के आत्मसम्मान और अत्याचारों के विरुद्ध दलित पैंथर्स, महेंद्र सिंह टिकैत के नेतृत्व में भारतीय किसान यूनियन (BKU) का सशक्त किसान आंदोलन, आंध्र प्रदेश की ग्रामीण महिलाओं का ताड़ी-विरोधी आंदोलन, मेधा पाटकर का नर्मदा बचाओ आंदोलन और राजस्थान में अरुणा राय के एमकेएसएस द्वारा सूचना के अधिकार हेतु संघर्ष—जिसके परिणामस्वरूप 2005 में ऐतिहासिक सूचना का अधिकार कानून (RTI Act) पारित हुआ—ने भारतीय लोकतंत्र को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। राजनीतिक वैज्ञानिक योगेंद्र यादव के अनुसार भारतीय लोकतंत्र तीन 'लोकतांत्रिक उभारों' (Democratic Upsurges) से गुजरा है: 1950 के दशक में सार्वभौमिक मताधिकार की स्थापना (पहला उभार), 1990 के दशक में मंडल आयोग के उपरांत अन्य पिछड़े वर्गों (ओबीसी) व बहुजनों का राजनीतिक सत्ता पर अधिकार (दूसरा उभार या मौन क्रांति), और वर्तमान युग में बहुदलीय गठबंधन, अधिकार-आधारित कानून तथा जागरूक नागरिक समाज की भागीदारी (तीसरा उभार)। पाँच दशकों के इस संघर्षपूर्ण सफर ने साबित किया है कि भारतीय लोकतंत्र केवल एक राजनीतिक व्यवस्था नहीं, बल्कि आम नागरिकों के जीवन और सम्मान की स्थायी गारंटी बन चुका है।

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क्या आपने कभी सोचा है?

कैसे एक घोर दरिद्रता से जूझते, अधिकांशतः निरक्षर और जातियों-धर्मों में विभाजित नव-स्वतंत्र राष्ट्र ने पश्चिमी राजनीतिक विचारकों की विखंडन और तानाशाही की सभी भविष्यवाणियों को झुठलाते हुए विश्व के सबसे बड़े और जीवंत लोकतंत्र का निर्माण किया? स्वतंत्र भारत में लोकतांत्रिक राजनीति का इतिहास कोई शांत और औपचारिक यात्रा नहीं थी; यह जन-आकांक्षाओं के ज्वार, गंभीर संवैधानिक संकटों और संस्थागत सहनशीलता का एक असाधारण संघर्ष था। रजनी कोठारी की 'कांग्रेस प्रणाली' के एकदलीय वर्चस्व और 1967 के 'राजनीतिक भूकंप' से लेकर 1975 के आंतरिक आपातकाल के काले दौर और उसके बाद किसानों, दलितों, महिलाओं तथा पर्यावरण आंदोलनों द्वारा लोकतंत्र को नई गहराई देने तक—जानिए कैसे साधारण भारतीय नागरिकों ने बार-बार अपने गणराज्य के लोकतंत्र की रक्षा की।

यह अध्याय क्यों महत्वपूर्ण है

उच्च माध्यमिक राजनीति विज्ञान के विद्यार्थियों के लिए स्वतंत्र भारत में लोकतांत्रिक राजनीति का गहन अध्ययन अनिवार्य एवं अत्यंत महत्वपूर्ण है। पश्चिम बंगाल उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद (WBCHSE) की कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षा में 'स्वतंत्रता के बाद भारत की राजनीति' (Part B) खंड का यह केंद्रीय और सर्वाधिक अंकदायी अध्याय है। विगत वर्षों के प्रश्नपत्रों से स्पष्ट है कि रजनी कोठारी की 'कांग्रेस प्रणाली', 1967 के चौथे आम चुनाव का राजनीतिक महत्व, डॉ. राममनोहर लोहिया का 'गैर-कांग्रेसवाद', 1975 के आपातकाल के कारण एवं संवैधानिक परिणाम, 1977 का ऐतिहासिक जनादेश, 44वां संविधान संशोधन, चिपको, दलित पैंथर्स व बीकेयू जैसे लोकप्रिय जन-आंदोलन तथा योगेंद्र यादव के 'तीन लोकतांत्रिक उभार' पर आधारित प्रश्न निबंधात्मक (8 अंक), विश्लेषणात्मक (4 अंक) और वस्तुनिष्ठ (1 व 2 अंक) वर्गों में अनिवार्य रूप से पूछे जाते हैं। स्कूली परीक्षा से आगे बढ़कर यह अध्याय संघ लोक सेवा आयोग (UPSC Civil Services), राज्य लोक सेवा आयोगों (WBCS, UPPSC), विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की नेट/सेट (UGC NET/SET) और केंद्रीय विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा (CUET) जैसी शीर्ष प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बुनियादी आधार तैयार करता है। भारतीय संविधान का व्यावहारिक अनुप्रयोग, कार्यपालिका बनाम न्यायपालिका का संतुलन, मौलिक अधिकारों का संरक्षण, दल-बदल विरोधी कानून और गठबंधन सरकारों की गतिशीलता को समझने के लिए इस अध्याय की विषयवस्तु अनिवार्य है। सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि यह अध्याय एक जागरूक, संवेदनशील और उत्तरदायी नागरिक के निर्माण में मदद करता है। यह अध्ययन विद्यार्थियों को यह सिखाता है कि लोकतंत्र कोई कागजी उपहार नहीं है, बल्कि साधारण किसानों, कामगारों, महिलाओं और हाशिए के वर्गों के निरंतर संघर्षों और प्राणपण रक्षा से सिंचित एक जीवंत जीवनशैली है। स्वतंत्रता, समता और संस्थागत शुचिता के प्रति निष्ठा विकसित करने में यह पाठ एक अद्वितीय मार्गदर्शक की भूमिका निभाता है।

अध्याय रूपरेखा एवं प्रगति

1 मॉड्यूल 1: भारतीय लोकतंत्र की नींव...

2 मॉड्यूल 2: 1967 का आम चुनाव: 'राजनी...

3 मॉड्यूल 3: 1969 का कांग्रेस विभाजन...

4 मॉड्यूल 4: लोकतांत्रिक व्यवस्था का...

5 मॉड्यूल 5: 1977 का ऐतिहासिक आम चुना...

6 मॉड्यूल 6: गैर-दलीय लोकप्रिय जन-आंद...

7 मॉड्यूल 7: भारतीय लोकतंत्र के तीन उ...

सम्पूर्ण सैद्धांतिक एवं वैचारिक अध्ययन

मॉड्यूल 1: भारतीय लोकतंत्र की नींव एवं एकदलीय प्रभुत्व का दौर (1952–1967)

1. एक अभूतपूर्व लोकतांत्रिक साहसिक कदम: सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार

26 जनवरी 1950 को जब भारतीय संविधान लागू हुआ, तो उसने अनुच्छेद 324 के तहत एक स्वतंत्र निर्वाचन आयोग का गठन किया और अनुच्छेद 326 के माध्यम से देश के प्रत्येक वयस्क नागरिक को बिना किसी संपत्ति, शैक्षणिक योग्यता, जाति, धर्म या लिंग के भेदभाव के मताधिकार प्रदान किया। 1950 के दशक के वैश्विक परिदृश्य में यह अत्यंत क्रांतिकारी कदम था। ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे विकसित पश्चिमी लोकतंत्रों ने भी औद्योगीकरण और व्यापक साक्षरता हासिल करने के बाद कई सदियों के संघर्ष के उपरांत ही महिलाओं और निर्धनों को मताधिकार दिया था। भारत में एक ही झटके में 17 करोड़ 30 लाख लोगों को मताधिकार दिया गया, जिनमें से 85 प्रतिशत से अधिक लोग घोर निरक्षरता और गरीबी में जी रहे थे।

भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त सुकमुर सेन (Sukumar Sen) के कुशल और निष्पक्ष नेतृत्व में अक्टूबर 1951 से फरवरी 1952 के बीच भारत का पहला आम चुनाव संपन्न हुआ:

प्रतीक आधारित मतपेटी प्रणाली: चूंकि अधिकांश मतदाता पढ़-लिख नहीं सकते थे, इसलिए प्रत्येक दल और प्रत्याशी के लिए विशिष्ट चुनाव चिह्न आवंटित किए गए और मतदान कक्ष में प्रत्येक प्रत्याशी के लिए अलग मतपेटी रखी गई।
महिला मतदाताओं का स्वतंत्र पंजीकरण: तत्कालीन समाज में लगभग 28 लाख महिला मतदाताओं को उनके व्यक्तिगत नाम के स्थान पर "अमुक की मां" या "फलां की पत्नी" के रूप में दर्ज किया गया था। सुकुमार सेन ने कड़ा रुख अपनाते हुए इस सूची को रद्द कर दिया और महिलाओं के वास्तविक नामों का पंजीकरण सुनिश्चित किया।
विशाल प्रशासनिक प्रबंध: 2 लाख 24 हजार से अधिक मतदान केंद्र बनाए गए और 56 हजार से अधिक पीठासीन अधिकारियों को प्रशिक्षित किया गया। इस ऐतिहासिक चुनाव में 45.7 प्रतिशत मतदाताओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया।

महत्वपूर्ण अवधारणा: 'कांग्रेस प्रणाली' (The Congress System)

भारत के प्रसिद्ध राजनीतिक वैज्ञानिक रजनी कोठारी ने 1964 में 1952 से 1967 तक की भारतीय दलीय व्यवस्था को 'कांग्रेस प्रणाली' के रूप में परिभाषित किया। भारत कोई एकदलीय तानाशाही राज्य नहीं था (जैसे चीन या सोवियत संघ), क्योंकि यहाँ नियमित बहुदलीय स्वतंत्र चुनाव होते थे। यह वास्तव में "एकदलीय प्रभुत्व की व्यवस्था" थी जिसमें कांग्रेस पार्टी एक विशाल 'छतरीनुमा गठबंधन' (Umbrella Coalition) के रूप में राष्ट्रीय सर्वसम्मति का प्रतिनिधित्व करती थी और विपक्षी दल परिधि में रहकर शासक दल पर नीतिगत दबाव बनाते थे।

2. कांग्रेस के एकछत्र प्रभुत्व के प्रमुख आधार (1952–1967)

पहले तीन आम चुनावों (1952, 1957 और 1962) में कांग्रेस ने केंद्र और लगभग सभी राज्यों में भारी बहुमत प्राप्त किया:

स्वाधीनता संग्राम की विरासत: महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल और मौलाना आजाद का ऐतिहासिक नेतृत्व कांग्रेस के पास था, जिससे जनता का इस पर अगाध विश्वास था।
अखिल भारतीय संगठनात्मक संरचना: देश के सुदूर गांवों से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक एकमात्र कांग्रेस का ही मजबूत कैडर और ढांचा मौजूद था।
समावेशी सामाजिक सर्वसम्मति: उद्योगपतियों, जमींदारों, किसानों, बुद्धिजीवियों और मजदूरों—सभी के हितों को कांग्रेस अपने भीतर स्थान देने में सक्षम थी।
आंतरिक गुटबाजी का संतुलन (Factional Balance): पार्टी के भीतर विभिन्न गुटों की खींचतान ने पार्टी को तोड़ा नहीं, बल्कि असंतोष के समाधान के लिए एक आंतरिक सुरक्षा कपाट (Safety Valve) का कार्य किया।

3. प्रथम दौर के प्रमुख विपक्षी दल एवं उनकी ऐतिहासिक भूमिका

प्रारंभिक दौर में संख्या बल कम होने के बावजूद विपक्षी दलों का भारतीय संसद की नीति निर्माण प्रक्रिया पर गहरा प्रभाव था:

राजनीतिक दल	संस्थापक / प्रमुख नेता	प्रमुख विचारधारा व सिद्धांत	ऐतिहासिक चुनावी महत्व
सोशलिस्ट पार्टी (Socialist Party)	जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेंद्र देव, डॉ. राममनोहर लोहिया	लोकतांत्रिक समाजवाद; पूंजीवाद व सोवियत तानाशाही दोनों का विरोध; पिछड़े वर्गों का सशक्तिकरण।	1948 में कांग्रेस से अलग हुई; बाद में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी (PSP) और संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी (SSP) में विभक्त।
भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (CPI)	ए. के. गोपालन, एस. ए. डांगे, ई. एम. एस. नंबूदरीपाद	मार्क्सवाद-लेनिनवाद; भूमि सुधार; सामंतवाद व पूंजीवाद का उन्मूलन।	1952 की लोकसभा में मुख्य विपक्षी दल (16 सीटें); 1957 में केरल में लोकतांत्रिक मतों से विश्व की पहली कम्युनिस्ट सरकार बनाई।
भारतीय जनसंघ (BJS)	डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पं. दीनदयाल उपाध्याय	एक देश, एक संस्कृति, एक राष्ट्र; अखंड भारत की संकल्पना; हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाना व अनुच्छेद 370 की समाप्ति।	1951 में स्थापित; बाद में 1980 में भारतीय जनता पार्टी (BJP) के रूप में इसका पुनर्गठन हुआ।
स्वतंत्र पार्टी (Swatantra Party)	सी. राजगोपालाचारी, के. एम. मुंशी, मीनू मसानी	शास्त्रीय उदारवाद; मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था; लाइसेंस-परमिट राज और राज्य समाजवाद का कड़ा विरोध।	1959 में स्थापित; 1967 के लोकसभा चुनाव में 44 सीटें जीतकर सबसे बड़ा विपक्षी दल बनी।

मॉड्यूल 2: 1967 का आम चुनाव: 'राजनीतिक भूकंप' एवं गठबंधन राजनीति का उदय

1. नेतृत्व संकट एवं राजनीतिक पृष्ठभूमि (1964–1967)

मई 1964 में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के निधन के बाद दुनिया भर में यह आशंका व्यक्त की जाने लगी कि क्या भारत में लोकतंत्र जीवित रह पाएगा? किंतु भारतीय राजनीतिक नेतृत्व ने परिपक्वता दिखाते हुए लाल बहादुर शास्त्री को सर्वसम्मति से देश का दूसरा प्रधानमंत्री चुना। शास्त्री जी के कार्यकाल में 1965 में भारत-पाक युद्ध हुआ, जिसमें उन्होंने "जय जवान, जय किसान" का अमर नारा दिया। जनवरी 1966 में ताशकंद समझौते के तुरंत बाद शास्त्री जी का आकस्मिक निधन हो गया। इसके बाद मोरारजी देसाई की कड़ी दावेदारी के बावजूद कांग्रेस अध्यक्ष के. कामराज के 'सिंडिकेट' गुट के समर्थन से इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनीं। सिंडिकेट को लगा था कि प्रशासनिक रूप से अनुभवहीन इंदिरा गांधी उनके नियंत्रण में रहेंगी।

2. 1967 का 'राजनीतिक भूकंप': चुनाव परिणाम एवं परिणाम

फरवरी 1967 में संपन्न चौथा आम चुनाव नेहरू के बिना लड़ा जाने वाला पहला आम चुनाव था। खाद्यान्न संकट, भीषण सूखे, रुपये के अवमूल्यन और बढ़ती कीमतों ने जनता में असंतोष भर दिया था। चुनाव परिणामों ने भारतीय राजनीति को झकझोर कर रख दिया, जिसे विश्लेषकों ने 'राजनीतिक भूकंप' (Political Earthquake) की संज्ञा दी:

केंद्र में कांग्रेस का कमजोर बहुमत: 520 लोकसभा सीटों में से कांग्रेस केवल 283 सीटें ही जीत सकी—जो स्वतंत्रता के बाद उसका न्यूनतम आंकड़ा था। सिंडिकेट के कई दिग्गज नेता (जैसे के. कामराज, अतुल्य घोष, एस. के. पाटिल) चुनाव हार गए।
8 राज्यों में कांग्रेस सत्ता से बाहर: उत्तर और पूर्वी भारत के 8 राज्यों—पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, मद्रास और केरल—में कांग्रेस सरकार नहीं बना सकी। यह कहावत प्रसिद्ध हो गई कि "दिल्ली से हावड़ा तक की ट्रेन यात्रा में रास्ते में कोई भी कांग्रेसी राज्य नहीं पड़ता था।"
मद्रास में डीएमके (DMK) की ऐतिहासिक जीत: सी. एन. अन्नादुरई के नेतृत्व में डीएमके किसी राज्य में स्पष्ट एकल बहुमत प्राप्त करने वाली पहली गैर-कांग्रेसी क्षेत्रीय पार्टी बनी।

वैचारिक सिद्धांत: डॉ. राममनोहर लोहिया का 'गैर-कांग्रेसवाद' (Non-Congressism)

समाजवादी नेता डॉ. राममनोहर लोहिया ने 1967 के चुनाव से पूर्व 'गैर-कांग्रेसवाद' का विचार प्रतिपादित किया। उन्होंने सिद्ध किया कि कांग्रेस को पूर्व चुनावों में कभी 50 प्रतिशत से अधिक वोट नहीं मिले थे; वह केवल विपक्षी वोटों के बंटवारे के कारण जीतती रही। लोहिया ने तर्क दिया कि कांग्रेस शासन जन-विरोधी और भ्रष्ट है, अतः लोकतंत्र को बचाने के लिए सभी विपक्षी दलों को वैचारिक मतभेद भुलाकर एक मंच पर साझा चुनावी मोर्चा बनाना चाहिए।

3. संयुक्त विधायक दल (SVD) एवं 'आया राम, गया राम' दल-बदल संस्कृति

1967 के चुनाव के बाद कई राज्यों में किसी दल को स्पष्ट बहुमत न मिलने पर विपक्षी दलों ने मिलकर संयुक्त विधायक दल (SVD) गठबंधन सरकारें बनाईं। उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश में बनी इन सरकारों में सोशलिस्ट, जनसंघ, स्वतंत्र पार्टी और दलबदलू कांग्रेसी सब एक साथ शामिल हुए।

परंतु इन संविद सरकारों में वैचारिक विरोधाभास था, जिससे वे अत्यंत अस्थिर रहीं। इसी दौर में भारतीय राजनीति में कुख्यात 'आया राम, गया राम' (Aaya Ram, Gaya Ram) दल-बदल संस्कृति का जन्म हुआ। 1967 में हरियाणा के निर्दलीय विधायक गया लाल ने मात्र 15 दिनों में तीन बार दल बदला (कांग्रेस से यूनाइटेड फ्रंट, पुनः कांग्रेस और मात्र 9 घंटे बाद फिर यूनाइटेड फ्रंट)। मंत्री पद और धन के लालच में विधायकों के इस अवसरवादी दल-बदल ने सरकारों को अस्थिर कर दिया, जिसके समाधान के लिए अंततः 1985 में संविधान की 10वीं अनुसूची में 'दल-बदल विरोधी कानून' बनाया गया।

मॉड्यूल 3: 1969 का कांग्रेस विभाजन एवं 1971 में पुनर्स्थापना

1. सिंडिकेट बनाम इंदिरा गांधी: शक्ति संघर्ष

कांग्रेस संगठन पर हावी वरिष्ठ नेताओं के अनौपचारिक गुट को 'सिंडिकेट' (Syndicate) कहा जाता था। इसमें के. कामराज, एस. के. पाटिल, एस. निजलिंगप्पा, नीलम संजीव रेड्डी और अतुल्य घोष प्रमुख थे। 1967 के चुनाव के बाद इंदिरा गांधी ने सिंडिकेट की कठपुतली बनने से इनकार कर दिया और प्रधानमंत्री के रूप में अपनी स्वायत्तता स्थापित करने का प्रयास किया। उन्होंने स्वयं को निर्धनों और वंचितों की रक्षक तथा सिंडिकेट को पूंजीपतियों व दक्षिणपंथियों का समर्थक घोषित किया।

2. 1969 का ऐतिहासिक राष्ट्रपति चुनाव और कांग्रेस का विभाजन

मई 1969 में राष्ट्रपति डॉ. ज़ाकिर हुसैन के निधन के बाद नए राष्ट्रपति के चुनाव को लेकर इंदिरा गांधी और सिंडिकेट का टकराव चरम पर पहुंच गया:

आधिकारिक प्रत्याशी का चयन: कांग्रेस संसदीय बोर्ड ने सिंडिकेट के प्रभाव में लोकसभा अध्यक्ष नीलम संजीव रेड्डी को राष्ट्रपति पद का आधिकारिक प्रत्याशी घोषित किया। इंदिरा गांधी इसके विरुद्ध थीं।
वी. वी. गिरि की उम्मीदवारी: तत्कालीन उपराष्ट्रपति वी. वी. गिरि (V. V. Giri) ने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में पर्चा दाखिल किया। इंदिरा गांधी ने गुप्त रूप से उनका समर्थन किया।
'अंतरात्मा की आवाज' (Conscience Vote) का आह्वान: कांग्रेस अध्यक्ष निजलिंगप्पा द्वारा रेड्डी के पक्ष में व्हिप जारी करने पर, इंदिरा गांधी ने ऐतिहासिक आह्वान किया: "सांसद और विधायक किसी दबाव में न आएं और अपनी अंतरात्मा की आवाज पर मतदान करें।"
परिणाम एवं औपचारिक विभाजन: वी. वी. गिरि राष्ट्रपति चुनाव जीत गए और आधिकारिक प्रत्याशी नीलम संजीव रेड्डी पराजित हुए। इसके बाद नवंबर 1969 में कांग्रेस अध्यक्ष ने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को पार्टी से निष्कासित कर दिया।

कांग्रेस का द्विशाखन: कांग्रेस (ओ) बनाम कांग्रेस (आर)

1969 में कांग्रेस दो भागों में बंट गई:
1. कांग्रेस (ओ) [Congress - Organisation]: कामराज व मोरारजी देसाई के नेतृत्व वाली सिंडिकेट की पुरानी कांग्रेस।
2. कांग्रेस (आर) [Congress - Requisitionists]: प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की नई प्रगतिशील कांग्रेस। सीपीआई और डीएमके के बाहरी समर्थन से इंदिरा सरकार संसद में टिकी रही।

3. समाजवादी कदम एवं 1971 का चुनावी पुनरुत्थान

अल्पमत में होने के बावजूद इंदिरा गांधी ने कई क्रांतिकारी कदम उठाकर देश में व्यापक लोकप्रियता अर्जित की:

14 बड़े वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण (जुलाई 1969): किसानों और छोटे उद्योगों को आसान ऋण उपलब्ध कराने के लिए प्रमुख निजी बैंकों को सरकारी नियंत्रण में लिया गया।
प्रिवी पर्स (Privy Purse) की समाप्ति: 1947 में रियासतों के विलय के समय पूर्व राजा-महाराजाओं को दिए जाने वाले विशेष सरकारी भत्तों और विशेषाधिकारों को संविधान संशोधन द्वारा समाप्त कर दिया गया।
'गरीबी हटाओ' बनाम 'इंदिरा हटाओ': 1971 के चुनाव में विपक्षी दलों के 'ग्रैंड अलायंस' ने नारा दिया 'इंदिरा हटाओ', जिसके प्रत्युत्तर में इंदिरा गांधी ने देश के गरीबों को भावनात्मक रूप से जोड़ते हुए नारा दिया: 'गरीबी हटाओ'।

1971 के पांचवें आम चुनाव में इंदिरा गांधी की कांग्रेस (आर) गठबंधन ने लोकसभा की 518 में से 375 सीटें जीतकर प्रचंड बहुमत हासिल किया। अकेले कांग्रेस (आर) ने 352 सीटें जीतीं। इसके कुछ ही माह बाद दिसंबर 1971 के भारत-पाक युद्ध में निर्णायक विजय और स्वतंत्र बांग्लादेश के निर्माण ने इंदिरा गांधी को सर्वशक्तिमान राष्ट्रीय नेता के रूप में स्थापित कर दिया। इस प्रकार पुरानी 'कांग्रेस प्रणाली' समाप्त हो गई और इंदिरा गांधी के प्रभुत्व वाली एक नई केंद्रीकृत कांग्रेस की पुनर्स्थापना हुई।

मॉड्यूल 4: लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट एवं आंतरिक आपातकाल (1975–1977)

1. गहराता असंतोष: 1970 के दशक की आर्थिक कठिनाइयां

1971 के युद्ध के बाद देश में लगभग 80 लाख बांग्लादेशी शरणार्थियों का आगमन, अमेरिकी सहायता का बंद होना और 1973 के अंतरराष्ट्रीय तेल संकट ने भारतीय अर्थव्यवस्था को गंभीर संकट में डाल दिया। 1973-74 में मुद्रास्फीति की दर 30 प्रतिशत को पार कर गई, औद्योगिक विकास ठप हो गया और आवश्यक वस्तुओं की कमी के कारण आम जनता में भारी असंतोष फैल गया।

2. छात्र आंदोलन एवं जयप्रकाश नारायण की 'सम्पूर्ण क्रांति'

इस आर्थिक संकट ने शीघ्र ही राजनीतिक जनाक्रोश का रूप ले लिया:

गुजरात का नवनिर्माण आंदोलन (1974): खाद्य पदार्थों की महंगाई और भ्रष्टाचार के विरुद्ध छात्रों के आंदोलन ने मुख्यमंत्री चिमनभाई पटेल के इस्तीफे और अंततः विधानसभा भंग करने पर मजबूर किया। मोरारजी देसाई की भूख हड़ताल के दबाव में जून 1975 में हुए चुनाव में कांग्रेस हार गई।
बिहार आंदोलन एवं जयप्रकाश नारायण (जेपी): मार्च 1974 में बिहार के छात्रों ने भ्रष्टाचार और बेरोजगारी के खिलाफ आंदोलन शुरू किया। वरिष्ठ सर्वोदयी नेता जयप्रकाश नारायण (जेपी) ने आंदोलन का नेतृत्व संभाला और 'सम्पूर्ण क्रांति' (Total Revolution) का आह्वान किया। उन्होंने सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और नैतिक क्षेत्रों में समग्र परिवर्तन की मांग की।
1974 की ऐतिहासिक रेलवे हड़ताल: मई 1974 में जॉर्ज फर्नांडीस के नेतृत्व में राष्ट्रीय रेल संघर्ष समन्वय समिति (NCCRS) ने 20 दिनों की देशव्यापी रेलवे हड़ताल की। सरकार ने कठोर दमनकारी उपायों से हजारों कर्मचारियों को गिरफ्तार कर हड़ताल को समाप्त किया।

न्यायिक विस्फोट: इलाहाबाद उच्च न्यायालय का फैसला (12 जून 1975)

12 जून 1975 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति जगमोहन लाल सिन्हा ने ऐतिहासिक निर्णय (राजनारायण बनाम इंदिरा गांधी) में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को चुनावी कदाचार (सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग) का दोषी ठहराया और 1971 के रायबरेली चुनाव को अमान्य घोषित कर उनके 6 वर्षों तक चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी। इसके विरोध में जेपी के नेतृत्व में विपक्षी दलों ने इंदिरा गांधी के तत्काल इस्तीफे की मांग को लेकर 25 जून को दिल्ली के रामलीला मैदान में विशाल रैली की।

3. 25 जून 1975: आपातकाल की घोषणा एवं अधिनायकवादी अत्याचार

25 जून 1975 की आधी रात को प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने कैबिनेट की औपचारिक बैठक बुलाए बिना राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद से अनुच्छेद 352 के तहत 'आंतरिक अशांति' के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करवा ली। 26 जून की सुबह मंत्रिमंडल को इसकी सूचना दी गई।

विपक्षी नेताओं की सामूहिक गिरफ्तारियां: जयप्रकाश नारायण, मोरारजी देसाई, अटल बिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण आडवाणी, जॉर्ज फर्नांडीस सहित 1 लाख 10 हजार से अधिक नेताओं और कार्यकर्ताओं को मीसा (MISA) कानून के तहत जेल में डाल दिया गया।
प्रेस सेंसरशिप (Press Censorship): समाचार पत्रों के दफ्तरों की बिजली काट दी गई और पूर्व-सेंसरशिप लागू की गई। The Indian Express और The Statesman ने अपने संपादकीय कॉलम खाली छोड़कर मूक विरोध दर्ज किया।
एडीएम जबलपुर वाद (ADM Jabalpur v. Shivkant Shukla, 1976): उच्चतम न्यायालय की 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने 4:1 के बहुमत से फैसला दिया कि आपातकाल के दौरान कोई भी नागरिक बंदी प्रत्यक्षीकरण (Habeas Corpus) या जीवन के अधिकार के लिए अदालत नहीं जा सकता। केवल न्यायमूर्ति एच. आर. खन्ना ने साहसिक असहमति व्यक्त की।
42वां संविधान संशोधन (1976): इसे 'लघु संविधान' कहा जाता है। इसके द्वारा संसद को असीमित शक्ति दी गई, न्यायिक समीक्षा को सीमित किया गया, लोकसभा का कार्यकाल 5 से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया और राज्य के नीति निदेशक तत्वों को मौलिक अधिकारों पर प्राथमिकता दी गई। इसी दौरान संजय गांधी के नेतृत्व में जबरन नसबंदी और तुर्कमान गेट विध्वंस जैसे अमानवीय कदम उठाए गए।

मॉड्यूल 5: 1977 का ऐतिहासिक आम चुनाव एवं लोकतंत्र की पुनर्बहाली

1. 1977 का छठा आम चुनाव: लोकतंत्र का ऐतिहासिक पुनरुत्थान

जनवरी 1977 में इंदिरा गांधी ने अप्रत्याशित रूप से आपातकाल ढीला कर विपक्षी नेताओं को रिहा किया और मार्च में आम चुनाव की घोषणा की। जेल से बाहर आकर प्रमुख विपक्षी दलों—कांग्रेस (ओ), भारतीय जनसंघ, भारतीय लोकदल और सोशलिस्ट पार्टी—ने मिलकर 'जनता पार्टी' (Janata Party) का गठन किया। इसके साथ बाबू जगजीवन राम द्वारा कांग्रेस छोड़कर बनाई गई 'कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी' (CFD) भी शामिल हुई।

जनता पार्टी ने इस चुनाव को "लोकतंत्र बनाम तानाशाही" (Democracy versus Dictatorship) का जनमत संग्रह बना दिया। भारतीय मतदाताओं ने ऐतिहासिक लोकतांत्रिक निर्णय सुनाया:

कांग्रेस का सूपड़ा साफ: 542 लोकसभा सीटों में से कांग्रेस को मात्र 154 सीटें मिलीं। उत्तर भारत में कांग्रेस पूरी तरह साफ हो गई (उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में कांग्रेस को शून्य सीटें मिलीं)। स्वयं इंदिरा गांधी रायबरेली से और संजय गांधी अमेठी से चुनाव हार गए।
प्रथम गैर-कांग्रेसी सरकार: जनता पार्टी और उसके सहयोगियों को 330 सीटें मिलीं और स्वतंत्रता के बाद पहली बार मोरारजी देसाई के नेतृत्व में गैर-कांग्रेसी सरकार केंद्र में स्थापित हुई।

शाह जांच आयोग (Shah Commission of Inquiry, 1977)

आपातकाल के दौरान सत्ता के दुरुपयोग, अवैध गिरफ्तारियों और पुलिस ज्यादतियों की जांच हेतु मई 1977 में सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जे. सी. शाह की अध्यक्षता में आयोग गठित हुआ। आयोग ने स्पष्ट किया कि आपातकाल घोषित करने की कोई वास्तविक अनिवार्यता नहीं थी, मंत्रिमंडल को अंधेरे में रखा गया और संजय गांधी जैसे गैर-संवैधानिक सत्ता केंद्रों ने कानून को अपने हाथों में लिया था।

2. 44वां संविधान संशोधन अधिनियम (1978): लोकतांत्रिक सुरक्षा दीवार

जनता पार्टी सरकार ने भविष्य में आपातकाल के किसी भी दुरुपयोग को असंभव बनाने के लिए 1978 में 44वां संविधान संशोधन पारित किया:

अनुच्छेद 352 में संशोधन: अस्पष्ट शब्द 'आंतरिक अशांति' को संविधान से हमेशा के लिए हटाकर उसके स्थान पर 'सशस्त्र विद्रोह' (Armed Rebellion) शब्द प्रतिस्थापित किया गया। अब मात्र नागरिक विरोध या राजनीतिक हड़ताल पर आपातकाल नहीं लगाया जा सकता।
कैबिनेट की लिखित अनुशंसा अनिवार्य: राष्ट्रपति केवल प्रधानमंत्री के मौखिक आदेश पर नहीं, बल्कि संपूर्ण केंद्रीय मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश मिलने पर ही आपातकाल घोषित कर सकते हैं।
अनुच्छेद 20 एवं 21 की अक्षुण्णता: आपातकाल के दौरान भी नागरिकों के अनुच्छेद 20 (अपराधों के दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण) और अनुच्छेद 21 (प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार) को किसी भी स्थिति में निलंबित नहीं किया जा सकता।
सम्पत्ति के अधिकार का विलोपन: संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटाकर अनुच्छेद 300A के तहत मात्र एक विधिक/कानूनी अधिकार बना दिया गया।

मॉड्यूल 6: गैर-दलीय लोकप्रिय जन-आंदोलनों का उभार एवं नागरिक समाज

1. गैर-दलीय राजनीतिक आंदोलनों की पृष्ठभूमि

1970 और 1980 के दशकों में पारंपरिक राजनीतिक दलों और चुनावी राजनीति से जनता का मोहभंग हुआ। समाज के वंचित तबकों—जैसे किसान, आदिवासी, दलित और महिलाएं—ने अपने अधिकारों की रक्षा के लिए दलों से स्वतंत्र होकर सामाजिक संगठन बनाए। इन्हें रजनी कोठारी ने 'गैर-दलीय राजनीतिक संरचनाएं' (Non-Party Political Formations) कहा।

2. प्रमुख जन-आंदोलनों का विस्तृत विश्लेषण

आंदोलन का नाम	क्षेत्र व कालखंड	प्रमुख नेतृत्व	मुख्य मांगें व ऐतिहासिक प्रभाव
चिपको आंदोलन (Chipko Movement)	उत्तराखंड (1973)	गौरा देवी, सुंदरलाल बहुगुणा, चंडी प्रसाद भट्ट	पेड़ों से चिपककर कटाई का अहिंसक विरोध। मांग: स्थानीय वनों पर स्थानीय समुदायों का नियंत्रण। उपलब्धि: 1980 में हिमालयी क्षेत्र में व्यावसायिक कटाई पर 15 वर्ष का पूर्ण प्रतिबंध।
दलित पैंथर्स (Dalit Panthers)	महाराष्ट्र (1972)	नामदेव ढसाल, अर्जुन डांगले	अमेरिकी ब्लैक पैंथर्स से प्रेरित उग्र सामाजिक संगठन। जातिवाद और दलितों पर अत्याचारों के विरुद्ध क्रांतिकारी साहित्य व प्रत्यक्ष संघर्ष। 1989 के अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम का मार्ग प्रशस्त किया।
भारतीय किसान यूनियन (BKU)	पश्चिमी यूपी, हरियाणा, पंजाब (1988)	महेंद्र सिंह टिकैत	हरित क्रांति के किसानों का संगठन। बिजली दरों में कमी, फसलों का उचित न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) और ऋण माफी हेतु मेरठ व दिल्ली के बोट क्लब पर ऐतिहासिक धरना। 'भारत' बनाम 'इंडिया' का विमर्श।
ताड़ी-विरोधी आंदोलन (Anti-Arrack Movement)	आंध्र प्रदेश (1992)	नेल्लोर जिले की ग्रामीण महिलाएं	साक्षरता अभियान से प्रेरित होकर महिलाओं द्वारा शराब की दुकानों के विरुद्ध स्वतःस्फूर्त आंदोलन। घरेलू हिंसा व दरिद्रता के विरुद्ध संघर्ष कर 1993 में राज्य भर में शराबबंदी लागू करवाई।
नर्मदा बचाओ आंदोलन (NBA)	मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र (1985)	मेधा पाटकर, बाबा आम्टे	सरदार सरोवर बांध के विरुद्ध संघर्ष। आदिवासियों के जबरन विस्थापन का विरोध एवं पुनर्वास का अधिकार। विकास बनाम पर्यावरण के मुद्दे को अंतरराष्ट्रीय मंच पर उठाया।
मजदूर किसान शक्ति संगठन (MKSS)	राजस्थान (1990)	अरुणा राय, निखिल डे	अकाल राहत और मस्टर रोल में भ्रष्टाचार के विरुद्ध 'जनसुनवाई'। नारा: "हमारा पैसा, हमारा हिसाब"। इस संघर्ष के परिणामस्वरूप देश में ऐतिहासिक सूचना का अधिकार कानून (RTI Act, 2005) पारित हुआ।

मॉड्यूल 7: भारतीय लोकतंत्र के तीन उभार एवं गठबंधन राजनीति का समकालीन युग

1. योगेंद्र यादव का 'तीन लोकतांत्रिक उभार' मॉडल

भारत के अग्रणी राजनीतिक विश्लेषक योगेंद्र यादव ने स्वतंत्र भारत में लोकतंत्र के विकास को तीन प्रमुख 'लोकतांत्रिक उभारों' (Democratic Upsurges) के माध्यम से समझाया है। उनका मानना है कि भारतीय लोकतंत्र कोई ऊपर से थोपी गई औपचारिक संरचना नहीं है, बल्कि हाशिए के सामाजिक समूहों द्वारा निरंतर राजनीति में प्रवेश और सत्ता की साझेदारी का जीवंत इतिहास है।

तीन लोकतांत्रिक उभारों की तुलनात्मक तालिका

चरण	कालखंड	प्रमुख सामाजिक आधार	मुख्य विशेषताएं व राजनीतिक प्रभाव
पहला उभार (First Upsurge)	1950–1960 का दशक	उच्च वर्गीय शहरी शिक्षित नेतृत्व एवं अनुगामी ग्रामीण मतदाता	सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की स्थापना; संसदीय संस्थाओं की नींव; राजनीति अभिजात्य वर्ग द्वारा संचालित व कांग्रेस प्रणाली के अधीन थी।
दूसरा उभार (Second Upsurge)	1980 के अंत से 1990 का दशक	अन्य पिछड़े वर्ग (OBC), बहुजन व ग्रामीण मध्यवर्ती किसान जातियां	मंडल आयोग की सिफारिशें लागू होना (1990); उपेक्षित वर्गों का सत्ता में आगमन; इसे क्रिस्टोफ जाफरलोट ने 'मौन क्रांति' (Silent Revolution) कहा; क्षेत्रीय दलों (SP, RJD, BSP) का उदय।
तीसरा उभार (Third Upsurge)	2000 के दशक से वर्तमान	आकांक्षी नव-मध्यम वर्ग, युवा, महिलाएं और अधिकार-आधारित संगठन	उदारीकरण के बाद गठबंधन राजनीति; शासन की जवाबदेही; अधिकारों का विस्तार (RTI 2005, MGNREGA 2005, RTE 2009) तथा चुनावी जवाबदेही।

2. भारतीय लोकतंत्र की मजबूती एवं भावी दिशा

1950 के दशक के अभिजात्य-नियंत्रित ढांचे की तुलना में आज का भारतीय लोकतंत्र अत्यधिक खुला, बहुलतावादी और जन-भागीदारी से संपन्न है। पश्चिमी देशों में जहां गरीबों और वंचितों का मतदान प्रतिशत कम होता है, वहीं भारत में दलितों, पिछड़ों और ग्रामीणों का मतदान प्रतिशत उच्च वर्ग से कहीं अधिक रहता है। भारतीय नागरिकों ने यह सिद्ध किया है कि लोकतंत्र केवल मत डालने की रस्म नहीं है, बल्कि नागरिक आंदोलनों, संस्थागत पारदर्शिता और संवैधानिक अधिकारों की रक्षा का एक निरंतर जीवंत संघर्ष है।

महत्वपूर्ण संवैधानिक प्रावधान, राजनीतिक सिद्धांत एवं कालक्रम

रजनी कोठारी का 'कांग्रेस प्रणाली' मॉडल (The Congress System)

कांग्रेस प्रणाली = सर्वसमावेशी छतरीनुमा गठबंधन (Umbrella Coalition) + आंतरिक गुटबाजी का संतुलन (Factional Equilibrium) + परिधि में विपक्ष का दबाव

डॉ. राममनोहर लोहिया का 'गैर-कांग्रेसवाद' सिद्धांत (Non-Congressism)

गैर-कांग्रेसवाद = सभी विपक्षी दलों की व्यावहारिक एकता (विचारधारा से परे) + सीटों का तालमेल + गैर-कांग्रेसी वोटों के बिखराव की रोकथाम

अनुच्छेद 352 आपातकाल ढांचा: 44वें संशोधन पूर्व बनाम पश्चात

44वें संशोधन पश्चात सुरक्षा = 'सशस्त्र विद्रोह' आधार (अस्पष्ट 'आंतरिक अशांति' के स्थान पर) + कैबिनेट की लिखित सिफारिश + संसद का 2/3 विशेष बहुमत + अक्षुण्ण अनुच्छेद 20 व 21

शाह जांच आयोग चार-स्तंभ ढांचा (Shah Commission Inquiry)

आपातकालीन अत्याचार = मीसा (MISA) का दुरुपयोग + गैर-संवैधानिक सत्ता केंद्र (संजय गांधी गुट) + प्रतिबद्ध नौकरशाही/पुलिस + जबरन नसबंदी व तोड़फोड़

42वां बनाम 44वां संविधान संशोधन तुलनात्मक सूचकांक

42वां संशोधन (1976 'लघु संविधान' / कार्यपालिका वर्चस्व) <---> 44वां संशोधन (1978 / लोकतांत्रिक पुनर्बहाली व अधिकार संरक्षण)

गैर-दलीय जन-आंदोलन विकास प्रक्षेपवक्र

जन-आंदोलन = जन-समस्या/संसाधन बेदखली -> जमीनी लामबंदी -> अहिंसक प्रत्यक्ष कार्रवाई -> संवैधानिक पुनर्व्याख्या -> नीतिगत/विधिक परिणति

योगेंद्र यादव का 'तीन लोकतांत्रिक उभार' मॉडल (Three Upsurges)

लोकतांत्रिक विस्तार = पहला उभार (1950 वयस्क मताधिकार) -> दूसरा उभार (1990 मंडल व पिछड़ा वर्ग उभार) -> तीसरा उभार (2000+ अधिकार-आधारित सुशासन)

दल-बदल विरोधी विधिक ढांचा (संविधान की 10वीं अनुसूची)

दल-बदल उल्लंघन = स्वेच्छा से दल की सदस्यता त्यागना अथवा पार्टी व्हिप का उल्लंघन -> अध्यक्ष/सभापति द्वारा अयोग्यता (न्यायिक समीक्षा के अधीन)

अवधारणात्मक हल उदाहरण एवं अनुप्रयोग (Solved Examples)

उदाहरण 1

राजनीतिक वैज्ञानिक रजनी कोठारी द्वारा प्रतिपादित 'कांग्रेस प्रणाली' (Congress System) से क्या अभिप्राय है? इसकी दो प्रमुख विशेषताएं बताइए।

विस्तृत समाधान / उत्तर:

परिभाषा एवं मूल अवधारणा: प्रसिद्ध भारतीय राजनीतिक वैज्ञानिक रजनी कोठारी ने 1964 में भारत के प्रथम दो दशकों (1952–1967) के एकदलीय प्रभुत्व वाले लोकतांत्रिक मॉडल को स्पष्ट करने के लिए 'कांग्रेस प्रणाली' (The Congress System) की संज्ञा दी। इस व्यवस्था में नियमित बहुदलीय स्वतंत्र चुनाव होने के बावजूद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एक विशाल राष्ट्रीय सर्वसम्मति के दल के रूप में निर्बाध शासन करती थी।

दो प्रमुख विशेषताएं:

सर्वसमावेशी छतरीनुमा गठबंधन (Umbrella Coalition): कांग्रेस किसी एक वर्ग या संकीर्ण विचारधारा की पार्टी नहीं थी; स्वतंत्रता संग्राम की विरासत के कारण इसमें दक्षिणपंथी, समाजवादी, उद्योगपति, किसान और श्रमिक सभी सामाजिक वर्गों का प्रतिनिधित्व था।
आंतरिक गुटबाजी का संतुलन (Factional Equilibrium): पार्टी के भीतर विभिन्न गुटों की प्रतिस्पर्धा ने पार्टी को तोड़ा नहीं, बल्कि असंतोष के समाधान हेतु एक आंतरिक स्व-संतुलन तंत्र का कार्य किया। विपक्षी दल मुख्य रूप से परिधि में रहकर नीतियों पर दबाव समूह की भूमिका निभाते थे।

उदाहरण 2

1967 के चौथे आम चुनाव को भारतीय राजनीतिक इतिहास में 'राजनीतिक भूकंप' क्यों कहा जाता है? इसके तीन प्रमुख परिणामों का विश्लेषण कीजिए।

विस्तृत समाधान / उत्तर:

पृष्ठभूमि: फरवरी 1967 में संपन्न चौथा आम चुनाव जवाहरलाल नेहरू के निधन के बाद पहला आम चुनाव था। खाद्यान्न संकट, आर्थिक मंदी, रुपये के अवमूल्यन और जनाक्रोश के बीच हुए इस चुनाव ने कांग्रेस के लंबे एकछत्र वर्चस्व को तोड़ दिया, जिसे विश्लेषकों ने 'राजनीतिक भूकंप' (Political Earthquake) कहा।

तीन प्रमुख परिणाम:

केंद्र एवं राज्यों में कांग्रेस के जनाधार में गिरावट: लोकसभा में कांग्रेस की सीटें घटकर मात्र 283 रह गईं (स्वतंत्रता के बाद न्यूनतम)। साथ ही, उत्तर और पूर्वी भारत के आठ प्रमुख राज्यों (पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, मद्रास और केरल) में कांग्रेस सत्ता से बाहर हो गई।
गठबंधन राजनीति का सूत्रपात (संयुक्त विधायक दल): इस चुनाव के बाद राज्यों में पहली बार गैर-कांग्रेसी दलों ने मिलकर संयुक्त विधायक दल (SVD) की गठबंधन सरकारें बनाईं, जिनमें जनसंघ और कम्युनिस्ट एक साथ शामिल हुए।
क्षेत्रीय दलों की विजय एवं दल-बदल संस्कृति: मद्रास में डीएमके (DMK) पहली गैर-कांग्रेसी क्षेत्रीय पार्टी बनी जिसने स्पष्ट एकल बहुमत हासिल किया। साथ ही सत्ता के लालच में विधायकों के पाला बदलने की कुख्यात 'आया राम, गया राम' संस्कृति का जन्म हुआ।

उदाहरण 3

समाजवादी नेता डॉ. राममनोहर लोहिया के 'गैर-कांग्रेसवाद' सिद्धांत की विवेचना कीजिए और भारतीय गठबंधन राजनीति पर इसके प्रभाव का परीक्षण कीजिए।

विस्तृत समाधान / उत्तर:

'गैर-कांग्रेसवाद' सिद्धांत की अवधारणा: प्रखर समाजवादी चिंतक डॉ. राममनोहर लोहिया ने 1967 के आम चुनाव से पूर्व 'गैर-कांग्रेसवाद' (Non-Congressism) का सिद्धांत प्रतिपादित किया। उन्होंने तर्क दिया कि कांग्रेस का अनवरत शासन अलोकतांत्रिक, जन-विरोधी और गरीबों के हितों के प्रतिकूल है।

वैचारिक तर्क:

विपक्षी मतों के बिखराव की समाप्ति: लोहिया ने चुनावी गणित के आधार पर दिखाया कि कांग्रेस को कभी भी 50% से अधिक लोकप्रिय वोट नहीं मिले (औसतन 40-45% मिले)। विपक्षी दलों के आपसी विभाजन के कारण शेष 55% वोट बंट जाते थे और कांग्रेस आसानी से जीत जाती थी।
विचारधारा से परे विपक्षी एकता: लोहिया ने आह्वान किया कि लोकतंत्र को बचाने और कांग्रेस को सत्ता से हटाने के लिए सोशलिस्ट, जनसंघ, कम्युनिस्ट और स्वतंत्र पार्टी जैसे परस्पर विरोधी दलों को अपने मतभेद भुलाकर एक साझा चुनावी मोर्चा बनाना चाहिए।

गठबंधन राजनीति पर प्रभाव:

संविद (SVD) सरकारों का निर्माण: 1967 में उत्तर भारत के कई राज्यों में गैर-कांग्रेसी गठबंधन सरकारों की स्थापना इसी सिद्धांत का परिणाम थी।
1977 की जनता पार्टी की आधारशिला: लोहिया के इस सिद्धांत ने आगे चलकर 1977 में संपूर्ण विपक्ष के ऐतिहासिक विलय और केंद्र में पहली गैर-कांग्रेसी जनता पार्टी सरकार के गठन का वैचारिक मार्ग प्रशस्त किया।

उदाहरण 4

25 जून 1975 को घोषित राष्ट्रीय आपातकाल के सामाजिक-आर्थिक कारणों और इसके दूरगामी संवैधानिक परिणामों का विश्लेषण कीजिए।

विस्तृत समाधान / उत्तर:

आपातकाल की घोषणा के कारण: 25 जून 1975 की आधी रात को संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत 'आंतरिक अशांति' के आधार पर आपातकाल लागू किए जाने के पीछे प्रमुख कारण निम्नलिखित थे:

गंभीर आर्थिक मंदी व मुद्रास्फीति: 1971 के युद्ध, शरणार्थी संकट और 1973 के अंतरराष्ट्रीय तेल संकट के कारण देश में मुद्रास्फीति 30% पार कर गई, जिससे आवश्यक वस्तुओं की भारी किल्लत और जनता में असंतोष फैला।
जन-आंदोलन एवं जेपी की सम्पूर्ण क्रांति: गुजरात के नवनिर्माण आंदोलन और बिहार में जयप्रकाश नारायण (जेपी) के नेतृत्व में 'सम्पूर्ण क्रांति' (Total Revolution) आंदोलन ने सरकार की चूलें हिला दीं। मई 1974 में जॉर्ज फर्नांडीस के नेतृत्व में ऐतिहासिक रेलवे हड़ताल हुई।
इलाहाबाद उच्च न्यायालय का ऐतिहासिक निर्णय: 12 जून 1975 को न्यायमूर्ति जगमोहन लाल सिन्हा ने राजनारायण वाद में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को चुनावी कदाचार का दोषी ठहराते हुए उनके चुनाव को रद्द कर दिया। इसके बाद उनके इस्तीफे की देशव्यापी मांग तेज हो गई।

दूरगामी संवैधानिक परिणाम:

मौलिक अधिकारों का दमन: अनुच्छेद 14, 19 और 21 को निलंबित कर दिया गया। उच्चतम न्यायालय ने एडीएम जबलपुर वाद (1976) में फैसला दिया कि आपातकाल में बंदी प्रत्यक्षीकरण का अधिकार भी समाप्त हो जाता है।
सामूहिक गिरफ्तारियां व प्रेस सेंसरशिप: मीसा (MISA) कानून के तहत 1 लाख 10 हजार से अधिक विपक्षी नेताओं को बिना मुकदमे जेल भेजा गया और समाचार पत्रों पर कठोर पूर्व-सेंसरशिप लगा दी गई।
42वां संविधान संशोधन (1976): इसे 'लघु संविधान' कहा गया, जिसके द्वारा कार्यपालिका को असीम शक्तियां दी गईं, न्यायिक समीक्षा सीमित की गई और लोकसभा व विधानसभाओं का कार्यकाल 5 से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया।

उदाहरण 5

आपातकाल के उपरांत भारतीय राजनीति में एक प्रमुख गैर-दलीय किसान आंदोलन के रूप में 'भारतीय किसान यूनियन' (BKU) के उदय और उसकी प्रमुख मांगों का परीक्षण कीजिए।

विस्तृत समाधान / उत्तर:

भारतीय किसान यूनियन (BKU) का उदय: 1980 के दशक के उत्तरार्ध में पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब के हरित क्रांति के समृद्ध व मध्यम किसानों ने भारतीय किसान यूनियन (BKU) का गठन किया। किसान नेता महेंद्र सिंह टिकैत के करिश्माई नेतृत्व में जनवरी 1988 में 20,000 किसानों ने मेरठ कलेक्ट्रेट का घेराव किया और बाद में दिल्ली के बोट क्लब पर ऐतिहासिक एक सप्ताह लंबा धरना दिया।

बीकेयू की प्रमुख मांगें:

फसलों का लाभकारी न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP): गेहूं, धान और गन्ने की उत्पादन लागत के अनुपात में लाभकारी सरकारी खरीद मूल्य की गारंटी।
कृषि उपादानों पर सब्सिडी व बिजली दरों में कटौती: नलकूपों की बिजली दरों में की गई वृद्धि को तुरंत वापस लेना और उर्वरक, बीज व डीजल पर सरकारी छूट देना।
कृषि ऋणों की पूर्ण माफी: प्राकृतिक आपदाओं और घाटे के कारण किसानों के सरकारी व बैंक कर्जों को पूरी तरह माफ करना।
अंतर-राज्यीय प्रतिबंधों की समाप्ति: कृषि उत्पादों के एक राज्य से दूसरे राज्य में व्यापार और आवागमन पर लगी पाबंदियों को समाप्त करना।
पेंशन एवं सामाजिक सुरक्षा: वृद्ध किसानों और खेतिहर मजदूरों के लिए सरकारी पेंशन योजना लागू करना।

राजनीतिक व लोकतांत्रिक महत्व:

'भारत' बनाम 'इंडिया' का विमर्श: बीकेयू ने उपेक्षित ग्रामीण कृषि समाज को 'भारत' और संपन्न शहरी औद्योगिक वर्ग को 'इंडिया' के रूप में प्रस्तुत कर राष्ट्रीय नीतियों को ग्रामीण अर्थव्यवस्था की ओर मोड़ने पर विवश किया।
गैर-दलीय दबाव समूह की सफलता: पारंपरिक दलों से अलग रहकर पारंपरिक जातिगत संस्थाओं (खाप पंचायत) को अहिंसक लोकतांत्रिक जन-आंदोलन में बदलकर बीकेयू ने भारत के सहभागी लोकतंत्र को मजबूती प्रदान की।

उदाहरण 6

राजनीतिक वैज्ञानिक योगेंद्र यादव के 'तीन लोकतांत्रिक उभार' (Three Democratic Upsurges) मॉडल का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। भारतीय लोकतंत्र पर प्रत्येक उभार के ऐतिहासिक संदर्भ और सामाजिक प्रभाव का विश्लेषण कीजिए।

विस्तृत समाधान / उत्तर:

परिचय एवं मॉडल का महत्व: प्रख्यात भारतीय राजनीतिक विश्लेषक योगेंद्र यादव ने भारतीय लोकतंत्र के क्रमिक विकास को तीन प्रमुख 'लोकतांत्रिक उभारों' (Three Democratic Upsurges) के सिद्धांत के माध्यम से व्याख्यायित किया है। उनका मानना है कि भारतीय लोकतंत्र कोई जड़ या संभ्रांत व्यवस्था नहीं है, बल्कि हाशिए के सामाजिक समूहों की निरंतर बढ़ती राजनीतिक भागीदारी और सत्ता-साझेदारी का परिणाम है।

1. पहला लोकतांत्रिक उभार (1950 से 1960 का दशक)

ऐतिहासिक संदर्भ: 1950 में संविधान लागू होना तथा प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन के नेतृत्व में 1951-52 में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार (अनुच्छेद 326) का सफल प्रयोग।
सामाजिक आधार: इसका नेतृत्व मुख्य रूप से पश्चिमी शिक्षा प्राप्त उच्च वर्गीय शहरी संभ्रांत नेताओं और स्वतंत्रता सेनानियों के हाथों में था।
राजनीतिक प्रभाव: संसदीय संस्थाओं, नियमित चुनावों और संवैधानिक प्रक्रियाओं की नींव पड़ी। यद्यपि आम जनता ने मतदान में भाग लिया, किंतु यह भागीदारी मुख्य रूप से स्थानीय जमींदारों व प्रभुत्वशाली नेताओं के प्रभाव में 'कांग्रेस प्रणाली' के अधीन संचालित थी।

2. दूसरा लोकतांत्रिक उभार (1980 के अंत से 1990 का दशक)

ऐतिहासिक संदर्भ: कांग्रेस के एकदलीय प्रभुत्व का पतन, 1990 में वी. पी. सिंह सरकार द्वारा मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करना (ओबीसी को 27% आरक्षण) और बहुजन जातियों का आत्मसम्मान आंदोलन।
सामाजिक आधार: अन्य पिछड़े वर्ग (OBC), दलित, और ग्रामीण मध्यवर्ती कृषक जातियों का राजनीति के केंद्र में आगमन।
राजनीतिक प्रभाव:
1. राजनीतिक विज्ञानी क्रिस्टोफ जाफरलोट ने इसे भारत की 'मौन क्रांति' (Silent Revolution) कहा, जिसके तहत सत्ता उच्च वर्णों से निकलकर पिछड़ों और बहुजनों के हाथों में आई।
2. क्षेत्रीय सामाजिक शक्तियों का उदय हुआ और समाजवादी पार्टी (SP), राष्ट्रीय जनता दल (RJD), बहुजन समाज पार्टी (BSP) तथा जनता दल जैसी पार्टियां प्रमुखता में आईं।
3. इस दौर में ग्रामीण, गरीब और वंचित मतदाताओं का मतदान प्रतिशत संपन्न शहरी मतदाताओं से अधिक हो गया, जिसने लोकतंत्र के सामाजिक आधार को पूरी तरह बदल दिया।

3. तीसरा लोकतांत्रिक उभार (2000 के दशक से वर्तमान)

ऐतिहासिक संदर्भ: 1991 के बाद आर्थिक उदारीकरण, बहुदलीय गठबंधन सरकारें और सशक्त नागरिक समाज का उदय।
सामाजिक आधार: आकांक्षी नव-मध्यम वर्ग, युवा, महिलाएं और अधिकार-आधारित गैर-सरकारी संगठन।
राजनीतिक प्रभाव:
1. अधिकार-आधारित कानूनों की स्थापना: राजनीति केवल जातिगत अस्मिता से आगे बढ़कर संस्थागत जवाबदेही और अधिकारों की ओर बढ़ी; जैसे सूचना का अधिकार कानून (RTI 2005), मनरेगा (MGNREGA 2005) और शिक्षा का अधिकार कानून (RTE 2009)।
2. प्रशासनिक जवाबदेही व आकांक्षी राजनीति: मतदाता अब सरकारों के ठोस विकास कार्यों का मूल्यांकन करने लगे हैं और अकुशल सरकारों को चुनाव में बदलने की दर अत्यधिक बढ़ गई है।

निष्कर्ष: योगेंद्र यादव का यह मॉडल सिद्ध करता है कि भारतीय लोकतंत्र की वास्तविक शक्ति उसका निरंतर सामाजिक विस्तार है। समाज के निचले पायदान पर खड़े नागरिकों का शासन व्यवस्था में भागीदार बनना ही भारतीय गणराज्य की अमरता और मजबूती का वास्तविक आधार है।

सामान्य गलतियाँ एवं परीक्षक के जाल (Examiner Traps)

सामान्य भ्रम / गलत उत्तर

1975 के आपातकाल के आधार के रूप में अनुच्छेद 352 के वर्तमान आधार (सशस्त्र विद्रोह) का उल्लेख करना।

सही वैज्ञानिक तथ्य

1975 में आपातकाल 'आंतरिक अशांति' (Internal Disturbance) के अस्पष्ट आधार पर घोषित किया गया था, जिसका कार्यपालिका ने दुरुपयोग किया। 1978 के 44वें संविधान संशोधन द्वारा 'आंतरिक अशांति' शब्द को हटाकर 'सशस्त्र विद्रोह' (Armed Rebellion) शब्द जोड़ा गया।

सामान्य भ्रम / गलत उत्तर

यह मान लेना कि 1969 का कांग्रेस विभाजन विशुद्ध रूप से समाजवाद बनाम पूंजीवाद की वैचारिक लड़ाई थी।

सही वैज्ञानिक तथ्य

यद्यपि इंदिरा गांधी ने बैंक राष्ट्रीयकरण और प्रिवी पर्स समाप्ति जैसी समाजवादी नीतियों का सहारा लिया, किंतु मुख्य संघर्ष प्रधानमंत्री की प्रशासनिक स्वायत्तता और सिंडिकेट के संगठनात्मक वर्चस्व के मध्य शक्ति-संतुलन का था।

सामान्य भ्रम / गलत उत्तर

यह सोचना कि 1977 में जनता पार्टी की सरकार को जनता ने चुनाव में खारिज कर दिया था।

सही वैज्ञानिक तथ्य

1979 में जनता पार्टी सरकार का पतन किसी चुनावी हार से नहीं, बल्कि शीर्ष नेताओं (मोरारजी देसाई, चरण सिंह, जगजीवन राम) की व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं और आरएसएस की 'दोहरी सदस्यता' के मुद्दे पर आंतरिक कलह के कारण हुआ था।

सामान्य भ्रम / गलत उत्तर

गैर-दलीय जन-आंदोलनों (चिपको, दलित पैंथर्स, बीकेयू) को संविधान-विरोधी या अराजक आंदोलन मान लेना।

सही वैज्ञानिक तथ्य

इन जन-आंदोलनों ने कभी भी संविधान या लोकतांत्रिक व्यवस्था को नष्ट करने का प्रयास नहीं किया। इसके विपरीत, उन्होंने उपेक्षित वर्गों के मौलिक अधिकारों की रक्षा और शासन में पारदर्शिता लाकर संसदीय लोकतंत्र को और अधिक मजबूत और सहभागी बनाया।

सामान्य भ्रम / गलत उत्तर

योगेंद्र यादव के 'तीन लोकतांत्रिक उभार' मॉडल के चरणों को आपस में मिला देना।

सही वैज्ञानिक तथ्य

पहला उभार (1950 का दशक) सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की शुरुआत था। दूसरा उभार (1990 का दशक) मंडल आयोग के बाद अन्य पिछड़े वर्गों (OBC) और बहुजनों का सत्ता में आगमन था। तीसरा उभार (2000 के बाद) अधिकार-आधारित शासन (RTI/MGNREGA) और नागरिक समाज की सक्रियता है।

सामान्य भ्रम / गलत उत्तर

यह मानना कि 1985 के 52वें संशोधन (10वीं अनुसूची) ने सभी प्रकार के दल-बदल पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया था।

सही वैज्ञानिक तथ्य

1985 के मूल कानून में यह छूट थी कि यदि किसी दल के 1/3 सदस्य अलग होते हैं, तो उसे वैध 'विभाजन' माना जाएगा। राजनीतिज्ञों द्वारा इसका दुरुपयोग करने पर 2003 के 91वें संशोधन ने इस छूट को समाप्त कर कम से कम 2/3 सदस्यों के 'विलय' को अनिवार्य बनाया।

चित्रात्मक व्याख्या एवं मॉडल

अध्याय का सार संक्षेप एवं 10 मुख्य निष्कर्ष

मुख्य बिंदु 1

लोकतंत्र का ऐतिहासिक शुभारंभ (1951-52): दरिद्रता और निरक्षरता को परास्त करते हुए अनुच्छेद 326 द्वारा सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार लागू हुआ और सुकुमार सेन के नेतृत्व में 17 करोड़ 30 लाख मतदाताओं का पहला निष्पक्ष आम चुनाव संपन्न हुआ।

मुख्य बिंदु 2

रजनी कोठारी की 'कांग्रेस प्रणाली': 1952 से 1967 तक कांग्रेस एक सर्वसमावेशी छतरीनुमा गठबंधन बनी रही, जिसकी आंतरिक गुटबाजी ने स्व-संतुलन का कार्य किया और विपक्षी दल परिधि में रहकर नीतियों पर दबाव बनाते रहे।

मुख्य बिंदु 3

1967 का 'राजनीतिक भूकंप': चौथे आम चुनाव में कांग्रेस आठ राज्यों में सत्ता से बाहर हो गई, संयुक्त विधायक दल (SVD) की गठबंधन सरकारें बनीं, लोहिया का 'गैर-कांग्रेसवाद' सफल हुआ और 'आया राम, गया राम' दल-बदल राजनीति का जन्म हुआ।

मुख्य बिंदु 4

1969 का विभाजन एवं 1971 का पुनरुत्थान: सिंडिकेट से टकराव में वी. वी. गिरि के राष्ट्रपति बनने से कांग्रेस विभाजित हुई; 14 बैंकों के राष्ट्रीयकरण, प्रिवी पर्स समाप्ति और 'गरीबी हटाओ' के नारे से 1971 में इंदिरा गांधी ने प्रचंड बहुमत हासिल किया।

मुख्य बिंदु 5

लोकतांत्रिक व्यवस्था का गंभीर संकट: भीषण महंगाई, गुजरात का नवनिर्माण आंदोलन, जयप्रकाश नारायण की 'सम्पूर्ण क्रांति', 1974 की रेलवे हड़ताल और 12 जून 1975 के इलाहाबाद हाईकोर्ट के निर्णय के बाद 25 जून 1975 को आपातकाल लगा।

मुख्य बिंदु 6

अधिनायकवादी अत्याचार एवं 42वां संशोधन: 21 महीने के आपातकाल में मौलिक अधिकार छिन गए, एडीएम जबलपुर वाद में जीवन का अधिकार निलंबित हुआ, मीसा कानून में 1.1 लाख गिरफ्तारियां हुईं और 42वें 'लघु संविधान' संशोधन ने कार्यपालिका को असीम शक्ति दी।

मुख्य बिंदु 7

1977 का लोकतांत्रिक पुनरुत्थान: आम चुनाव में जनता ने तानाशाही को पूरी तरह नकारते हुए कांग्रेस को पराजित किया और मोरारजी देसाई के नेतृत्व में केंद्र में पहली गैर-कांग्रेसी जनता पार्टी सरकार बनी।

मुख्य बिंदु 8

शाह आयोग एवं 44वां संविधान संशोधन (1978): शाह आयोग ने आपातकाल की ज्यादतियों को उजागर किया और 44वें संशोधन द्वारा अनुच्छेद 352 में 'सशस्त्र विद्रोह' शब्द जोड़ा गया तथा अनुच्छेद 20 व 21 को आपातकाल में भी अक्षुण्ण किया गया।

मुख्य बिंदु 9

गैर-दलीय लोकप्रिय जन-आंदोलन: चिपको आंदोलन (वन संरक्षण), दलित पैंथर्स (जातिवाद विरोध), बीकेयू (किसान अधिकार), नर्मदा बचाओ आंदोलन और एमकेएसएस के संघर्ष द्वारा 2005 का ऐतिहासिक सूचना का अधिकार कानून (RTI Act) प्राप्त हुआ।

मुख्य बिंदु 10

तीन लोकतांत्रिक उभार: योगेंद्र यादव के सिद्धांत के अनुसार भारतीय लोकतंत्र वयस्क मताधिकार (पहला उभार) से मंडल-उपरांत पिछड़ा वर्ग सशक्तिकरण (दूसरा उभार) और अधिकार-आधारित सुशासन व गठबंधन राजनीति (तीसरा उभार) में विकसित हुआ।

स्व-मूल्यांकन अभ्यास (Check Your Understanding)

मूल वैचारिक स्पष्टता की जांच के लिए नैदानिक प्रश्न। पहले स्वयं हल करें, फिर उत्तर देखें।

रजनी कोठारी के 'कांग्रेस प्रणाली' मॉडल में पार्टी की आंतरिक गुटबाजी (Factionalism) ने क्या सकारात्मक भूमिका निभाई?

उत्तर एवं व्याख्या देखें

उत्तर: कांग्रेस की आंतरिक गुटबाजी ने एक स्व-संतुलन तंत्र और सुरक्षा कपाट के रूप में कार्य किया। चूंकि पार्टी में समाजवादी, दक्षिणपंथी और विभिन्न क्षेत्रीय समूहों के नेता शामिल थे, इसलिए कोई भी असंतोष या विवाद पार्टी के भीतर ही सुलझ जाता था। इससे पार्टी टूटने से बची रही और सरकार विभिन्न सामाजिक वर्गों की मांगों के प्रति संवेदनशील बनी रही।
विचार करें कि कैसे एक विशाल छतरीनुमा दल बिना टूटे विभिन्न सामाजिक हितों और मतभेदों को अपने भीतर सुलझाता था।

1967 के चुनाव के बाद उभरे 'आया राम, गया राम' मुहावरे की उत्पत्ति और भारतीय राजनीति में इसके महत्व को स्पष्ट कीजिए।

उत्तर एवं व्याख्या देखें

उत्तर: 1967 में हरियाणा के निर्दलीय विधायक गया लाल ने मात्र 15 दिनों के भीतर तीन बार अपना दल बदला (कांग्रेस से विपक्ष, पुनः कांग्रेस और 9 घंटे बाद फिर विपक्ष में)। इस घटना से भारतीय राजनीति में सिद्धांतहीन और अवसरवादी दल-बदल को व्यक्त करने हेतु 'आया राम, गया राम' जुमला प्रसिद्ध हुआ, जिसके समाधान के लिए अंततः 1985 में 52वें संशोधन द्वारा 10वीं अनुसूची (दल-बदल विरोधी कानून) जोड़ी गई।
हरियाणा के एक विधायक द्वारा 15 दिनों में तीन बार दल बदलने की घटना को याद करें।

एडीएम जबलपुर बनाम शिवकांत शुक्ला (1976) वाद के निर्णय को भारतीय न्यायिक इतिहास का सबसे काला अध्याय क्यों माना जाता है?

उत्तर एवं व्याख्या देखें

उत्तर: उच्चतम न्यायालय की संविधान पीठ ने 4:1 के बहुमत से निर्णय दिया कि आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 352 के तहत मौलिक अधिकार निलंबित रहने पर कोई भी नागरिक अवैध गिरफ्तारी या जीवन के अधिकार के हनन के विरुद्ध अदालत में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर नहीं कर सकता। केवल न्यायमूर्ति एच. आर. खन्ना ने साहसिक असहमति जताते हुए कहा था कि जीवन का अधिकार जन्मजात है, संविधान की देन नहीं।
आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 21 और बंदी प्रत्यक्षीकरण (Habeas Corpus) याचिका की स्थिति पर विचार करें।

भविष्य में अनुच्छेद 352 के दुरुपयोग को रोकने के लिए 1978 के 44वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए दो प्रमुख सुरक्षात्मक प्रावधान बताइए।

उत्तर एवं व्याख्या देखें

उत्तर:

आधार में परिवर्तन: अस्पष्ट शब्द 'आंतरिक अशांति' को संविधान से हटाकर उसके स्थान पर 'सशस्त्र विद्रोह' (Armed Rebellion) शब्द प्रतिस्थापित किया गया। 2. कैबिनेट की लिखित सिफारिश: प्रधानमंत्री के मौखिक आदेश पर नहीं, बल्कि केंद्रीय मंत्रिमंडल की औपचारिक लिखित सिफारिश मिलने पर ही राष्ट्रपति आपातकाल की उद्घोषणा कर सकते हैं।

आपातकाल के आधार में परिवर्तन और मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश के नियम को याद करें।

चिपको आंदोलन की प्रमुख पर्यावरणीय मांग क्या थी और इसने तत्कालीन सरकार से क्या महत्वपूर्ण नीतिगत सफलता हासिल की?

उत्तर एवं व्याख्या देखें

उत्तर: चिपको आंदोलन की मुख्य मांग थी कि बाहरी व्यावसायिक ठेकेदारों के स्थान पर स्थानीय वन संपदा पर स्थानीय पहाड़ी किसानों का पहला अधिकार होना चाहिए। महिलाओं द्वारा पेड़ों से चिपककर किए गए अहिंसक विरोध के कारण 1980 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने हिमालयी वनों में व्यावसायिक कटाई पर 15 वर्षों का पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया।
उत्तराखंड के ग्रामीणों द्वारा पेड़ों को आलिंगनबद्ध करना और 15 वर्ष का सरकारी प्रतिबंध याद करें।

योगेंद्र यादव के अनुसार 1990 के दशक के 'दूसरे लोकतांत्रिक उभार' ने भारतीय राजनीति के सामाजिक आधार को किस प्रकार रूपांतरित किया?

उत्तर एवं व्याख्या देखें

उत्तर: दूसरे लोकतांत्रिक उभार के दौरान मंडल आयोग की सिफारिशें लागू होने से अन्य पिछड़े वर्गों (OBC), बहुजनों और ग्रामीण मध्यवर्ती किसान जातियों का अभूतपूर्व राजनीतिक सशक्तिकरण हुआ। उच्च वर्गीय संभ्रांतों का वर्चस्व समाप्त हुआ और सत्ता हाशिए के वर्गों के हाथों में आई, जिसे राजनीतिक विश्लेषक क्रिस्टोफ जाफरलोट ने भारत की 'मौन क्रांति' (Silent Revolution) कहा।
मंडल आयोग की सिफारिशों और अन्य पिछड़े वर्गों (OBC) के सत्ता में आगमन पर विचार करें।

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अध्याय रूपरेखा एवं प्रगति

सम्पूर्ण सैद्धांतिक एवं वैचारिक अध्ययन

मॉड्यूल 1: भारतीय लोकतंत्र की नींव एवं एकदलीय प्रभुत्व का दौर (1952–1967)

1. एक अभूतपूर्व लोकतांत्रिक साहसिक कदम: सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार

महत्वपूर्ण अवधारणा: 'कांग्रेस प्रणाली' (The Congress System)

2. कांग्रेस के एकछत्र प्रभुत्व के प्रमुख आधार (1952–1967)

3. प्रथम दौर के प्रमुख विपक्षी दल एवं उनकी ऐतिहासिक भूमिका

मॉड्यूल 2: 1967 का आम चुनाव: 'राजनीतिक भूकंप' एवं गठबंधन राजनीति का उदय

1. नेतृत्व संकट एवं राजनीतिक पृष्ठभूमि (1964–1967)

2. 1967 का 'राजनीतिक भूकंप': चुनाव परिणाम एवं परिणाम

वैचारिक सिद्धांत: डॉ. राममनोहर लोहिया का 'गैर-कांग्रेसवाद' (Non-Congressism)

3. संयुक्त विधायक दल (SVD) एवं 'आया राम, गया राम' दल-बदल संस्कृति

मॉड्यूल 3: 1969 का कांग्रेस विभाजन एवं 1971 में पुनर्स्थापना

1. सिंडिकेट बनाम इंदिरा गांधी: शक्ति संघर्ष

2. 1969 का ऐतिहासिक राष्ट्रपति चुनाव और कांग्रेस का विभाजन

कांग्रेस का द्विशाखन: कांग्रेस (ओ) बनाम कांग्रेस (आर)

3. समाजवादी कदम एवं 1971 का चुनावी पुनरुत्थान

मॉड्यूल 4: लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट एवं आंतरिक आपातकाल (1975–1977)

1. गहराता असंतोष: 1970 के दशक की आर्थिक कठिनाइयां

2. छात्र आंदोलन एवं जयप्रकाश नारायण की 'सम्पूर्ण क्रांति'

न्यायिक विस्फोट: इलाहाबाद उच्च न्यायालय का फैसला (12 जून 1975)

3. 25 जून 1975: आपातकाल की घोषणा एवं अधिनायकवादी अत्याचार

मॉड्यूल 5: 1977 का ऐतिहासिक आम चुनाव एवं लोकतंत्र की पुनर्बहाली

1. 1977 का छठा आम चुनाव: लोकतंत्र का ऐतिहासिक पुनरुत्थान

शाह जांच आयोग (Shah Commission of Inquiry, 1977)

2. 44वां संविधान संशोधन अधिनियम (1978): लोकतांत्रिक सुरक्षा दीवार

मॉड्यूल 6: गैर-दलीय लोकप्रिय जन-आंदोलनों का उभार एवं नागरिक समाज

1. गैर-दलीय राजनीतिक आंदोलनों की पृष्ठभूमि

2. प्रमुख जन-आंदोलनों का विस्तृत विश्लेषण

मॉड्यूल 7: भारतीय लोकतंत्र के तीन उभार एवं गठबंधन राजनीति का समकालीन युग

1. योगेंद्र यादव का 'तीन लोकतांत्रिक उभार' मॉडल

तीन लोकतांत्रिक उभारों की तुलनात्मक तालिका

2. भारतीय लोकतंत्र की मजबूती एवं भावी दिशा

महत्वपूर्ण संवैधानिक प्रावधान, राजनीतिक सिद्धांत एवं कालक्रम

अवधारणात्मक हल उदाहरण एवं अनुप्रयोग (Solved Examples)

1. पहला लोकतांत्रिक उभार (1950 से 1960 का दशक)

2. दूसरा लोकतांत्रिक उभार (1980 के अंत से 1990 का दशक)

3. तीसरा लोकतांत्रिक उभार (2000 के दशक से वर्तमान)

सामान्य गलतियाँ एवं परीक्षक के जाल (Examiner Traps)

सामान्य भ्रम / गलत उत्तर

सही वैज्ञानिक तथ्य

सामान्य भ्रम / गलत उत्तर

सही वैज्ञानिक तथ्य

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चित्रात्मक व्याख्या एवं मॉडल

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