सरकार के विभिन्न रूप

संसदीय एवं अध्यक्षात्मक शासन प्रणालियों के तीन प्रमुख बुनियादी अंतर निम्नलिखित हैं:

1. कार्यपालिका एवं विधायिका का संबंध: संसदीय व्यवस्था में कार्यपालिका का गठन विधायिका (संसद) के भीतर से होता है और दोनों में घनिष्ठ समन्वय पाया जाता है। इसके विपरीत, अध्यक्षात्मक व्यवस्था शक्ति पृथक्करण पर आधारित होती है, जहां कार्यपालिका और विधायिका एक-दूसरे से पूर्णतः स्वतंत्र होती हैं।

2. उत्तरदायित्व एवं जवाबदेही: संसदीय प्रणाली में मंत्रिपरिषद अपनी नीतियों व कृत्यों के लिए संसद के प्रति निरंतर सामूहिक रूप से जवाबदेह होती है और संसद अविश्वास प्रस्ताव पारित कर सरकार को पदच्युत कर सकती है। अध्यक्षात्मक प्रणाली में राष्ट्रपति विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होते और न ही उन्हें अविश्वास प्रस्ताव से हटाया जा सकता है।

3. कार्यपालिका का स्वरूप: संसदीय प्रणाली में द्वैध कार्यपालिका होती है (नाममात्र के संवैधानिक प्रमुख तथा वास्तविक शासक प्रधानमंत्री)। अध्यक्षात्मक प्रणाली में एकल कार्यपालिका होती है—राष्ट्रपति ही राज्य और सरकार दोनों का वास्तविक प्रमुख होता है।

संघात्मक शासन प्रणाली की तीन प्रमुख अनिवार्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं:

1. लिखित एवं सर्वोच्च संविधान: संघ राज्य में संविधान देश की सर्वोच्च विधि होता है। केंद्र एवं राज्य दोनों की शक्तियां संविधान से ही उद्भूत होती हैं। कोई भी सरकार अकेले अपनी मर्जी से संविधान के संघीय प्रावधानों में संशोधन नहीं कर सकती।

2. केंद्र एवं राज्यों के मध्य शक्तियों का स्पष्ट विभाजन: संविधान में स्पष्ट सूचियों द्वारा राष्ट्रीय महत्व के विषय (जैसे रक्षा, विदेश नीति, मुद्रा) केंद्र सरकार को और स्थानीय महत्व के विषय (जैसे कानून व्यवस्था, स्वास्थ्य, कृषि) राज्य सरकारों को सौंपे जाते हैं। दोनों अपने-अपने कार्यक्षेत्र में स्वायत्त होते हैं।

3. स्वतंत्र एवं निष्पक्ष सर्वोच्च न्यायपालिका: संघ में एक निष्पक्ष व स्वतंत्र सर्वोच्च न्यायालय का होना अनिवार्य है जो संविधान का संरक्षक बनकर उसकी प्रामाणिक व्याख्या करे तथा केंद्र और राज्यों के बीच उठने वाले संवैधानिक विवादों का निष्पक्ष मध्यस्थ के रूप में समाधान करे।

प्रसिद्ध संविधान शास्त्री के.सी. व्हीयर ने भारतीय संविधान की कार्यप्रणाली का विश्लेषण करते हुए इसे 'अर्ध-संघीय' कहा है, क्योंकि बाह्य रूप से संघात्मक दिखने के बावजूद इसमें सशक्त एकात्मक प्रवृत्तियां अंतर्निहित हैं:

1. आपातकालीन उपबंध: संविधान के अनुच्छेद 352, 356 और 360 के तहत आपातकाल लागू होते ही भारत का संपूर्ण संघीय ढांचा समाप्त हो जाता है और केंद्र सरकार एकात्मक रूप से समस्त राज्यों पर नियंत्रण कर लेती है।

2. राज्यपाल की नियुक्ति: राज्यों के संवैधानिक प्रमुख (राज्यपाल) की नियुक्ति केंद्र द्वारा की जाती है और वे राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत अपने पद पर बने रहते हैं, जिससे राज्य स्वायत्तता सीमित होती है।

3. एकल नागरिकता व एकीकृत न्यायपालिका: अमेरिका जैसे विशुद्ध संघों में दोहरी नागरिकता और राज्यों के पृथक न्यायालय होते हैं, परंतु भारत में संघात्मक संरचना के बावजूद केवल एकल नागरिकता तथा सर्वोच्च न्यायालय के अधीन एकीकृत न्याय व्यवस्था है।

अतः व्हीयर के अनुसार भारत मूल रूप से एक एकात्मक राज्य है जिसमें कुछ संघीय विशेषताएं जोड़ी गई हैं, न कि विशुद्ध संघ।

भारतीय संविधान सभा में गंभीर विमर्श के उपरांत मुख्य रूप से निम्नलिखित कारणों से संसदीय व्यवस्था को चुना गया:

1. पूर्व ऐतिहासिक अनुभव व परिचय: 1919 और 1935 के भारत शासन अधिनियमों के अंतर्गत भारतीय लंबे समय से ब्रिटिश संसदीय परंपराओं और प्रक्रियाओं से भली-भांति परिचित थे। एक सर्वथा नवीन व अपरिचित अध्यक्षात्मक प्रणाली को अपनाने की तुलना में परिचित व्यवस्था को जारी रखना सुरक्षित माना गया।

2. स्थायित्व से अधिक उत्तरदायित्व को वरीयता: डॉ. बी.आर. आंबेडकर ने तर्क दिया कि अध्यक्षात्मक प्रणाली स्थायित्व तो देती है परंतु दैनिक जवाबदेही नहीं। नव-स्वतंत्र भारत में सत्ता के निरंकुश होने के खतरे को टालने के लिए संसद के प्रति कार्यपालिका की दैनिक जवाबदेही (प्रश्नकाल, ध्यानाकर्षण, कामरोको प्रस्ताव) अनिवार्य थी।

3. कार्यपालिका और विधायिका में टकराव की रोकथाम: अध्यक्षात्मक प्रणाली में राष्ट्रपति और संसद के बीच गतिरोध की संभावना निरंतर बनी रहती है। सामाजिक-आर्थिक पुनर्निर्माण और त्वरित विधि-निर्माण हेतु कार्यपालिका और विधायिका का पूर्ण सामंजस्य आवश्यक था।

एकात्मक एवं संघात्मक शासन प्रणाली की तुलना निम्नलिखित बिंदुओं पर की जा सकती है:

1. सत्ता का स्रोत एवं केंद्रीकरण: एकात्मक शासन में समस्त संप्रभु शक्ति एक केंद्रीय सत्ता में निहित होती है और प्रांतीय निकाय केवल केंद्र के आदेशों पर चलते हैं। संघात्मक शासन में संविधान द्वारा ही केंद्र और राज्यों में शक्तियों का स्वतंत्र व स्थायी विभाजन किया जाता है।

2. संविधान का स्वरूप: एकात्मक राज्यों में संविधान लचीला हो सकता है (जैसे ब्रिटेन) जहां संसद सामान्य बहुमत से कानून बदल सकती है। संघात्मक राज्यों में संविधान अनिवार्य रूप से लिखित, सर्वोच्च तथा कठोर होता है ताकि कोई एक पक्ष शक्तियों का संतुलन न बिगाड़ सके।

3. उपयुक्तता: एकात्मक प्रणाली छोटे और एकरूप आबादी वाले देशों (जैसे ब्रिटेन, जापान, फ्रांस) के लिए अत्यंत तीव्र और उपयुक्त है। इसके विपरीत, विशाल भू-भाग, भाषाई, धार्मिक और सांस्कृतिक विविधता से परिपूर्ण देशों (जैसे भारत, अमेरिका, कनाडा) के लिए क्षेत्रीय आकांक्षाओं की पूर्ति और एकता बनाए रखने हेतु संघात्मक व्यवस्था ही एकमात्र विकल्प है।