राज्य: परिभाषा एवं विशेषताएं

अंग्रेजी शब्द 'State' की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द 'Status' से हुई है। मध्यकालीन रोमन कानून के अंतर्गत 'स्टेटस' का तात्पर्य किसी व्यक्ति, समुदाय या निकाय की सामाजिक स्थिति, पद-प्रतिष्ठा या कानूनी दशा से था। कालांतर में लैटिन वाक्यांश 'status rei publicae' का प्रयोग सार्वजनिक व्यवस्था की स्थिति को दर्शाने के लिए होने लगा, जो धीरे-धीरे विकसित होकर एक संप्रभु राजनीतिक समुदाय के रूप में 'राज्य' के नाम से स्थापित हुआ।

प्राचीन एवं मध्यकालीन सभ्यताओं में राजनीतिक व्यवस्था को अभिव्यक्त करने के लिए भिन्न-भिन्न शब्दों का प्रयोग किया जाता था:

• प्राचीन यूनान: यूनानी विचारक राज्य के लिए 'पॉलिस' (Polis) या 'नगर-राज्य' (City-State) शब्द का प्रयोग करते थे। प्लेटो और अरस्तू के लिए पॉलिस केवल एक कानूनी ढांचा नहीं था, बल्कि यह नागरिकों के सद्गुणों और 'सद्जीवन' (Good Life) की सिद्धि का एक नैतिक व आध्यात्मिक समुदाय था।
• प्राचीन रोम: रोमनों ने इसके लिए 'सिविटास' (Civitas - संगठित नागरिक समाज) और 'रेस पब्लिका' (Res Publica - सार्वजनिक हित या राष्ट्रकुल) शब्दों का प्रयोग किया। रोमन परंपरा ने राज्य में वैधानिक नियमों और संस्थागत अधिकारों को केंद्रीय स्थान दिया।
• मध्यकालीन यूरोप: सामंतवादी युग में सामंतों और कबीलों के पास 'लैंड' (Land), 'रील्म' (Realm) या 'किंगडम' (Kingdom) शब्द थे, किंतु एक आधुनिक संप्रभु राज्य की अमूर्त अवधारणा का पूर्ण अभाव था।

इतिहास के विभिन्न चरणों में राजनीतिक विचारकों ने अपनी-अपनी विचारधारा के अनुसार राज्य को परिभाषित किया है:

अमेरिकी राजनीति विज्ञानी प्रोफेसर जे. डब्ल्यू. गार्नर (J.W. Garner) द्वारा अपनी पुस्तक 'Political Science and Government' में दी गई परिभाषा को राजनीति विज्ञान में सर्वसम्मति से सबसे सटीक, पूर्ण और वैज्ञानिक माना जाता है:

गार्नर की इस वैज्ञानिक परिभाषा में राज्य के चार अनिवार्य तत्व पूरी तरह समाहित हैं।

आधुनिक राजनीति विज्ञान के अनुसार किसी भी राजनीतिक संगठन को 'राज्य' कहलाने के लिए चार अनिवार्य तत्वों का एक साथ होना अनिवार्य है। यदि इनमें से एक भी तत्व अनुपस्थित हो, तो राज्य का अस्तित्व नहीं हो सकता।

राज्य मूलतः मनुष्यों का ही एक संगठन है। मानवविहीन कोई भी भूखंड, चाहे वह कितना भी विशाल या खनिज-संपन्न क्यों न हो, राज्य नहीं बन सकता। प्राचीन काल से जनसंख्या के आकार पर विचारकों में विमर्श रहा है:

• प्लेटो (Plato): अपनी पुस्तक 'द लॉज' (The Laws) में प्लेटो ने एक आदर्श राज्य की नागरिक संख्या ठीक 5,040 निर्धारित की थी। इसका गणितीय कारण यह था कि 5,040 संख्या 1 से 10 तक के सभी पूर्णांकों से विभाजित हो जाती है, जिससे प्रशासनिक व सैन्य बंटवारा सरल होता है।
• अरस्तू (Aristotle): अरस्तू ने कोई कठोर गणितीय संख्या तय करने के बजाय संतुलित दृष्टिकोण अपनाया। उन्होंने कहा कि जनसंख्या "न अत्यधिक बड़ी होनी चाहिए और न ही अत्यधिक छोटी।" यह इतनी पर्याप्त होनी चाहिए कि राज्य आत्मनिर्भर व सुरक्षित रहे, और इतनी सीमित होनी चाहिए कि सुशासन संभव हो और नागरिक एक-दूसरे से परिचित रहें।
• रूसो (Rousseau): प्रत्यक्ष लोकतंत्र के समर्थक रूसो ने आदर्श राज्य के लिए 10,000 नागरिकों की संख्या सुझाई थी।
• आधुनिक यथार्थ: आधुनिक युग में जनसंख्या की कोई निश्चित सीमा नहीं है। वैटिकन सिटी की जनसंख्या लगभग 800 है, नौरू की 12,000, मोनाको की 38,000; वहीं भारत और चीन की जनसंख्या 140 करोड़ से भी अधिक है। वर्तमान में कुशल मानव संसाधन राज्य की आर्थिक व सैन्य शक्ति का सबसे बड़ा संबल है।
• जनसंख्या का वर्गीकरण: राज्य की जनसंख्या में शामिल होते हैं: (क) नागरिक (जिन्हें पूर्ण नागरिक व राजनीतिक अधिकार प्राप्त होते हैं); (ख) विदेशी (जिन्हें नागरिक अधिकार तो मिलते हैं पर मताधिकार नहीं मिलता); और (ग) शरणार्थी व राज्यविहीन लोग।

स्थायी निवास के लिए एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र राज्य का दूसरा अनिवार्य तत्व है। घुमंतू या बंजारा कबीलों के पास जनसंख्या और नेता होने पर भी निश्चित भूमि के अभाव में वे राज्य नहीं कहलाते। 1948 में इजरायल की स्थापना से पूर्व यहूदी अपनी विशिष्ट पहचान के बावजूद राज्यविहीन थे।

राज्य का संप्रभु भू-भाग केवल जमीन की सतह तक सीमित नहीं है, यह एक त्रिविमीय (Three-Dimensional) भौगोलिक क्षेत्र है:

• क. स्थलीय भाग एवं भूगर्भ: अंतर्राष्ट्रीय सीमा के भीतर की संपूर्ण भूमि, पर्वत, वन तथा पाताल (पृथ्वी के केंद्र) तक स्थित सभी खनिज व प्राकृतिक संसाधन।
• ख. प्रादेशिक जलसीमा (Territorial Waters): आंतरिक नदियां, झीलें, नहरें और समुद्र तट से लगा हुआ जलक्षेत्र। संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून सम्मेलन (UNCLOS, 1982) के अनुसार समुद्र तट से समुद्र की ओर 12 समुद्री मील (लगभग 22.2 किमी) तक का क्षेत्र राज्य की पूर्ण संप्रभु जलसीमा माना जाता है। इसके आगे 200 समुद्री मील तक विशेष आर्थिक क्षेत्र (EEZ) होता है।
• ग. वायुमंडल (Airspace): भूमि और जलसीमा के ठीक ऊपर स्थित संपूर्ण वायुमंडल राज्य की अनन्य संप्रभुता के अधीन होता है (1944 की शिकागो संधि के अनुसार)। बिना पूर्व अनुमति के कोई विदेशी विमान इस आकाशसीमा में प्रवेश नहीं कर सकता।
• भू-भाग का आकार: आकार की कोई कानूनी बाध्यता नहीं है। मोनाको (2 वर्ग किमी) और वैटिकन सिटी (0.49 वर्ग किमी) जैसे लघु राज्य भी रूस (1.71 करोड़ वर्ग किमी) और भारत (32.87 लाख वर्ग किमी) जैसे विशाल राज्यों के समान संप्रभु हैं।

जनसंख्या और भू-भाग होने पर भी यदि कोई सुव्यवस्थित प्रशासनिक व्यवस्था न हो, तो समाज में अराजकता फैल जाएगी। सरकार राज्य का वह व्यावहारिक माध्यम और कार्यपालिका संस्था है जिसके द्वारा राज्य की सामूहिक इच्छा का निर्माण, अभिव्यक्ति और क्रियान्वयन होता है। राज्य यदि एक अमूर्त विचार है, तो सरकार उसका सजीव और क्रियाशील मस्तिष्क है।

• सरकार के तीन प्रमुख अंग:
  1. व्यवस्थापिका (Legislature): जो कानूनों का निर्माण व संशोधन करती है।
  2. कार्यपालिका (Executive): जो कानूनों को लागू करती है और शासन चलाती है।
  3. न्यायपालिका (Judiciary): जो संविधान व कानूनों की व्याख्या करती है तथा न्याय प्रदान करती है।
• सरकार का स्वरूप: राज्य के अस्तित्व के लिए सरकार का होना आवश्यक है, किंतु सरकार का स्वरूप (लोकतांत्रिक, राजतंत्रीय, संसदीय, अध्यक्षीय या एकात्मक) कैसा भी हो सकता है। मुख्य शर्त यह है कि सरकार प्रभावी और समाज में कानून व्यवस्था बनाए रखने में सक्षम हो।

संप्रभुता राज्य का सबसे महत्वपूर्ण, केंद्रीय और अद्वितीय तत्व है। यह वह सर्वोच्च, निरपेक्ष और अविभाज्य शक्ति है जो राज्य को समाज की अन्य सभी संस्थाओं और संघों से श्रेष्ठ बनाती है। फ्रांसीसी दार्शनिक ज्यां बोदां (Jean Bodin) ने 1576 में अपनी कृति 'सिक्स बुक्स ऑफ द कॉमनवेल्थ' में आधुनिक संप्रभुता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया।

दैनिक बातचीत में राज्य, सरकार, समाज और राष्ट्र को अक्सर एक मान लिया जाता है, किंतु राजनीति विज्ञान में इनके मध्य स्पष्ट सीमाएं हैं:

• प्राचीनता: समाज राज्य से कहीं अधिक प्राचीन है। राज्य के उदय से हजारों वर्ष पूर्व आदिम मानव परिवार और समाज बनाकर रहता था।
• व्यापकता: समाज का दायरा असीम है—मानव के सामाजिक, धार्मिक, पारिवारिक, आर्थिक और सांस्कृतिक सभी संबंध समाज के अंग हैं। राज्य समाज के भीतर केवल कानून व्यवस्था व न्याय बनाए रखने वाली एक विशेष राजनीतिक संस्था मात्र है। मैकाइवर के शब्दों में: राज्य "समाज के भीतर एक संस्था" (an association within society) है।
• बाध्यकारी शक्ति: समाज नैतिक नियमों, परंपराओं और सामाजिक बहिष्कार द्वारा कार्य करता है, उसके पास दंड देने की शक्ति नहीं होती। राज्य के पास संप्रभु कानूनी बलप्रयोग और पुलिस-जेल का अधिकार होता है।
• भू-भाग: समाज के लिए निश्चित भू-भाग अनिवार्य नहीं है (जैसे विश्व हिंदू या मुस्लिम समाज); राज्य के लिए निश्चित सीमाएं अनिवार्य हैं।

• स्वामी बनाम सेवक: राज्य मूल स्वामी (Principal) है और संप्रभुता का वास्तविक धारक है; सरकार राज्य की प्रतिनिधि या सेवक (Agent) है जो राज्य की शक्तियों का प्रयोग करती है।
• स्थायित्व: राज्य स्थायी होता है (भारत राज्य हमेशा रहेगा); सरकार अस्थायी होती है (चुनावों, अविश्वास प्रस्ताव या त्यागपत्र से सरकारें बदलती रहती हैं)।
• सदस्यता: देश का प्रत्येक नागरिक राज्य का सदस्य होता है; किंतु केवल चुने हुए प्रतिनिधि और सरकारी अधिकारी ही सरकार के अंग होते हैं।
• विरोध का अधिकार: राज्य का विनाश चाहना या उसके विरुद्ध सशस्त्र विद्रोह करना राजद्रोह (Treason) है; किंतु लोकतंत्र में सरकार की नीतियों की आलोचना करना नागरिक का वैधानिक लोकतांत्रिक अधिकार है।

• मूल प्रकृति: राष्ट्र एक मनोवैज्ञानिक, सांस्कृतिक और भावनात्मक एकता की भावना है (समान भाषा, इतिहास या धर्म पर आधारित); जबकि राज्य एक कानूनी, राजनीतिक और संप्रभु संगठन है।
• राज्यविहीन राष्ट्र: राष्ट्र बिना राज्य के भी जीवित रह सकता है। उदाहरणार्थ, 1948 से पूर्व लगभग 2000 वर्षों तक यहूदी राष्ट्र बिना किसी राज्य के जीवित रहा; आज 3 करोड़ कुर्द लोगों के पास राष्ट्र की भावना है पर कोई राज्य नहीं है।
• बहुराष्ट्रीय राज्य: एक राज्य में अनेक राष्ट्र हो सकते हैं (जैसे ब्रिटेन में अंग्रेज, स्कॉटिश और वेल्श; या भारत की बहुरंगी राष्ट्रीयताएं)। जब राष्ट्र और राज्य की सीमाएं एक हो जाती हैं, तो उसे राष्ट्र-राज्य (Nation-State) कहते हैं।

• सदस्यता: राज्य की सदस्यता जन्मजात और अनिवार्य होती है; किसी क्लब, ट्रेड यूनियन या संस्था की सदस्यता पूर्णतः स्वैच्छिक होती है।
• संख्या: एक व्यक्ति एक समय में कई संस्थाओं का सदस्य हो सकता है, परंतु सामान्यतः वह एक ही राज्य का नागरिक हो सकता है।
• दंड शक्ति: कोई संस्था अवज्ञा करने पर अधिक से अधिक सदस्य को निष्कासित कर सकती है, किंतु राज्य व्यक्ति की स्वतंत्रता और संपत्ति को कानूनन जब्त या दंडित कर सकता है।

अंतर्राष्ट्रीय कानून में यह प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण है कि क्या अंतर्राष्ट्रीय मान्यता (International Recognition) राज्य का अनिवार्य तत्व है। इस पर न्यायविदों में दो मुख्य सिद्धांत प्रचलित हैं:

• गार्नर की परिभाषा अवश्य लिखें: 8 अंक के उत्तर के आरंभ में प्रोफेसर गार्नर की प्रामाणिक परिभाषा उद्धृत करने से परीक्षक पर गहरा प्रभाव पड़ता है।
• चारों तत्वों का क्रमबद्ध विभाजन: जनसंख्या, भू-भाग, सरकार और संप्रभुता—इन चारों शीर्षकों को रेखांकित करके लिखें। संप्रभुता के अंतर्गत आंतरिक व बाह्य भेदों को विस्तार दें।
• तुलनात्मक तालिकाओं का प्रयोग: राज्य और सरकार अथवा राज्य और समाज के अंतर को पैराग्राफ के बजाय अंतर के आधार सहित तालिका (Table) बनाकर प्रस्तुत करें।