संविधान की संकल्पना एवं सर्वोच्च आधारभूत विधिक स्वरूप
अंग्रेजी शब्द Constitution की व्युत्पत्ति लैटिन क्रियापद 'Constituere' से हुई है, जिसका अर्थ है स्थापित करना, बनाना या व्यवस्था करना। आधुनिक विधि शास्त्र में संविधान विधायिका द्वारा पारित साधारण कानूनों जैसा कानून नहीं है; यह राज्य की सर्वोच्च आधारभूत विधि (Supreme Law of the Land / lex superior) या विधिवेत्ता हैंस केल्सन के शब्दों में ग्रुंडनॉर्म (Grundnorm) है।
प्रमुख राजनीतिक विचारकों द्वारा दी गई परिभाषाएं:
- अरस्तू की परिभाषा (Politics): अरस्तू के अनुसार, 'संविधान राज्य के विभिन्न पदों की वह व्यवस्था है, जिसके द्वारा उन पदों के वितरण की पद्धति निर्धारित होती है, संप्रभु सत्ता का स्थान निश्चित होता है तथा राज्य और उसके सभी सदस्यों का अंतिम लक्ष्य तय किया जाता है।'
- लॉर्ड जेम्स ब्राइस की परिभाषा (Studies in History and Jurisprudence): ब्राइस ने परिभाषित करते हुए लिखा है, 'संविधान उन लिखित एवं अलिखित कानूनों व परंपराओं का समुच्चय है, जिनके माध्यम से राज्य का जीवन संचालित होता है और संप्रभु शक्ति का आदतन प्रयोग किया जाता है।'
- ए. वी. डायसी की परिभाषा (The Law of the Constitution): प्रसिद्ध ब्रिटिश न्यायविद डायसी के अनुसार, 'वे सभी नियम जो प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से राज्य की संप्रभु सत्ता के वितरण या प्रयोग को प्रभावित करते हैं, संविधान कहलाते हैं।'
- के. सी. व्हेयर की परिभाषा (Modern Constitutions): व्हेयर ने लिखा है, 'संविधान उन नियमों का संकलन है जो सरकार को स्थापित करते हैं, उसके कार्यों को नियमित करते हैं और शासन का संचालन करते हैं।'
- थॉमस पेन का विश्लेषण (Rights of Man, 1791): पेन ने स्पष्ट किया था, 'संविधान सरकार का कार्य नहीं, बल्कि सरकार बनाने वाली जनता का कार्य है; और संविधान के बिना सरकार अधिकार विहीन शक्ति का दुरुपयोग है।'
| अंतर का आधार | संवैधानिक विधि (सर्वोच्च मूल विधि) | सामान्य विधि (साधारण अधिनियम) |
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| स्रोत एवं निर्माण | संप्रभु संविधान सभा या जनता की प्रत्यक्ष संप्रभु शक्ति द्वारा निर्मित व अंगीकृत। | संविधान प्रदत्त शक्तियों के अधीन नियमित विधायिका (संसद या विधानसभा) द्वारा पारित। |
| विधिक दर्जा | सर्वोच्च कानून (Lex Superior); राज्य के अन्य सभी कानूनों की वैधानिकता का मूल आधार। | संविधान के अधीन; संविधान के असंगत होने पर न्यायालय द्वारा शून्य घोषित (अनुच्छेद 13)। |
| संशोधन प्रक्रिया | विशेष व जटिल संविधान संशोधन प्रक्रिया की आवश्यकता (जैसे अनुच्छेद 368)। | संसद के सामान्य बहुमत द्वारा सरलता से पारित, संशोधित अथवा निरसित। |