संविधान निर्माण एवं दर्शन

• प्रथम ऐतिहासिक बैठक (9 दिसंबर 1946): नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन हॉल (वर्तमान संसद का केंद्रीय कक्ष) में पहली बैठक हुई। मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार किया। फ्रांसीसी परंपरा के अनुसार सभा के सबसे वरिष्ठ सदस्य डॉ. सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया।
• स्थायी अध्यक्ष का निर्वाचन (11 दिसंबर 1946): डॉ. राजेंद्र प्रसाद सर्वसम्मति से स्थायी अध्यक्ष निर्वाचित हुए। एच. सी. मुखर्जी एवं वी. टी. कृष्णामचारी उपाध्यक्ष चुने गए।
• संवैधानिक सलाहकार: प्रख्यात विधिवेत्ता सर बी. एन. राव (Sir B.N. Rau) को संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया, जिन्होंने विभिन्न देशों के संविधानों का अध्ययन कर प्रारंभिक प्रारूप तैयार किया।
• विभाजन का प्रभाव (माउंटबेटन योजना, 3 जून 1947): भारत के विभाजन के पश्चात मुस्लिम लीग के सदस्यों के अलग हो जाने से भारतीय संविधान सभा की सदस्य संख्या घटकर 299 रह गई (प्रांतों से 229 और देशी रियासतों से 70 सदस्य)।

• संप्रभु गणराज्य की घोषणा: भारत को एक स्वतंत्र, संप्रभु एवं लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित करना।
• जनता में संप्रभुता: संप्रभु व स्वतंत्र भारत की समस्त शक्तियों एवं प्राधिकारों का मूल स्रोत भारत की जनता होगी।
• समग्र न्याय की गारंटी: सभी नागरिकों के लिए सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय की सुनिश्चित व्यवस्था।
• स्वतंत्रता एवं समता: विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना, व्यवसाय व संगठन की स्वतंत्रता तथा विधि के समक्ष प्रतिष्ठा व अवसर की समानता।
• अल्पसंख्यकों व वंचितों की सुरक्षा: अल्पसंख्यकों, पिछड़े एवं जनजातीय क्षेत्रों तथा शोषित व पिछड़े वर्गों के लिए पर्याप्त संवैधानिक रक्षोपाय।
• विश्व शांति का संवर्धन: अंतरराष्ट्रीय शांति, सुरक्षा और मानव कल्याण की अभिवृद्धि हेतु योगदान।

संविधान निर्माण में संविधान सभा को कुल 2 वर्ष, 11 माह और 18 दिन का समय लगा। इस अवधि में कुल 11 सत्र और 165 बैठकें आयोजित की गईं। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा संविधान को विधिवत अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया (यह दिन 'संविधान दिवस' के रूप में मनाया जाता है)। उपस्थित 284 सदस्यों ने इस पर हस्ताक्षर किए। नागरिकता व चुनाव संबंधी कुछ अनुच्छेद तुरंत प्रभावी हुए, तथा संपूर्ण संविधान 26 जनवरी 1950 को पूर्णतः लागू हुआ (1930 के लाहौर कांग्रेस के ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज दिवस की स्मृति में इस दिन को गणतंत्र दिवस चुना गया)।

1. संपूर्ण प्रभुत्व-संपन्न / संप्रभु (Sovereign): भारत न तो किसी विदेशी सत्ता का डोमिनियन है और न ही किसी बाह्य शक्ति के अधीन है। भारत अपने आंतरिक और बाह्य मामलों में पूर्णतः स्वतंत्र और सर्वोच्च है।
2. समाजवादी (Socialist): 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया। भारतीय समाजवाद 'लोकतांत्रिक समाजवाद' है—मिश्रित अर्थव्यवस्था के माध्यम से निर्धनता, अज्ञानता व अवसर की विषमता को समाप्त करना (सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार यह मार्क्सवाद और गांधीवाद का ऐसा समन्वय है जो गांधीवाद की ओर अत्यधिक झुका हुआ है)।
3. पंथनिरपेक्ष (Secular): 42वें संशोधन 1976 द्वारा शामिल किया गया। इसका अर्थ 'सर्वधर्म समभाव' है—राज्य का कोई अपना धर्म नहीं होगा; राज्य सभी धर्मों को समान आदर और संरक्षण देगा (अनुच्छेद 25-28)।
4. लोकतंत्रात्मक (Democratic): जनता द्वारा सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार (अनुच्छेद 326) से निर्वाचित प्रतिनिधियों की सरकार, जो संसद और जनता के प्रति उत्तरदायी होती है।
5. गणराज्य (Republic): भारत का राष्ट्राध्यक्ष (राष्ट्रपति) वंशानुगत राजा नहीं होता, बल्कि वह जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से एक निश्चित अवधि (5 वर्ष) के लिए निर्वाचित होता है।

• बेरूबाड़ी संघ वाद (1960): सर्वोच्च न्यायालय ने मत व्यक्त किया कि प्रस्तावना निर्माताओं के मस्तिष्क की कुंजी है, किंतु यह संविधान का भाग नहीं है और न ही यह विधायिका को कोई स्वतंत्र शक्ति प्रदान करती है।
• केशवानंद भारती वाद (1973): बेरूबाड़ी निर्णय को निरस्त करते हुए 13 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने स्पष्ट व्यवस्था दी कि प्रस्तावना संविधान का एक अभिन्न अंग है। अनुच्छेद 368 के अंतर्गत इसमें संशोधन किया जा सकता है, बशर्ते इसके 'मूल ढांचे' को नष्ट न किया जाए।
• एलआईसी ऑफ इंडिया वाद (1995): न्यायालय ने पुनः पुष्टि की कि प्रस्तावना संविधान का एक आंतरिक व अविभाज्य अंग है।
• न्यायालय में प्रवर्तनीयता: प्रस्तावना गैर-न्यायोचित (non-justiciable) है, अर्थात इसके उल्लंघन पर सीधे न्यायालय में वाद दायर नहीं किया जा सकता, किंतु अस्पष्ट संवैधानिक प्रावधानों की व्याख्या में यह सर्वोच्च मार्गदर्शक है।