वैश्वीकरण (Globalisation)

(क) वैश्वीकरण क्या है?

वैश्वीकरण एक बहु-आयामी प्रक्रिया है जिसका सार है 'प्रवाह' (Flows)। दुनिया के विभिन्न हिस्सों के बीच सीमाओं की रुकावटों के बिना होने वाले निरंतर आदान-प्रदान को वैश्वीकरण कहते हैं। यह प्रवाह चार रूपों में होता है:

• विचारों का प्रवाह (Flow of Ideas): लोकतंत्र, मानवाधिकार, पर्यावरण संरक्षण और वैज्ञानिक ज्ञान का एक देश से दूसरे देश में निर्बाध प्रसार।
• पूंजी का प्रवाह (Flow of Capital): शेयर बाज़ार, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) और बैंकों के माध्यम से खरबों डॉलर का क्षण भर में एक देश से दूसरे देश में निवेश।
• वस्तुओं का प्रवाह (Flow of Commodities): आयात-निर्यात बाधाओं (टैरिफ) के घटने से दुनिया भर के उत्पाद (जैसे मोबाइल, कारें, दवाएं) सभी देशों के बाज़ारों में उपलब्ध होना।
• लोगों का प्रवाह (Flow of People): बेहतर शिक्षा, उच्च वेतन और रोजगार की तलाश में कुशल व अकुशल श्रमिकों और पेशेवरों का अंतरराष्ट्रीय प्रवासन। (यद्यपि विकसित देश वीजा नियमों द्वारा लोगों के प्रवाह पर सबसे अधिक प्रतिबंध लगाते हैं)।

(ख) वैश्वीकरण को गति देने वाले मूल कारण

वैश्वीकरण ने संप्रभु राष्ट्र-राज्यों की भूमिका को मौलिक रूप से प्रभावित किया है। इस संदर्भ में विचारकों के दो मुख्य दृष्टिकोण हैं:

(क) राज्य की संप्रभुता का क्षरण (Erosion of State Capacity)

• कल्याणकारी राज्य से न्यूनतम राज्य: 20वीं सदी में राज्य नागरिकों के सामाजिक-आर्थिक कल्याण (शिक्षा, स्वास्थ्य, राशन, सामाजिक सुरक्षा) की जिम्मेदारी लेता था। वैश्वीकरण के प्रभाव में राज्य इन क्षेत्रों से पीछे हट रहा है और अब उसकी भूमिका केवल कानून-व्यवस्था बनाए रखने और विदेशी आक्रमण से रक्षा तक सीमित हो रही है। इसे 'न्यूनतम अहस्तक्षेपवादी राज्य' (Minimalist State) कहते हैं।
• बाज़ार की शक्तियों का प्रभुत्व: आर्थिक और सामाजिक प्राथमिकताओं का निर्धारण अब चुनी हुई सरकारें नहीं, बल्कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां (MNCs) और बाज़ार की मांग तय करते हैं।
• अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं का दबाव: IMF, विश्व बैंक और WTO के कड़े नियमों के आगे राष्ट्रीय सरकारों को अपनी नीतियां (जैसे सब्सिडी घटाना) बदलने के लिए विवश होना पड़ता है।

(ख) राज्य की क्षमता में संवर्धन (Enhanced State Capacity)

आलोचकों के दावों के विपरीत, वैश्वीकरण से राज्य मरा नहीं है; बल्कि कई मामलों में अत्याधुनिक तकनीक (Big Data, AI, डिजिटल निगरानी) के बल पर राज्य अपने नागरिकों के बारे में अधिक विस्तृत जानकारी जुटाने और कानून-व्यवस्था लागू करने में पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली व दक्ष हो गया है। राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति के मामलों में राज्य की संप्रभुता आज भी सर्वोच्च है।

वैश्वीकरण का सबसे जीवंत और विवादास्पद पहलू उसका आर्थिक आयाम है। इसने दुनिया भर में व्यापारिक उदारीकरण और निजीकरण की लहर पैदा की है:

वैश्वीकरण हमारे खाने, पीने, पहनने और सोचने के तरीकों को गहराई से बदल रहा है। इसके दो परस्पर विरोधी सांस्कृतिक परिणाम दिखाई देते हैं:

(क) सांस्कृतिक समरूपता (Cultural Homogenisation): पश्चिमीकरण का खतरा

वैश्वीकरण के कारण पूरी दुनिया पर एक समान वैश्विक संस्कृति थोपी जा रही है, जो वास्तव में 'पश्चिमी संस्कृति' (विशेषकर अमेरिकी संस्कृति) का ही आक्रामक विस्तार है।

• इसे समाजशास्त्रीय भाषा में 'मैक्डोनाल्डीकरण' (McDonaldization) कहा जाता है, जहाँ स्थानीय खान-पान, वेशभूषा और जीवन-मूल्यों को कुचलकर अमेरिकी फास्ट फूड, नीली जींस और हॉलीवुड संगीत को प्रतिष्ठा का प्रतीक बना दिया गया है।
• यह प्रक्रिया दुनिया की समृद्ध सांस्कृतिक विविधता (Cultural Diversity) के लिए घातक है क्योंकि कमजोर संस्कृतियों के लुप्त होने का खतरा पैदा हो गया है।

(ख) सांस्कृतिक विभिन्नता / संकरण (Cultural Heterogenisation / Hybridization)

(क) भारत और वैश्वीकरण की ऐतिहासिक यात्रा

औपनिवेशिक काल में ब्रिटेन ने भारत को केवल कच्चे माल का निर्यातक और अपने तैयार माल का आयातक बनाकर देश को कंगाल कर दिया था। अतः 1947 में आजादी के बाद भारत ने 'संरक्षणवाद' (Protectionism) और 'आयात प्रतिस्थापन' की नीति अपनाई ताकि घरेलू उद्योगों को विदेशी प्रतिस्पर्धा से बचाया जा सके।

1991 का ऐतिहासिक मोड़ (नई आर्थिक नीति - LPG):
1991 में भारत भयंकर वित्तीय संकट (विदेशी मुद्रा भंडार मात्र दो हफ्तों के आयात के लिए बचा था) में फंस गया। प्रधानमंत्री पी. वी. नरसिम्हा राव और तत्कालीन वित्त मंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने भारतीय अर्थव्यवस्था का उदारीकरण किया:

• उदारीकरण (Liberalisation): लाइसेंस-परमिट राज को समाप्त कर निजी उद्योगों को सरकारी नियंत्रणों से मुक्त किया गया।
• निजीकरण (Privatisation): अक्षम घाटे वाले सार्वजनिक उपक्रमों में विनिवेश (Disinvestment) किया गया।
• वैश्वीकरण (Globalisation): आयात शुल्क में भारी कटौती कर भारतीय अर्थव्यवस्था को वैश्विक बाज़ारों से जोड़ दिया गया और विदेशी पूंजी (FDI) को आमंत्रित किया गया।

(ख) वैश्वीकरण का प्रतिरोध एवं वर्ल्ड सोशल फोरम (WSF)

वैश्वीकरण का विरोध दुनिया भर में दो वैचारिक ध्रुवों से होता है:

1. वामपंथी आलोचना (Leftist Critique): वामपंथियों का मानना है कि समकालीन वैश्वीकरण नव-उदारवादी पूंजीवाद का वह रूप है जो गरीबों, किसानों और मजदूरों को और गरीब बनाकर केवल बहुराष्ट्रीय निगमों को अमीर बनाता है।
2. दक्षिणपंथी आलोचना (Rightist Critique): दक्षिणपंथी रूढ़िवादियों को चिंता है कि पश्चिमी उपभोक्तावादी संस्कृति हमारी सदियों पुरानी पारंपरिक सांस्कृतिक पहचान, पारिवारिक मूल्यों और स्थानीय कुटीर उद्योगों को नष्ट कर रही है।