भारतीय राजनीति: नए बदलाव

1989 के चुनाव के बाद भारत की राजनीति में पाँच ऐसे अभूतपूर्व परिवर्तन आए, जिन्होंने आज तक की भारतीय राजनीतिक संरचना को पूरी तरह बदल कर रख दिया। CBSE बोर्ड परीक्षा में यह प्रश्न 6 अंकों के लिए अत्यंत लोकप्रिय है:

1. 1. कांग्रेस प्रणाली का अंत (End of the Congress System):
   1952 से 1989 तक (1977 के ढाई साल के अपवाद को छोड़कर) केंद्र में कांग्रेस की ही निर्विवाद सरकार रही थी। 1989 में कांग्रेस 197 सीटों पर सिमट गई और यद्यपि वह सबसे बड़ी पार्टी थी, लेकिन उसने विपक्ष में बैठने का फैसला किया। 1989 के बाद किसी एक पार्टी का वर्चस्व समाप्त हो गया और बहुदलीय गठबंधन राजनीति का दौर शुरू हुआ।
2. 2. 'मंडल मुद्दा' और अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) की राजनीति का उभार:
   अगस्त 1990 में राष्ट्रीय मोर्चा के प्रधानमंत्री वी.पी. सिंह ने केंद्रीय सरकारी नौकरियों में 'अन्य पिछड़ा वर्ग' (Other Backward Classes - OBC) के लिए 27% आरक्षण लागू करने की घोषणा कर दी। इसके बाद देश भर में भीषण छात्र आंदोलन, आत्मदाह और हिंसा हुई। इस फैसले ने भारतीय राजनीति में सामाजिक न्याय और पिछड़ी जातियों (यादव, कुर्मी, कोइरी, जाट आदि) को सत्ता का केंद्रबिंदु बना दिया।
3. 3. नई आर्थिक नीतियाँ (New Economic Policy - 1991):
   1991 में भारत भयंकर भुगतान संतुलन संकट (विदेशी मुद्रा भंडार मात्र 2 सप्ताह के आयात लायक बचा था) में फँस गया। प्रधानमंत्री पी.वी. नरसिम्हा राव और वित्त मंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने समाजवाद-प्रेरित 'लाइसेंस-परमिट राज' को समाप्त कर LPG (Liberalisation, Privatisation, Globalisation) यानी उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की नीतियों को अपनाया, जिससे भारत की विकास दर 8-9% तक पहुँची।
4. 4. अयोध्या विवाद और हिंदुत्व की राजनीति का उदय:
   दिसंबर 1992 में अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद के विवादित ढांचे का विध्वंस हुआ। इस घटना ने देश में धर्मनिरपेक्षता बनाम राष्ट्रवाद की एक तीखी बहस को जन्म दिया। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी (BJP) का एक प्रमुख राष्ट्रीय दल के रूप में तीव्र उत्थान हुआ।
5. 5. राजीव गांधी की हत्या (21 मई 1991):
   तमिलनाडु के श्रीपेरंबदूर में चुनावी सभा के दौरान श्रीलंकाई तमिल उग्रवादी संगठन LTTE के आत्मघाती हमलावर ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या कर दी। इसके परिणामस्वरूप कांग्रेस में नेहरू-गांधी परिवार से बाहर के नेता पी.वी. नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बने और कांग्रेस ने नए नेतृत्व में कार्य करना शुरू किया।

(क) गठबंधन सरकारों का ऐतिहासिक कालक्रम

1989 के बाद केंद्र में विभिन्न विचारधाराओं वाले दलों ने मिलकर सरकारें बनाईं। इसका विस्तृत विवरण निम्न तालिका में प्रस्तुत है:

(ख) गठबंधन राजनीति की प्रमुख विशेषताएं एवं प्रभाव

• क्षेत्रीय दलों का राष्ट्रीय महत्व: किसी भी राष्ट्रीय पार्टी को बहुमत न मिलने के कारण तृणमूल कांग्रेस, द्रमुक, अन्नाद्रमुक, बीजद, राजद, जदयू जैसी क्षेत्रीय पार्टियाँ केंद्र में 'किंगमेकर' बन गईं।
• सहयोगात्मक संघवाद का सुदृढ़ीकरण: केंद्र सरकार अब राज्यों की अनदेखी नहीं कर सकती थी, क्योंकि राज्य स्तरीय दल ही केंद्र सरकार की जीवनरेखा थे। अनुच्छेद 356 (राष्ट्रपति शासन) का दुरुपयोग लगभग बंद हो गया।
• न्यूनतम साझा कार्यक्रम (Common Minimum Programme - CMP): विभिन्न विरोधी विचारधारा वाले दल एक साझा नीतिगत समझौते (CMP) के तहत काम करने लगे, जिससे कट्टरवादी मुद्दों को दरकिनार कर व्यावहारिक शासन पर बल दिया गया।

(क) मंडल आयोग की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 340 के तहत राष्ट्रपति को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की स्थिति की जांच हेतु आयोग गठित करने की शक्ति प्राप्त है:

• प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग (1953): काका कालेलकर की अध्यक्षता में गठित हुआ, परंतु इसकी रिपोर्ट को केंद्र सरकार द्वारा ठंडे बस्ते में डाल दिया गया।
• द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग (1978-79): 1977 में बनी मोरारजी देसाई की जनता पार्टी सरकार ने 1 जनवरी 1979 को बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल (बी.पी. मंडल) की अध्यक्षता में दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग नियुक्त किया। इसीलिए इसे 'मंडल आयोग' (Mandal Commission) कहा जाता है।

(ख) मंडल आयोग की प्रमुख सिफारिशें

आयोग ने दिसंबर 1980 में अपनी विस्तृत रिपोर्ट सौंपी, जिसमें निम्नलिखित प्रमुख निष्कर्ष व सिफारिशें थीं:

1. जनसंख्या अनुपात: आयोग के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जातियों (SC) और जनजातियों (ST) के अतिरिक्त लगभग 52% आबादी अन्य पिछड़े वर्गों (OBC) की थी।
2. 27% आरक्षण की सिफारिश: चूँकि सर्वोच्च न्यायालय ने आरक्षण की अधिकतम सीमा 50% तय कर रखी थी, और SC/ST को पहले से 22.5% आरक्षण प्राप्त था, अतः मंडल आयोग ने केंद्र सरकार की नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में OBC के लिए 27% आरक्षण की सिफारिश की।
3. भूमि सुधार: पिछड़ी जातियों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए भूमि सुधारों को कठोरता से लागू करने की सिफारिश की गई।

(ग) 1990 का फैसला और इंदिरा साहनी केस (1992)

10 वर्षों तक ठंडे बस्ते में रहने के बाद 7 अगस्त 1990 को राष्ट्रीय मोर्चा के प्रधानमंत्री वी.पी. सिंह ने संसद में मंडल आयोग की 27% आरक्षण की सिफारिश को केंद्रीय नौकरियों में लागू करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया:

• देशव्यापी विरोध एवं हिंसक आंदोलन: उत्तर भारत के शहरों में सामान्य वर्ग के छात्रों ने उग्र आंदोलन किया। जगह-जगह बसों में आग लगाई गई और अनेक छात्रों (उदा. दिल्ली के राजीव गोस्वामी) ने आरक्षण के विरोध में आत्मदाह का प्रयास किया।
• इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ वाद (1992 - मंडल केस): सर्वोच्च न्यायालय के 9 जजों की संविधान पीठ ने ऐतिहासिक निर्णय सुनाया:
  • न्यायालय ने 27% OBC आरक्षण को संवैधानिक रूप से वैध ठहराया।
  • क्रीमी लेयर (Creamy Layer) का सिद्धांत: संपन्न और उच्च आय वाले पिछड़े वर्ग के लोगों को आरक्षण के लाभ से बाहर रखने का आदेश दिया।
  • कुल आरक्षण की सीमा किसी भी स्थिति में 50% से अधिक नहीं हो सकती।
  • पदोन्नति (Promotion) में आरक्षण लागू नहीं होगा।

(घ) बहुजन राजनीति और कांशीराम का उदय

मंडल आंदोलन के समानांतर दलितों और पिछड़ों के राजनीतिक सशक्तिकरण की एक नई लहर पैदा हुई:

• बामसेफ (BAMCEF - 1978): मान्यवर कांशीराम ने पिछड़े और अल्पसंख्यक समुदाय के कर्मचारियों का संगठन (Backward and Minority Communities Employees Federation) बनाया।
• डीएस-4 (DS-4 - 1981): दलित शोषित समाज संघर्ष समिति का गठन।
• बहुजन समाज पार्टी (BSP - 1984): 14 अप्रैल 1984 को कांशीराम ने बसपा का गठन किया। 1995 में सुश्री मायावती उत्तर प्रदेश की पहली दलित महिला मुख्यमंत्री बनीं। इस आंदोलन ने दलितों में 'याचक नहीं, शासक बनो' का गहरा आत्मसम्मान जगाया।

(क) शाह बानो केस (1985) और राजनीतिक ध्रुवीकरण

1985 में सर्वोच्च न्यायालय ने 62 वर्षीय तलाकशुदा मुस्लिम महिला शाह बानो के पक्ष में फैसला सुनाते हुए आपराधिक दंड संहिता (CrPC) की धारा 125 के तहत उनके पूर्व पति को गुजारा भत्ता देने का आदेश दिया।

• रूढ़िवादी मुस्लिम संगठनों ने इसे शरिया (मुस्लिम पर्सनल लॉ) में हस्तक्षेप माना और कड़ा विरोध किया।
• राजीव गांधी सरकार ने दबाव में आकर 1986 में 'मुस्लिम महिला (तलाक पर अधिकार संरक्षण) अधिनियम, 1986' पारित कर सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को निष्प्रभावी कर दिया।
• विपक्षी दलों, विशेषकर भाजपा ने इसे 'तुष्टिकरण की राजनीति' (Appeasement Politics) और 'छद्म धर्मनिरपेक्षता' (Pseudo-Secularism) करार दिया।

(ख) अयोध्या विवाद और बाबरी मस्जिद विध्वंस (1992)

अयोध्या विवाद 16वीं शताब्दी में मीर बाकी द्वारा निर्मित बाबरी मस्जिद से संबंधित था, जिसे हिंदू समुदाय भगवान श्रीराम का जन्मस्थान मानता था:

1. 1986 में ताला खुलना: फैजाबाद जिला अदालत के आदेश पर विवादित स्थल के ताले खोले गए और हिंदुओं को पूजा-अर्चना की अनुमति दी गई। इसके बाद विश्व हिंदू परिषद (VHP) और भाजपा ने राम मंदिर निर्माण हेतु देशव्यापी अभियान शुरू किया।
2. रथ यात्रा (1990): भाजपा अध्यक्ष लालकृष्ण आडवाणी ने सोमनाथ से अयोध्या तक 'राम रथ यात्रा' निकाली, जिससे पूरे देश में हिंदुत्व की राजनीति का अभूतपूर्व प्रसार हुआ। बिहार में लालू प्रसाद यादव की सरकार ने आडवाणी को गिरफ्तार कर लिया, जिसके विरोध में भाजपा ने वी.पी. सिंह सरकार से समर्थन वापस ले लिया और सरकार गिर गई।
3. 6 दिसंबर 1992 का विध्वंस: हजारों 'कारसेवकों' ने अयोध्या में एकत्रित होकर सुरक्षा घेरा तोड़ दिया और बाबरी मस्जिद के तीनों गुंबदों को गिरा दिया।
   • केंद्र सरकार (नरसिंह राव) ने उत्तर प्रदेश की कल्याण सिंह सरकार सहित भाजपा शासित 4 राज्य सरकारों को बर्खास्त कर दिया।
   • देश के कई शहरों (मुंबई, सूरत आदि) में भीषण सांप्रदायिक दंगे भड़के।
   • घटना की जांच के लिए जस्टिस लिबरहान आयोग का गठन किया गया।
4. 9 नवंबर 2019 का सर्वोच्च न्यायालय का अंतिम निर्णय: चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली 5 जजों की संविधान पीठ ने सर्वसम्मति से विवादित 2.77 एकड़ भूमि रामलला विराजमान (ट्रस्ट) को मंदिर निर्माण हेतु देने और मुस्लिम पक्ष (सुन्नी वक्फ बोर्ड) को अयोध्या में ही मस्जिद निर्माण के लिए 5 एकड़ वैकल्पिक भूमि देने का ऐतिहासिक अंतिम निर्णय सुनाया।

1990 के दशक के घोर वैचारिक मतभेदों और राजनीतिक अस्थिरता के बीच भी भारतीय राजनीति में चार प्रमुख बिंदुओं पर एक व्यापक सर्वदलीय सहमति विकसित हुई, जो बोर्ड परीक्षा का एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है: