अंतर्राष्ट्रीय संगठन

(क) हमें अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की आवश्यकता क्यों है?

अंतर्राष्ट्रीय संगठन कोई 'विश्व सरकार' नहीं होते जो संप्रभु देशों पर आदेश चला सकें। ये संप्रभु राष्ट्रों द्वारा स्वेच्छा से बनाए गए ऐसे मंच हैं जहाँ साझा समस्याओं का समाधान तलाशा जाता है:

• युद्ध और शांति के मामलों में मध्यस्थता: दो देशों के बीच बढ़ते तनाव और विवादों को कूटनीतिक वार्ताओं की मेज पर सुलझाना ताकि वे सैन्य संघर्ष में न बदलें।
• वैश्विक सार्वजनिक वस्तुओं का प्रबंधन: जलवायु परिवर्तन, ओजोन परत का क्षरण, महामारियों की रोकथाम, अंतरिक्ष और गहरे समुद्र के नियमन जैसे कार्यों को कोई एक देश अकेले नहीं कर सकता।
• सहयोग की लागत कम करना: नियम-आधारित व्यवस्था बनाकर व्यापार, बौद्धिक संपदा और नागरिक उड्डयन के साझा मानक स्थापित करना।

(ख) संयुक्त राष्ट्र संघ की ऐतिहासिक स्थापना

प्रथम विश्वयुद्ध के बाद 1919 में 'राष्ट्र संघ' (League of Nations) की स्थापना हुई थी, परंतु वह द्वितीय विश्वयुद्ध को रोकने में पूरी तरह विफल रहा। अतः द्वितीय विश्वयुद्ध के दौरान ही मित्र राष्ट्रों ने एक अधिक शक्तिशाली संगठन बनाने की प्रक्रिया शुरू की:

1. अगस्त 1941 - अटलांटिक चार्टर: अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट और ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल ने युद्धोपरांत शांति व्यवस्था का खाका तैयार किया।
2. जनवरी 1942 - संयुक्त राष्ट्र की घोषणा: 26 मित्र राष्ट्रों ने वाशिंगटन में अटलांटिक चार्टर का समर्थन किया और 'United Nations' शब्द का आधिकारिक प्रयोग हुआ।
3. फरवरी 1945 - याल्टा सम्मेलन: रूजवेल्ट, चर्चिल और स्टालिन ने सुरक्षा परिषद में मतदान प्रणाली और वीटो पावर पर सहमति बनाई।
4. जून 1945 - सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन: 50 देशों के प्रतिनिधियों ने संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर विचार-विमर्श करके 26 जून 1945 को हस्ताक्षर किए (पोलैंड 51वां सदस्य बना)।
5. 24 अक्टूबर 1945 - औपचारिक स्थापना: सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्यों और अधिकांश हस्ताक्षरकर्ताओं द्वारा चार्टर के अनुसमर्थन के साथ 24 अक्टूबर 1945 को 'संयुक्त राष्ट्र संघ' (UN) अस्तित्व में आया। इसलिए प्रतिवर्ष 24 अक्टूबर को 'संयुक्त राष्ट्र दिवस' मनाया जाता है।

भारत की सदस्यता: भारत ने 30 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर हस्ताक्षर करके इसके मूल संस्थापक सदस्य के रूप में प्रवेश किया था। वर्तमान में इसके 193 सदस्य देश हैं (नवीनतम सदस्य: 2011 में दक्षिण सूडान)।

(क) संयुक्त राष्ट्र संघ के छह प्रमुख अंग

(ख) वीटो पावर (Veto Power - निषेधाधिकार) का विश्लेषण

सुरक्षा परिषद के पांच स्थायी सदस्यों—अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन और फ्रांस (P-5)—को किसी भी महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर 'वीटो' करने का विशेषाधिकार प्राप्त है।

(क) सुधारों की आवश्यकता क्यों?

1945 में जब संयुक्त राष्ट्र बना था, तब सदस्य संख्या मात्र 51 थी। 1990 के बाद विश्व में आमूलचूल परिवर्तन आ चुके हैं:

• सोवियत संघ का पतन और शीतयुद्ध की समाप्ति हो चुकी है।
• सदस्यों की संख्या बढ़कर 193 हो चुकी है, जिसमें अधिकांश विकासशील (एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका) देश हैं।
• भारत, ब्राजील, जर्मनी, जापान और दक्षिण अफ्रीका जैसी नई आर्थिक और राजनीतिक शक्तियां उभर चुकी हैं।
• पारंपरिक युद्धों के स्थान पर गृहयुद्ध, जलवायु परिवर्तन, साइबर युद्ध और आतंकवाद जैसी नई चुनौतियाँ सामने आ चुकी हैं।

(ख) 1997 में कोफी अन्नान द्वारा प्रस्तावित नए सदस्यों के मापदंड

1 जनवरी 1997 को तत्कालीन महासचिव कोफी अन्नान ने सुरक्षा परिषद में नए स्थायी और अस्थायी सदस्यों के चयन हेतु 6 व्यावहारिक मापदंड प्रस्तावित किए:

(क) भारत की दावेदारी के पक्ष में अकाट्य तर्क

भारत सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता के लिए सबसे स्वाभाविक और मजबूत दावेदार है:

1. विश्व का सबसे बड़ा जीवंत लोकतंत्र: भारत ने 1947 से आज तक 140 करोड़ से अधिक की विशाल आबादी के साथ निर्बाध लोकतांत्रिक व्यवस्था और मानवाधिकारों को बनाए रखा है।
2. जनसांख्यिकीय प्रतिनिधित्व: भारत विश्व की कुल आबादी के लगभग 18% भाग का प्रतिनिधित्व करता है। भारत को बाहर रखकर सुरक्षा परिषद लोकतांत्रिक हो ही नहीं सकती।
3. तीव्रतम गति से बढ़ती आर्थिक महाशक्ति: भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और वैश्विक विकास का इंजन है।
4. शांति सेना (UN Peacekeeping) में अद्वितीय योगदान: संयुक्त राष्ट्र के शांति अभियानों में भारत ने सर्वाधिक सैनिकों (2.5 लाख से अधिक) का योगदान दिया है और 175 से अधिक भारतीय वीर शांति सैनिकों ने अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान दिया है।
5. मूल संस्थापक सदस्य: भारत 1945 से ही संयुक्त राष्ट्र का सक्रिय और उत्तरदायी सदस्य रहा है।