नियोजित विकास की राजनीति

उत्तर:

• प्रथम पंचवर्षीय योजना (1951-56): युवा अर्थशास्त्री के. एन. राज के मॉडल पर आधारित थी, जिसकी सर्वोच्च प्राथमिकता कृषि, सिंचाई और विशाल नदी घाटी परियोजनाएं (जैसे भाखड़ा नांगल) थीं।
  
• द्वितीय पंचवर्षीय योजना (1956-61): पी. सी. महालनोबिस के मॉडल पर आधारित थी, जिसकी सर्वोच्च प्राथमिकता भारी उद्योग, इस्पात, मशीनरी और सार्वजनिक क्षेत्र का विस्तार थी।

उत्तर:
मिश्रित अर्थव्यवस्था: विकास का वह आर्थिक मॉडल जिसमें पूंजीवाद (निजी उद्यम) और समाजवाद (सार्वजनिक/सरकारी क्षेत्र) दोनों का सह-अस्तित्व होता है। भारी उद्योग और आधारभूत ढांचा सरकार के पास रहा, जबकि कृषि और व्यापार निजी हाथों में रहे।

आलोचनाएं:

1. वामपंथी आलोचना: आलोचकों का तर्क था कि सरकार ने निजी पूंजीपतियों के मुनाफे पर अंकुश नहीं लगाया; सरकार ने केवल वही उद्योग चलाए जिनमें घाटा था, ताकि पूंजीपतियों को लाभ मिल सके।
   
2. दक्षिणपंथी आलोचना (स्वतंत्र पार्टी): आलोचकों का मानना था कि लाइसेंस-कोटा-परमिट राज ने निजी उद्योगों की उत्पादकता को जकड़ दिया और भारी भ्रष्टाचार व अकुशलता को जन्म दिया।

उत्तर:
श्वेत क्रांति (ऑपरेशन फ्लड): 1970 में डॉ. वर्गीज कुरियन के नेतृत्व में शुरू किया गया विश्व का सबसे बड़ा ग्रामीण दुग्ध सहकारी कार्यक्रम था, जिसने भारत को दूध की कमी वाले देश से विश्व का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक राष्ट्र बना दिया।

अमूल का योगदान:

1. मध्यस्थों का उन्मूलन: गुजरात के आणंद में शुरू हुए इस मॉडल में लाखों छोटे और सीमांत दूध उत्पादक सीधे डेयरी के मालिक बने, जिससे बिचौलियों का शोषण खत्म हुआ।
   
2. महिला सशक्तिकरण और नियमित आय: ग्रामीण महिलाओं को घर बैठे दुग्ध उत्पादन से वर्ष भर नकद आय प्राप्त होने लगी, जिससे ग्रामीण जीवन स्तर में भारी सुधार हुआ।
   
3. सफल सहकारी मॉडल: इसने सिद्ध किया कि सहकारिता के माध्यम से ग्रामीण गरीबी को बिना किसी सरकारी दान के स्वाभिमान से दूर किया जा सकता है।

उत्तर:
1960 के दशक के मध्य में दोहरे युद्ध और लगातार दो वर्षों के भयंकर सूखे के बाद भारत भयंकर खाद्यान्न संकट में फंस गया था। इस संकट से उबरने के लिए भारत सरकार ने उच्च उपज वाले बीजों (HYV Seeds), रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों और सुनिश्चित सिंचाई की नई कृषि तकनीक को अपनाया, जिसे 'हरित क्रांति' (Green Revolution) कहा जाता है। इसके प्रभाव अत्यंत गहरे और द्विपक्षीय रहे हैं:

(क) हरित क्रांति के सकारात्मक प्रभाव (Positive Impacts):

1. खाद्यान्न में ऐतिहासिक आत्मनिर्भरता: गेहूं और चावल के उत्पादन में अभूतपूर्व उछाल आया। भारत अमेरिका के PL-480 खाद्यान्न आयात की अपमानजनक निर्भरता से सदा के लिए मुक्त हो गया और देश में विशाल बफर स्टॉक तैयार हुआ।
   
2. कृषि का आधुनिकीकरण: पारंपरिक बैलों और हल की जगह ट्रैक्टरों, थ्रेशरों, नलकूपों और रासायनिक खादों का प्रयोग बढ़ा, जिससे कृषि एक लाभकारी व्यवसाय बनी।
   
3. ग्रामीण रोजगार और उद्योगों को बढ़ावा: कृषि उपज में वृद्धि से आटा मिलों, राइस मिलों, ट्रैक्टर कंपनियों और खाद उद्योगों का तेजी से विकास हुआ, जिससे लाखों लोगों को रोजगार मिला।
   
4. मध्यम कृषक वर्ग का राजनीतिक उदय: पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के समृद्ध किसानों (जाट, यादव, कुर्मी आदि) ने भारतीय राजनीति में अपनी ताकतवर आवाज बुलंद की और कई क्षेत्रीय दलों की नींव रखी।
   
   

(ख) हरित क्रांति के नकारात्मक प्रभाव (Negative Impacts):

1. क्षेत्रीय विषमता (Regional Disparity): हरित क्रांति का लाभ केवल पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश जैसे सिंचित क्षेत्रों को मिला। पूर्वी भारत (बिहार, असम, ओडिशा) और मध्य भारत के वर्षा-आधारित क्षेत्र पूरी तरह उपेक्षित रह गए, जिससे क्षेत्रीय असंतुलन गहराया।
   
2. अमीर और गरीब किसानों के बीच खाई: HYV बीज, खाद और नलकूप काफी महंगे थे। इसका पूरा लाभ केवल बड़े और धनी किसानों को मिला; छोटे किसान और भूमिहीन खेतिहर मजदूर कर्ज के जाल में फंस गए।
   
3. वामपंथी उग्रवाद (नक्सलवाद) का फैलाव: वर्गीय असमानता बढ़ने के कारण देश के कई हिस्सों में भूमिहीन मजदूरों और बटाईदारों में तीव्र असंतोष भड़का, जिसने नक्सलवादी आंदोलनों को गति दी।
   
4. पर्यावरणीय संकट: रासायनिक खादों के अत्यधिक प्रयोग से मिट्टी की उर्वरता नष्ट हुई, अंधाधुंध भूजल दोहन से पंजाब-हरियाणा में जलस्तर खतरनाक रूप से नीचे गिर गया, और कीटनाशकों से कैंसर जैसी गंभीर बीमारियाँ फैलीं।
   
   

निष्कर्ष: हरित क्रांति ने तात्कालिक रूप से भारत की भूख मिटाकर देश की संप्रभुता की रक्षा की। परंतु 21वीं सदी में भारत को एक 'सदाबहार क्रांति' (Evergreen Revolution) की आवश्यकता है जो पर्यावरण के अनुकूल, जैविक और सभी क्षेत्रों के किसानों के लिए न्यायसंगत हो।