लोकतंत्र के परिणाम

1.1 लोकतंत्र अन्य शासन प्रणालियों से बेहतर क्यों है?

तानाशाही, राजतंत्र या सैनिक शासन की तुलना में लोकतंत्र को निर्विवाद रूप से बेहतर माना जाता है क्योंकि यह:

1. नागरिकों में समानता को बढ़ावा देता है: कानून के समक्ष सभी बराबर हैं; 'एक व्यक्ति, एक वोट, एक मूल्य' का सिद्धांत अमीर और गरीब, अगड़े और पिछड़े को समान राजनीतिक धरातल पर लाता है।
2. व्यक्ति की गरिमा में वृद्धि करता है: प्रत्येक नागरिक को एक सम्मानजनक मनुष्य के रूप में मान्यता देता है, न कि किसी राजा की लाचार प्रजा के रूप में।
3. फैसलों की गुणवत्ता में सुधार करता है: लोकतंत्र में फैसले किसी एक तानाशाह की सनक पर नहीं, बल्कि संसद में गहन विचार-विमर्श, बहस, विशेषज्ञों की सलाह और आम सहमति से लिए जाते हैं। इससे गलत फैसलों की संभावना न्यूनतम हो जाती है।
4. टकरावों और मतभेदों को टालने और संभालने का तरीका देता है: समाज में विभिन्न जातियों, धर्मों और भाषाओं के बीच मतभेद होना स्वाभाविक है। लोकतंत्र शांतिपूर्ण बातचीत, समझौते और सत्ता की साझेदारी के जरिए इन टकरावों को सुलझाता है।
5. गलतियों को सुधारने की गुंजाइश (Room to Correct Mistakes) प्रदान करता है: यदि सरकार से कोई गलत फैसला हो जाए, तो उस पर सार्वजनिक बहस हो सकती है और सरकार को अपना फैसला बदलना पड़ता है; या फिर जनता अगले चुनाव में उस सरकार को ही बदल देती है! तानाशाही में यह कभी संभव नहीं होता।

1.2 सिद्धांत और व्यवहार की दुविधा (Dilemma)

2.1 लोकतंत्र के तीन राजनीतिक परिणाम

3.1 आर्थिक संवृद्धि और विकास का वास्तविक रिकॉर्ड

यदि हम 1950 से 2000 के बीच के 50 वर्षों के वैश्विक आर्थिक आंकड़ों का अध्ययन करें, तो पाते हैं कि तानाशाही वाले देशों में आर्थिक संवृद्धि की दर लोकतंत्रों की तुलना में थोड़ी बेहतर रही है। परंतु केवल इस आधार पर लोकतंत्र को नकारा नहीं जा सकता:

• आर्थिक विकास के अन्य कारक: किसी देश का आर्थिक विकास केवल उसकी शासन प्रणाली पर निर्भर नहीं करता; बल्कि देश की जनसंख्या के आकार, वैश्विक आर्थिक स्थिति, अन्य देशों से सहयोग और देश द्वारा अपनाई गई आर्थिक प्राथमिकताओं पर निर्भर करता है।
• गरीब देशों का यथार्थ: यदि हम तानाशाही वाले गरीब देशों और लोकतांत्रिक गरीब देशों के बीच आर्थिक विकास दर की तुलना करें, तो यह अंतर लगभग नगण्य (नाममात्र) रह जाता है।
• अतः जब आर्थिक विकास के मामले में दोनों में कोई बड़ा अंतर नहीं है, तो हमें लोकतंत्र को ही चुनना चाहिए क्योंकि इसके साथ-साथ व्यक्ति की स्वतंत्रता और सम्मान की गारंटी भी मिलती है।

3.2 असमानता और गरीबी में कमी: लोकतंत्र की वास्तविक विफलता

4.1 लोकतंत्र सामाजिक टकरावों को कैसे संभालता है?

दुनिया का कोई भी ऐसा समाज नहीं है जहाँ विभिन्न सामाजिक, धार्मिक और भाषाई समूहों के बीच मतभेद पूरी तरह खत्म हो जाएं। गैर-लोकतांत्रिक सरकारें अक्सर इन आंतरिक मतभेदों से आंखें मूंद लेती हैं या बलपूर्वक उन्हें दबा देती हैं (जैसे श्रीलंका)।

लोकतंत्र सामाजिक विविधताओं का सम्मान करना सिखाता है और शांतिपूर्ण बातचीत के जरिए एक ऐसा तंत्र विकसित करता है जिससे विभिन्न समूह बिना किसी हिंसा के साथ-साथ रह सकें (जैसे बेल्जियम का मॉडल)।

4.2 सामाजिक सामंजस्य की दो अनिवार्य शर्तें

5.1 नागरिकों की गरिमा और स्वतंत्रता का संवर्धन

व्यक्ति की गरिमा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा के मामले में दुनिया की कोई भी अन्य शासन व्यवस्था लोकतंत्र के समकक्ष नहीं ठहर सकती:

• महिलाओं की गरिमा: दुनिया भर में समाज ऐतिहासिक रूप से पुरुष-प्रधान रहे हैं। महिलाओं के लंबे संघर्षों के बाद आज यह लोकतांत्रिक मान्यता स्थापित हो चुकी है कि महिलाओं के साथ समानता और सम्मान का व्यवहार एक सभ्य समाज की अनिवार्य शर्त है। लोकतंत्र में महिलाओं के पास इस अधिकार का कानूनी और नैतिक आधार मौजूद है, जबकि तानाशाही में यह आधार ही नहीं होता।
• जातिगत समानता: भारत के लोकतंत्र ने सदियों से उपेक्षित, शोषित और भेदभाव की शिकार अनुसूचित जातियों और जनजातियों (दलितों व आदिवासियों) को संविधान द्वारा समान दर्जे और समान अवसर का कानूनी अधिकार प्रदान किया है। आज यदि कोई उनके साथ जातिगत भेदभाव करता है, तो वे कानून और अदालत का सहारा ले सकते हैं।

5.2 लोकतंत्र की सबसे अनूठी विशेषता: इसकी परीक्षा कभी खत्म नहीं होती!