औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था का स्वरूप

1765 ईस्वी में मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय से दीवानी अधिकार प्राप्त करने के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और ओडिशा से कर वसूलने का कानूनी अधिकार मिल गया। प्राचीन और मध्यकालीन भारत में भू-राजस्व वास्तव में उत्पन्न फसल का एक लचीला हिस्सा होता था, जिसे सूखे या बाढ़ के समय घटाया या माफ कर दिया जाता था। लेकिन ब्रिटिश कंपनी ने अपने व्यापारिक मुनाफे, युद्धों के भारी खर्च और लंदन को संसाधन भेजने के लिए भू-राजस्व को एक कठोर, अपरिवर्तनीय नकद वसूली में तब्दील कर दिया।

गवर्नर-जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स ने राजस्व वसूली के लिए पहले 1772 में पांचसाला बंदोबस्त (इजारेदारी प्रथा) और बाद में 1777 में एकसाला बंदोबस्त लागू किया। इसमें सबसे ऊंची बोली लगाने वाले ठेकेदार को लगान वसूली का अधिकार दिया गया, जिससे किसानों पर भयंकर अत्याचार हुए और पारंपरिक जमींदार बर्बाद हो गए।

कंपनी के राजस्व में अनिश्चितता को समाप्त करने और साम्राज्य के प्रति वफादार एक देशी उच्च वर्ग तैयार करने के उद्देश्य से गवर्नर-जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 22 मार्च 1793 को बंगाल, बिहार और ओडिशा में स्थायी बंदोबस्त (Permanent Settlement) लागू किया। जॉन शोर और जेम्स ग्रांट के बीच लंबी चर्चा के बाद 1790 के 'दससाला बंदोबस्त' को ही स्थायी बना दिया गया था।

राजस्व की समय पर अदायगी सुनिश्चित करने के लिए कॉर्नवालिस ने कुख्यात सूर्यास्त कानून (Sunset Law) लागू किया। इस कानून के अनुसार, जमींदार को निश्चित वर्ष की निर्धारित किस्त की अंतिम तारीख को सूर्यास्त से पहले सरकारी खजाने में राजस्व जमा करना अनिवार्य था। यदि सूर्यास्त से पहले एक रुपया भी बाकी रह जाता, तो सरकार बिना किसी देरी के पूरी जमींदारी जब्त कर सार्वजनिक रूप से नीलाम कर देती थी।

शुरुआत में राजस्व की दर अत्यधिक ऊंची होने के कारण 1794 से 1807 के बीच बंगाल की लगभग 40% से 50% जमींदारियां नीलाम हो गईं। राजशाही, नदिया और विष्णुपुर जैसे प्राचीन राजघराने तबाह हो गए। उनकी जगह कलकत्ता के नवाब, बनिए और महाजनों ने जमींदारियां खरीद लीं। ये नए जमींदार गांव में न रहकर कलकत्ता के विलासितापूर्ण जीवन में रहते थे और गुर्गों द्वारा किसानों का शोषण कराते थे, जिससे अनुपस्थित जमींदार (Absentee Landlords) वर्ग का जन्म हुआ।

नीलामी से बचने के लिए बर्दवान के महाराजा तेजचंद्र ने 1819 के विनियमन 8 के तहत अपनी जमींदारी को छोटे-छोटे टुकड़ों में स्थायी पट्टे पर देना शुरू किया, जिसे पट्टनी प्रथा (Patni System) कहा गया। जमींदार पट्टनीदार को देता, पट्टनीदार दर-पट्टनीदार को, और वह सेह-पट्टनीदार को उप-पट्टे पर देता था। इस प्रकार मध्यस्थों की एक लंबी परजीवी श्रृंखला बन गई, जिसने अपने-अपने मुनाफे के लिए किसानों पर अनगिनत गैर-कानूनी उपकर या अबवाब (Abwab) लाद दिए।

दक्षिण और पश्चिमी भारत (मद्रास और बंबई प्रेसीडेंसी) में बंगाल की भांति बड़े जमींदार नहीं थे। वहां डेविड रिकार्डो के लगान सिद्धांत से प्रभावित होकर कैप्टन अलेक्जेंडर रीड और सर थॉमस मुनरो ने 1820 में रैयतवाड़ी बंदोबस्त लागू किया:

• किसान से प्रत्यक्ष समझौता: सरकार ने किसी जमींदार या दलाल के बिना सीधे खेत जोतने वाले वास्तविक किसान (रैयत) से राजस्व का अनुबंध किया।
• राज्य ही वास्तविक भूस्वामी: लगान चुकाने तक किसान को भूमि का स्वामी माना जाता था, लेकिन व्यावहारिक रूप से औपनिवेशिक राज्य ही सर्वोच्च जमींदार बन गया।
• अस्थायी व भारी कर दर: यह व्यवस्था स्थायी नहीं थी; प्रत्येक 20 या 30 वर्ष बाद भूमि सर्वेक्षण द्वारा राजस्व की दर बदली जाती थी। राजस्व की दर बेहद भारी थी—कुल संभावित उपज का 50% से 60%।
• महाजनों का ऋणजाल: अकाल या सूखे में भी कर माफ नहीं होता था। कठोर नकद लगान चुकाने के लिए रैयतों को गांव के साहूकारों और महाजनों से ऊंची ब्याज दर पर कर्ज लेना पड़ता था और अंततः जमीन गंवानी पड़ती थी।

उत्तर-पश्चिमी प्रांत (वर्तमान उत्तर प्रदेश), मध्य भारत और पंजाब में सुदृढ़ ग्रामीण समुदाय और संयुक्त भूमि परंपराएं मौजूद थीं। हॉल्ट मैकेंजी ने 1822 के नियम 7 द्वारा और बाद में 1833 में रॉबर्ट मार्टिन्स बर्ड ने सुधार करके महालवाड़ी बंदोबस्त लागू किया:

• कर निर्धारण की इकाई: राजस्व का निर्धारण किसी एक किसान या जमींदार पर नहीं, बल्कि पूरे गांव या ग्राम-समूह की जागीर यानी 'महाल' (Mahal) पर किया जाता था।
• सामूहिक उत्तरदायित्व व लंबरदार: लगान चुकाने की जिम्मेदारी पूरे ग्राम समुदाय की संयुक्त होती थी। गांव का मुखिया (जिसे लंबरदार / तालुकदार कहा जाता था) किसानों से लगान इकट्ठा कर सरकारी खजाने में जमा करता था।
• शोषणकारी दर: शुरुआत में कुल उपज का 66% निर्धारित किया गया, जिसे 1855 में घटाकर 50% किया गया। फिर भी अत्यधिक बोझ के कारण ग्रामीण भाईचारा टूट गया और पुश्तैनी जमीनें महाजनों के हाथों में चली गईं।

ब्रिटिश शासन से पहले भारतीय कृषि का मुख्य उद्देश्य जीवन-निर्वाह (Subsistence Farming) था। किसान परिवार अपनी आवश्यकता के अनुसार खाद्यान्न (चावल, गेहूं, दालें, तिलहन) उगाता था और मामूली अतिरिक्त अनाज स्थानीय हाट में बेचता था। किंतु औपनिवेशिक शासन के दौरान भारतीय कृषि के स्वरूप को जबरन बदल दिया गया। इसे कृषि का व्यवसायीकरण (Commercialization of Agriculture) कहा जाता है—अर्थात बाजार के मुनाफे और ब्रिटिश उद्योगों की जरूरतों के अनुसार नकदी फसलों की खेती करना।

यह कोई किसानों का स्वाभाविक आधुनिकीकरण नहीं था, बल्कि एक जबरन थोपी गई व्यवस्था थी ताकि इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति के कारखानों को सस्ता कच्चा माल मिल सके और किसानों से नकद लगान वसूला जा सके।

• नील (Indigo): ब्रिटेन के कपड़ा कारखानों में रंगाई के लिए भारी मात्रा में नीले रंग की मांग थी। बंगाल और बिहार में यूरोपीय नीलहे किसानों को उनकी सबसे उपजाऊ धान की जमीन पर जबरन नील उगाने को विवश करते थे।
• अफीम (Opium): बिहार और बनारस में कंपनी के एकाधिकार में अफीम पैदा की जाती थी। इसे अवैध रूप से चीन में तस्करी कर बेचा जाता था और उस पैसे से ब्रिटेन के लिए चाय और रेशम खरीदा जाता था, जिसके कारण कुख्यात अफीम युद्ध हुए।
• पटसन / जूट (Jute): स्कॉटलैंड के डंडी शहर की जूट मिलों में बोरे और रस्सियां बनाने के लिए बंगाल के किसानों से व्यापक पैमाने पर कच्चा पटसन पैदा करवाया गया।
• चाय (Tea): 1830 के दशक में असम में जंगली चाय के पौधों की खोज के बाद 'असम टी कंपनी' (1839) बनी। यूरोपीय बागानों में छोटानागपुर और बिहार के गरीब आदिवासियों को 'आड़कांठी' दलालों द्वारा बहला-फुसलाकर बंधुआ मजदूरों की तरह रखा जाता था।
• कपास (Cotton): लंकाशायर और मैनचेस्टर के कपड़ा मिलों के लिए महाराष्ट्र और गुजरात के काली मिट्टी के इलाकों में कपास उत्पादन बढ़ाया गया। 1861–65 के अमेरिकी गृहयुद्ध के समय अमेरिकी कपास रुकने पर भारतीय कपास की मांग में अस्थायी उछाल आया, लेकिन युद्ध खत्म होते ही कीमतें गिर गईं और किसान तबाह हो गए।

कृषि के जबरन व्यवसायीकरण का सबसे क्रूर औजार दादनी प्रथा थी। 'दादन' या 'दादनी' का अर्थ है अग्रिम धन (Advance Money)। इस प्रणाली की कार्यप्रणाली बेहद अमानवीय थी:

1. जबरन अग्रिम देना: बुआई से पहले यूरोपीय नीलहे या उनके गोमाश्ते गरीब किसान को प्रति बीघा एक-दो रुपया अग्रिम 'दादनी' लेने के लिए मजबूर करते थे।
2. खेती की स्वतंत्रता का अंत: एक बार दादनी स्वीकार कर लेने के बाद किसान अपनी जमीन पर धान या खाद्यान्न नहीं बो सकता था; उसे केवल नील की ही खेती करनी पड़ती थी।
3. बाजार भाव से बहुत कम मूल्य: तैयार नील का मूल्य नीलहे अपनी मर्जी से खुले बाजार से 50% कम तय करते थे। बीज, गाड़ी भाड़े और स्टाम्प का मनगढ़ंत खर्च किसान के खाते में जोड़ दिया जाता था।
4. पीढ़ियों तक चलने वाला कर्जजाल: अच्छी फसल होने पर भी दादनी का कर्ज कभी चुकता नहीं होता था। बकाया कर्ज अगले साल में जुड़ जाता था, जिससे पिता का कर्ज चुकाते-चुकाते पुत्र और पौत्र भी नीलहों के गुलाम बन जाते थे। इनकार करने पर किसानों के घरों को जला दिया जाता, मवेशी छीन लिए जाते और नीलकोठी में ले जाकर कोड़े मारे जाते थे।

कठोर निश्चित तिथि पर नकद सरकारी लगान चुकाने और भूख मिटाने के लिए भारतीय किसान गांव के महाजनों, साहूकारों और बनियों के चंगुल में फंसने को मजबूर हो गए। ये महाजन 50% से 100% या उससे भी अधिक ब्याज वसूलते थे। अनपढ़ किसानों के अंगूठे लगवाकर फर्जी हिसाब बनाते थे। कर्ज न चुका पाने पर ब्रिटिश अदालतों से डिग्री लेकर किसानों की पुश्तैनी जमीनें और हल-बैल कुर्क करवा लेते थे।

इस असहनीय दोहन के विरुद्ध भारत के विभिन्न हिस्सों में ऐतिहासिक किसान विद्रोह भड़क उठे:

• नील विद्रोह (1859–60): नदिया जिले के चौगाछा गांव में विष्णुचरण विश्वास और दिगंबर विश्वास के नेतृत्व में किसानों ने दादनी लेने से इनकार कर दिया और नीलहों के लठैतों का डटकर मुकाबला किया। दीनबंधु मित्र के 'नीलदर्पण' नाटक और हरीशचंद्र मुखर्जी के 'हिंदू पैट्रियट' अखबार के समर्थन से बने 1860 के नील आयोग ने माना कि नील की खेती किसान की मर्जी पर निर्भर है।
• दक्कन दंगे (1875): पूना और अहमदनगर में त्रस्त मराठा किसानों ने मारवाड़ी और गुजराती साहूकारों के घरों पर हमला कर कर्ज के झूठे बहीखाते और बंधक दस्तावेज जला दिए। विवश होकर सरकार को 'दक्कन कृषक राहत अधिनियम' (1879) बनाना पड़ा।

औपनिवेशिक आर्थिक नीतियों की सबसे भयानक और अमानवीय परिणति 1770 ईस्वी के बंगाल के महा-अकाल में देखने को मिली। बंगाली संवत के 1176 बंगाब्द में घटित होने के कारण इसे बंगाल के जनमानस में 'छियत्तर का मन्वंतर' (ছিয়াত্তরের মন্বন্তর) कहा जाता है।

1769 में मानसूनी बारिश कम होने से बंगाल और बिहार में धान की फसल को नुकसान पहुंचा। पारंपरिक भारतीय राजाओं के काल में ऐसे समय में लगान माफ कर दिया जाता था और राजकीय अन्नागार खोल दिए जाते थे। किंतु ब्रिटिश कंपनी के शासन में एक वीभत्स नरसंहार की पटकथा लिखी गई:

1765 से 1772 तक रॉबर्ट क्लाइव द्वारा लागू द्वैध शासन प्रणाली इस अकाल का प्रमुख संरचनात्मक कारण थी। इस व्यवस्था में:

• ईस्ट इंडिया कंपनी के पास संपूर्ण वित्तीय और दीवानी अधिकार थे, लेकिन जनता की भलाई या राहत कार्य की कोई जिम्मेदारी नहीं थी।
• नाममात्र के नवाब के पास प्रशासन और कानून-व्यवस्था की जिम्मेदारी (निजामत) थी, किंतु राहत कार्य चलाने के लिए कोई कोष या धन नहीं था। इस दायित्वहीन सत्ता और अधिकारहीन दायित्व के बीच बंगाल की जनता पिस गई।

ब्रिटिश शासन में अकाल कोई दैवीय संयोग नहीं थे; वे नियमित शोषण का हिस्सा बन चुके थे:

• ओडिशा का न-अंक अकाल (1866): पुरी के गजपति राजा दिव्यसिंह देव के शासन के 9वें वर्ष (न-अंक) में आए इस अकाल में ओडिशा की लगभग एक-तिहाई आबादी (10 लाख से अधिक लोग) भुखमरी की भेंट चढ़ गई। ब्रिटिश सरकार ने अहस्तक्षेप (Laissez-faire) के अंध सिद्धांत के तहत बाहर से अनाज मंगाने से मना कर दिया, जबकि अकाल-पीड़ित तटों से ब्रिटेन के लिए चावल का निर्यात जारी रहा!
• 1876–1878 का महा-अकाल: मद्रास, मैसूर, हैदराबाद और बंबई में फैले इस अकाल में 60 से 100 लाख लोग मारे गए। एक ओर करोड़ों भारतीय भूख से दम तोड़ रहे थे, वहीं दूसरी ओर लॉर्ड लिटन 1877 में दिल्ली में भव्य शाही दरबार सजाकर महारानी विक्टोरिया को 'कैसर-ए-हिंद' घोषित करने में करोड़ों रुपये फूंक रहा था और भारत से 64 लाख हंड्रेडवेट गेहूं ब्रिटेन भेजा जा रहा था!
• 1896–97 और 1899–1900 के अकालों में मध्य भारत और बंबई में 40 से 50 लाख लोग और काल के गाल में समा गए।

राष्ट्रवादी अर्थशास्त्री रमेश चंद्र दत्त और आधुनिक नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन ने प्रमाणित किया कि औपनिवेशिक काल के अकाल भोजन की कुल कमी से नहीं, बल्कि व्यवस्था की विफलता के कारण हुए:

1. अत्यधिक भू-राजस्व के कारण किसानों की बचत समाप्त हो चुकी थी, जिससे एक फसल खराब होते ही वे असहाय हो जाते थे।
2. अकाल के चरम वर्षों में भी भारत से ब्रिटेन के लिए लाखों टन खाद्यान्न का निर्यात (अनपेक्षित खाद्य निर्यात) जारी रहा।
3. खाद्यान्न की जमीनों पर जबरन गैर-खाद्य नकदी फसलें (नील, जूट, अफीम) उगाई जा रही थीं।
4. गरीब खेतिहर मजदूरों की क्रयशक्ति शून्य हो गई थी, जिससे अनाज होते हुए भी वे भुखमरी का शिकार हुए (अमर्त्य सेन का Entitlement सिद्धांत)।

अंग्रेजी हुकूमत से पहले सैकड़ों वर्षों तक भारत विश्व का सबसे बड़ा वस्त्र उत्पादक और निर्यातक देश था। 17वीं सदी में फ्रांसीसी यात्री फ्रांस्वा बर्नियर ने लिखा था कि भारत एक ऐसा विशाल कुंड है जिसमें दुनिया भर का सोना और चांदी खिंचकर आता है और बदले में भारत के उत्तम वस्त्र दुनिया भर में जाते हैं। 18वीं सदी के आरंभ तक दुनिया के कुल औद्योगिक उत्पादन का लगभग एक-चौथाई (25%) हिस्सा भारत में बनता था।

भारत के विभिन्न शहर विशिष्ट शिल्पों के लिए विख्यात थे:

• बंगाल: ढाका की विश्वप्रसिद्ध महीन मलमल (Muslin) और जामदानी; मुर्शिदाबाद और मालदा का शानदार रेशमी कपड़ा।
• पश्चिमी भारत: सूरत, अहमदाबाद और भड़ौच के कैलिको और छींटदार सूती वस्त्र तथा जहाज निर्माण उद्योग।
• दक्षिण भारत: मसूलीपट्टनम की कलमकारी और कोरोमंडल तट के उत्तम सूती वस्त्र।

वि-औद्योगीकरण (De-industrialization) का अर्थ है पारंपरिक घरेलू दस्तकारी और हथकरघा उद्योगों का सुनियोजित विनाश, जिसके स्थान पर आधुनिक कारखानों का विकास नहीं होने दिया गया।

ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति के बाद मैनचेस्टर, लंकाशायर और ग्लासगो की भाप-चालित मिलों में भारी मात्रा में सस्ता कपड़ा तैयार होने लगा। ब्रिटिश उद्योगपतियों ने भारत के विशाल बाजार पर कब्जा करने और भारतीय बुनकरों की प्रतिस्पर्धा को कुचलने के लिए ब्रिटिश सरकार पर दबाव डाला। इसके तहत ब्रिटिश सरकार ने एकतरफा मुक्त व्यापार नीति (One-Way Free Trade Policy) लागू की:

मशीन से बने सस्ते कपड़ों के आगे पारंपरिक हथकरघा टिक नहीं सका। लाखों कताई करने वाली महिलाएं, बुनकर, रंगरेज और दस्तकार बेरोजगार होकर भुखमरी की कगार पर पहुंच गए। चरखों की गूंज सदा के लिए शांत हो गई।

तत्कालीन गवर्नर-जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने 1834–35 की अपनी आधिकारिक रिपोर्ट में इतिहास का सबसे हृदयविदारक वाक्य लिखा: "वाणिज्य के इतिहास में इस विपदा की कोई मिसाल नहीं मिलती। सूती वस्त्र बुनकरों की हड्डियों से भारत के मैदान सफेद हो गए हैं (The bones of the cotton-weavers are bleaching the plains of India)।"

हस्तशिल्प के इस पतन ने भारत के सामाजिक और भौगोलिक ढांचे को बदल दिया:

1. वि-नगरीकरण (De-urbanization): पारंपरिक औद्योगिक नगर वीरान हो गए। 1800 ईस्वी में ढाका की आबादी जहां 1.5 लाख थी, वह 1838 तक घटकर मात्र 20,000 रह गई! मुर्शिदाबाद, सूरत, पटना और मसूलीपट्टनम जैसे समृद्ध शहर उजड़कर छोटे कस्बे बन गए।
2. कृषि पर अत्यधिक बोझ (Peasantization / कृषिकीकरण): ब्रिटेन में विस्थापित दस्तकार शहरों की नई फैक्टरियों में काम पा गए, किंतु भारत में आधुनिक उद्योग न होने के कारण लाखों बेरोजगार कारीगर गांवों की ओर लौटे और खेती पर निर्भर होने को विवश हुए।
3. प्रच्छन्न बेरोजगारी और गरीबी: 1850 में जहां भारत की कुल आबादी का लगभग 55% भाग कृषि पर निर्भर था, 1901 की जनगणना में यह आंकड़ा बढ़कर 73% से अधिक हो गया। जमीन पर इस भीषण दबाव ने जोतों का विखंडन, प्रच्छन्न बेरोजगारी और स्थाई ग्रामीण गरीबी को जन्म दिया।

20वीं सदी के मध्य में अमेरिकी इतिहासकार मॉरिस डी. मॉरिस (Morris D. Morris) ने दावा किया कि भारत में कोई वि-औद्योगीकरण नहीं हुआ; बल्कि सस्ते सूत से भारतीय बुनकरों की लागत घटी। किंतु प्रोफेसर अमिय कुमार बागची, डॉ. बिपन चंद्र और डॉ. तपन रायचौधरी जैसे भारतीय इतिहासकारों ने सांख्यिकीय प्रमाणों से सिद्ध किया कि कताई उद्योग पूरी तरह समाप्त हो गया, लाखों कारीगर बेरोजगार हुए और भारत विश्व के सबसे बड़े वस्त्र निर्यातक से घटकर केवल कच्चे माल का निर्यातक बनकर रह गया।

भारत में आधुनिक यांत्रिक परिवहन की शुरुआत गवर्नर-जनरल लॉर्ड डलहौजी (1848–1856) के कार्यकाल में हुई। 20 अप्रैल 1853 को डलहौजी ने अपने प्रसिद्ध 'रेलवे मिनट' (Railway Minute) में पूरे उपमहाद्वीप को प्रमुख रेल मार्गों से जोड़ने की योजना प्रस्तुत की।

• भारत की पहली यात्री ट्रेन: 16 अप्रैल 1853 को ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे (GIPR) के तहत बंबई (बोरी बंदर) से ठाणे के बीच 34 किमी (21 मील) की दूरी पर पहली यात्री ट्रेन चली। सुल्तान, सिंध और साहिब नामक तीन इंजनों ने 14 डिब्बों में 400 यात्रियों को लेकर यह ऐतिहासिक सफर पूरा किया।
• पूर्वी भारत में पहली रेल: 15 अगस्त 1854 को ईस्ट इंडियन रेलवे (EIR) द्वारा हावड़ा से हुगली तक 38 किमी (24 मील) मार्ग पर ट्रेन शुरू हुई। 1855 में इस लाइन को रानीगंज कोयला खदानों तक बढ़ाया गया ताकि कलकत्ता बंदरगाह तक सस्ता कोयला पहुंचाया जा सके।

औपनिवेशिक शासक रेलवे को भारत के आधुनिकीकरण का उपहार बताते थे, किंतु ऐतिहासिक विश्लेषण से इसके तीन साम्राज्यवादी और शोषणकारी उद्देश्य सामने आते हैं:

1. सैन्य और रणनीतिक नियंत्रण: विशाल साम्राज्य में किसी भी विद्रोह को तेजी से कुचलने तथा सीमाओं (विशेषकर उत्तर-पश्चिमी सीमा पर रूसी खतरे) पर सेना व भारी तोपें पहुंचाने के लिए रेलवे अपरिहार्य थी। 1857 के महाविद्रोह के बाद यह सैन्य आवश्यकता और स्पष्ट हो गई।
2. कच्चे माल का बंदरगाहों तक त्वरित दोहन: भारत के दूरदराज कृषि क्षेत्रों से कच्चा कपास, पटसन, खाद्यान्न और कोयला तेजी से प्रमुख बंदरगाहों (कलकत्ता, बंबई, मद्रास, कराची) तक पहुंचाना ताकि उसे ब्रिटेन के जहाजों में लादा जा सके।
3. ब्रिटिश तैयार माल का बाजार विस्तार: रेलवे के माध्यम से मैनचेस्टर के कपड़े, शेफील्ड के औजार और ब्रिटिश मिल उत्पादों को भारत के सुदूर देहातों तक पहुंचाकर स्थानीय कुटीर उद्योगों का पूरी तरह सफाया करना।

ब्रिटिश निजी निवेशकों को भारत में रेलवे निर्माण के लिए आकर्षित करने हेतु लॉर्ड डलहौजी ने पुरानी गारंटी प्रणाली (1849–1869) लागू की:

भारतीय राष्ट्रवादी अर्थशास्त्रियों ने रेलवे के इस शोषणकारी स्वरूप को उजागर किया:

• डी.ई. वाचा और जी.वी. जोशी: गारंटी प्रणाली को "जनता के जोखिम पर निजी मुनाफा" (Private enterprise at public risk) और रेलवे को "भारत को जकड़ने वाली लोहे की बेड़ियां" कहा।
• बाल गंगाधर तिलक: व्यंग्य करते हुए कहा कि अकाल-पीड़ित भारत में भारी खर्च से रेलवे बनाना "अपनी पत्नी को भूखा रखकर पराई स्त्री को गहनों से लादने के समान है।"
• दादाभाई नौरोजी और रमेश चंद्र दत्त: सिद्ध किया कि रेलवे ने अकालों को तीव्र किया—सूखाग्रस्त गांवों से अनाज तेजी से खींचकर बंदरगाहों से बाहर भेज दिया जाता था। इसके अलावा रेल भाड़े में भारी पक्षपात था: विदेशी माल को बंदरगाह से भीतर लाने पर कम भाड़ा लगता था, जबकि भारतीय देशी माल को भीतर ले जाने पर महंगा भाड़ा वसूला जाता था।

रेलवे के साथ-साथ साम्राज्यवादी शासन को सुदृढ़ करने के लिए दो अन्य संचार प्रणालियां शुरू की गईं:

• इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ: 1851 में डॉ. विलियम ओ'शॉघनेसी ने कलकत्ता से डायमंड हार्बर के बीच प्रायोगिक टेलीग्राफ शुरू किया और 1854 में कलकत्ता से आगरा के बीच नियमित लाइन खुली। 1857 के विद्रोह के समय सेना को तुरंत निर्देश भेजने में टेलीग्राफ ने अंग्रेजों के लिए जीवनदायिनी का काम किया।
• सिंचाई नहरें: राष्ट्रवादियों की मांग के बावजूद सरकार ने रेलवे पर 350 मिलियन पाउंड खर्च किए, किंतु अकालों से रक्षा करने वाली नहरों पर 25 मिलियन पाउंड भी खर्च नहीं किए। जो नहरें बनीं (जैसे पंजाब की नहर कालोनियां), वे केवल निर्यात योग्य नकदी फसलों (गेहूं व कपास) के लिए थीं और उन पर भारी जलकर वसूला जाता था।