Establishment of Colonial Authority

अठारहवीं सदी के मध्य में यूरोप में ब्रिटेन और फ्रांस के बीच चल रहा संघर्ष भारतीय धरती पर भी कर्नाटक के तीन युद्धों (1746–1763) के रूप में सामने आया। कोरोमंडल तट का यह क्षेत्र अर्काट के नवाब के अधीन था, जो नाममात्र के लिए हैदराबाद के निजाम का सूबा था:

• प्रथम कर्नाटक युद्ध (1746–1748): यूरोप में ऑस्ट्रियाई उत्तराधिकार युद्ध की ज्वाला भारत पहुँची। फ्रांसीसी गवर्नर जोसेफ फ्रांसुआ डुप्ले ने अंग्रेजों से मद्रास छीन लिया। इस युद्ध की सबसे महत्वपूर्ण घटना थी सेंट थोमे का युद्ध (अड्यार, 1746), जिसमें आधुनिक तोपों और बंदूकों से लैस मात्र कुछ सौ फ्रांसीसी सैनिकों ने नवाब अनवरुद्दीन की 10,000 की विशाल सेना को पराजित कर दिया। इससे सिद्ध हो गया कि सुप्रशिक्षित यूरोपीय पैदल सेना भारतीय मध्ययुगीन सेनाओं पर भारी पड़ती है। 1748 में एक्स-ला-शापेल की संधि से युद्ध समाप्त हुआ और मद्रास अंग्रेजों को लौटा दिया गया।
• द्वितीय कर्नाटक युद्ध (1749–1754): हैदराबाद और कर्नाटक में उत्तराधिकार का विवाद छिड़ने पर डुप्ले ने 'राजा बनाने' (Kingmaker) की नीति अपनाई। उसने मुजफ्फर जंग और चंदा साहिब का समर्थन किया। लेकिन रॉबर्ट क्लाइव ने केवल 500 सैनिकों के साथ अर्काट (1751) पर कब्जा कर 53 दिनों तक उसका सफल बचाव किया। 1754 में फ्रांसीसी सरकार ने डुप्ले को वापस बुला लिया, जिससे फ्रांसीसी शक्ति बिखर गई।
• तृतीय कर्नाटक युद्ध (1756–1763): यूरोप के सप्तवर्षीय युद्ध के कारण यह युद्ध छिड़ा। 1760 के ऐतिहासिक वांडीवाश के युद्ध (Battle of Wandiwash) में ब्रिटिश जनरल सर आयर कूट ने फ्रांसीसी सेनापति काउंट डी लाली को निर्णायक रूप से पराजित किया। 1763 की पेरिस की संधि के अनुसार फ्रांसीसियों को केवल निहत्थी व्यापारिक कोठियां रखने की अनुमति दी गई। इसके साथ ही भारत में फ्रांसीसी साम्राज्य का सपना हमेशा के लिए समाप्त हो गया।

अप्रैल 1756 में बंगाल के नवाब अलीवर्दी खाँ की मृत्यु हो गई। उनका कोई पुत्र न होने के कारण उन्होंने अपने प्रिय दौहित्र तेईस वर्षीय सिराजुद्दौला को मुर्शिदाबाद का नवाब बनाया। नवाब बनते ही सिराज को पारिवारिक विरोधियों और षड्यंत्रों का सामना करना पड़ा:

1. घसीटी बेगम (मेहरुन्निसा): सिराज की बड़ी मौसी, जो मोतीझील महल से दीवान राजवल्लभ की सहायता से सिराज के खिलाफ साजिशें रच रही थीं।
2. शौकत जंग: सिराज का मौसेरा भाई और पूर्णिया का नवाब, जो बंगाल की गद्दी पर अपना दावा कर रहा था।
3. मीर जाफर अली खाँ: नवाब की सेना का प्रधान सेनापति (बख्शी), जो स्वयं नवाब बनने की महत्वाकांक्षा पाले हुए था।

सिराज ने तत्परता दिखाई: उन्होंने मोतीझील पर अधिकार कर घसीटी बेगम को नजरबंद किया और अक्टूबर 1756 में मनिहारी के युद्ध में शौकत जंग को पराजित कर मार डाला। परंतु सबसे बड़ा संकट अंग्रेजों की ओर से आ रहा था।

नवाब सिराजुद्दौला और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच टकराव के तीन मुख्य बिंदु थे, जिन्होंने नवाब की संप्रभुता को खुली चुनौती दी:

अंग्रेजों की धृष्टता से क्रुद्ध होकर सिराजुद्दौला ने जून 1756 में कासिमबाजार कोठी पर कब्जा कर कलकत्ता को घेर लिया। गवर्नर ड्रेक और वरिष्ठ अंग्रेज अधिकारी जहाजों में बैठकर हुगली नदी के रास्ते फलता भाग गए। 20 जून 1756 को फोर्ट विलियम ने आत्मसमर्पण कर दिया। नवाब ने कलकत्ता का दायित्व अपने सेनापति माणिकचंद को सौंपा और अपने नाना के नाम पर इसका नाम अलीनगर (Alinagar) रखा।

फोर्ट विलियम के पतन के बाद एक अंग्रेज अधिकारी जॉन जेफानिया हॉलवेल (J.Z. Holwell) ने एक सनसनीखेज मनगढ़ंत कहानी फैलाई, जिसे कालकोठरी की त्रासदी / ब्लैक होल घटना (Black Hole Tragedy) कहा जाता है। हॉलवेल ने दावा किया कि 146 अंग्रेज युद्धबंदियों को मात्र 18 फीट लंबी और 14 फीट 10 इंच चौड़ी एक हवाहीन कोठरी में रात भर बंद रखा गया, जिससे दम घुटने से 123 कैदियों की मृत्यु हो गई।

कलकत्ता के पतन की खबर मिलने पर मद्रास से रॉबर्ट क्लाइव और नौसेना प्रमुख चार्ल्स वॉटसन के नेतृत्व में सेना भेजी गई। जनवरी 1757 में क्लाइव ने माणिकचंद को घूस देकर बिना लड़े कलकत्ता पर दोबारा कब्जा कर लिया और हुगली को लूटा।

उत्तर-पश्चिम से अहमद शाह अब्दाली के संभावित आक्रमण के भय से नवाब सिराजुद्दौला ने 9 फरवरी 1757 को अलीनगर की संधि पर हस्ताक्षर कर दिए:

• 1717 के फरमान द्वारा कंपनी को दिए गए सभी व्यापारिक विशेषाधिकार पुनः बहाल कर दिए गए।
• कंपनी को फोर्ट विलियम की किलेबंदी करने की खुली छूट मिल गई।
• कंपनी को कलकत्ता में अपने नाम के सिक्के (सिक्का) ढालने का संप्रभु अधिकार मिला।
• अंग्रेजों के नुकसान की भरपाई के लिए नवाब भारी हर्जाना देने को सहमत हुए।

यह संधि नवाब के लिए आत्मघाती सिद्ध हुई। इसके तुरंत बाद मार्च 1757 में क्लाइव ने फ्रांसीसी बस्ती चंदननगर पर हमला कर उस पर कब्जा कर लिया, जिससे नवाब फ्रांसीसियों की सैन्य सहायता से भी वंचित हो गए।

सिराजुद्दौला को हटाकर एक कठपुतली को गद्दी पर बैठाने के लिए रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद के असंतुष्ट अमीरों और साहूकारों के साथ मिलकर एक गुप्त षड्यंत्र रचा:

1. मीर जाफर: नवाब का प्रधान सेनापति (बख्शी), जिसे नवाब बनाने का लालच देकर गद्दारी के लिए तैयार किया गया।
2. जगत सेठ बंधु (महताब राय व स्वरूप चंद): भारत के सबसे बड़े बैंकर, जो नवाब के व्यवहार और आर्थिक मांगों से असंतुष्ट थे।
3. राय दुर्लभ: नवाब के मुख्य कोषाध्यक्ष और सेनानायक।
4. यार लतीफ खाँ: नवाब की एक बड़ी सैन्य टुकड़ी का कमांडर।
5. अमीचंद (Omichund): एक सिख धनी व्यापारी, जो क्लाइव और षड्यंत्रकारियों के बीच मध्यस्थ था। जब अमीचंद ने साजिश का भेद खोलने की धमकी देकर 30 लाख रुपये और खजाने की 5% लूट मांगी, तो क्लाइव ने दो समझौते तैयार किए: सफेद कागज पर असली समझौता और लाल कागज पर वॉटसन के फर्जी हस्ताक्षर वाला नकली समझौता, जिससे अमीचंद को धोखा दिया गया।

मुर्शिदाबाद से लगभग 40 किमी दक्षिण में भागीरथी नदी के किनारे पलाशी (प्लासी) के आम्रकुंज (लक्षबाग) में 23 जून 1757 को यह ऐतिहासिक युद्ध हुआ:

• सैन्य असमानता: नवाब सिराजुद्दौला के पास लगभग 50,000 सैनिक (35,000 पैदल, 15,000 घुड़सवार) और फ्रांसीसी तोपची सिनफ्रे के अधीन 53 भारी तोपें थीं। दूसरी ओर, क्लाइव के पास मात्र 3,000 सैनिक थे (लगभग 950 यूरोपीय, 100 तोपची और 2,100 भारतीय सिपाही)।
• देशभक्तों का पराक्रम: युद्ध के आरंभ में देशभक्त सेनापति मीर मदान और मोहन लाल ने भीषण तोपखाने से अंग्रेजों को आम के पेड़ों की खाइयों के पीछे छिपने पर विवश कर दिया।
• बारिश और विश्वासघात: दोपहर में अचानक मूसलाधार बारिश हुई। अंग्रेजों ने अपने बारूद को तिरपाल से ढककर सुरक्षित रखा, जबकि नवाब के सिपाहियों की लापरवाही से उनका बारूद भीग गया। यह सोचकर कि अंग्रेजों का बारूद भी भीग चुका होगा, मीर मदान आगे बढ़े, लेकिन अंग्रेजी तोप के गोले से वीरगति को प्राप्त हुए।
• मीर जाफर का धोखा: मीर मदान की मृत्यु से भयभीत सिराज ने मीर जाफर को बुलाया और अपनी पगड़ी उसके कदमों में रखकर राज्य की रक्षा की गुहार लगाई। मीर जाफर ने कुरान की कसम खाकर युद्ध रोकने और मोहन लाल को वापस बुलाने की धोखेबाजी भरी सलाह दी। मोहन लाल के विरोध के बावजूद नवाब ने युद्ध विराम का आदेश दिया। जैसे ही सेना पीछे हटी, क्लाइव ने हमला बोल दिया। मीर जाफर, राय दुर्लभ और यार लतीफ की सेनाएं तमाशबीन बनी खड़ी रहीं।
• सिराज का पलायन व हत्या: नवाब की सेना में भगदड़ मच गई। सिराज मुर्शिदाबाद से पटना की ओर भागे, लेकिन राजमहल के निकट पकड़े गए। 2 जुलाई 1757 की रात को मीर जाफर के पुत्र मीरन के आदेश पर मोहम्मदी बेग ने सिराजुद्दौला की बेरहमी से हत्या कर दी।

सैन्य दृष्टि से प्लासी कोई महान युद्ध नहीं था; यह विश्वासघात और घूसखोरी से तय हुआ एक छोटा सा संघर्ष था, जिसमें अंग्रेजों के मात्र 22 सैनिक मारे गए थे। लेकिन इसका राजनीतिक परिणाम युगांतरकारी रहा। ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारी से बंगाल की 'राजा बनाने वाली' (Kingmaker) शक्ति बन गई। इतिहासकार सर जदुनाथ सरकार के शब्दों में, "23 जून 1757 को भारत में मध्यकाल का अंत हुआ और आधुनिक काल का आरंभ हुआ।"

29 जून 1757 को क्लाइव ने मीर जाफर को मुर्शिदाबाद की गद्दी पर बैठाया। बदले में मीर जाफर ने बंगाल का खजाना अंग्रेजों के लिए खोल दिया, जिसे इतिहास में प्लासी की लूट (Plassey Plunder) कहा जाता है:

अमेरिकी इतिहासकार ब्रुक्स एडम्स (Brooks Adams) ने अपनी पुस्तक The Law of Civilization and Decay में लिखा है कि प्लासी के बाद बंगाल से लूटी गई अथाह दौलत ने ही ब्रिटेन की औद्योगिक क्रांति (Industrial Revolution) के लिए आवश्यक पूंजी उपलब्ध कराई थी। समृद्ध बंगाल पूरी तरह कंगाल हो गया।

मीर जाफर जल्द ही अंग्रेजों की कभी न खत्म होने वाली धन-लिप्सा को पूरा करने में असमर्थ हो गया। अंग्रेजों के कर्ज चुकाने के लिए उसे राजमहल के बर्तन और आभूषण तक बेचने पड़े। जब उसने गुप्त रूप से डचों से संपर्क किया, तो अंग्रेजों ने 1759 के बेदारा के युद्ध में डचों को पराजित कर दिया।

1760 में गवर्नर हेनरी वेन्सिटार्ट ने मीर जाफर को हटाकर उसके योग्य दामाद मीर कासिम (Mir Qasim) को नवाब बनाया। इसके बदले में मीर कासिम ने बर्दवान, मिदनापुर और चटगांव जिलों का राजस्व कंपनी को सौंप दिया।

मीर कासिम एक स्वाभिमानी और कुशल प्रशासक था। उसने बंगाल की संप्रभुता को पुनः स्थापित करने के लिए दृढ़ कदम उठाए:

1. राजधानी परिवर्तन (मुंगेर): कलकत्ता काउंसिल की जासूसी और षड्यंत्रों से दूर रहने के लिए उसने 1762 में राजधानी मुर्शिदाबाद से बिहार के मुंगेर (Munger) स्थानांतरित कर दी।
2. सेना का आधुनिकीकरण: उसने यूरोपीय पद्धति पर सेना का पुनर्गठन किया। उसने जर्मन सैन्य अधिकारी वाल्टर रेनहार्ड (समरू) और आर्मेनियाई सेनापति गुर्गीन खाँ (मार्कर) को सेना के प्रशिक्षण का जिम्मा सौंपा। मुंगेर में तोपों और उत्कृष्ट फ्लिंटलॉक बंदूकों के कारखाने स्थापित किए।
3. राजस्व अनुशासन: भ्रष्ट अधिकारियों से बकाया राशि वसूल की और संपन्न जमींदारों पर कुछ नए कर (अबवाब) लगाकर खजाने को फिर से भरा।

कंपनी के कर्मचारियों द्वारा दस्तक के अवैध उपयोग के कारण भारतीय व्यापारियों का व्यापार नष्ट हो रहा था। अंग्रेज कोई कर नहीं देते थे, जबकि भारतीय व्यापारियों को 40% तक चुंगी देनी पड़ती थी।

जब कलकत्ता काउंसिल ने वेन्सिटार्ट के साथ हुए समझौते को मानने से इनकार कर दिया, तो मीर कासिम ने मार्च 1763 में एक क्रांतिकारी कदम उठाया: उसने दो वर्ष के लिए बंगाल और बिहार में सभी प्रकार की आंतरिक व्यापार चुंगी पूरी तरह समाप्त कर दी (Abolition of all transit duties)। अब भारतीय व्यापारी भी अंग्रेजों के समान बिना कर के व्यापार कर सकते थे।

अपने विशेषाधिकार छिन जाने से बौखलाकर कलकत्ता काउंसिल ने जुलाई 1763 में मीर कासिम के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया और पुनः वृद्ध मीर जाफर को नवाब बना दिया। कटवा, गिरिया और उदयनाला (1763) में लगातार हारने के बाद मीर कासिम मुंगेर छोड़कर अवध भाग गया।

अवध पहुँचकर मीर कासिम ने अंग्रेजों को भारत से खदेड़ने के लिए एक त्रिगुट गठबंधन (Triple Alliance) का निर्माण किया:

• मीर कासिम: बंगाल का अपदस्थ नवाब।
• शुजाउद्दौला: अवध का शक्तिशाली नवाब वजीर।
• शाह आलम द्वितीय: मुग़ल बादशाह।

इस संयुक्त सेना के लगभग 40,000 सैनिकों का सामना ब्रिटिश सेनापति मेजर हेक्टर मुनरो के नेतृत्व वाली 7,072 अनुशासित सैनिकों (857 यूरोपीय और 6,215 सिपाही) की सेना से हुआ। 22 अक्टूबर 1764 को बिहार में गंगा नदी के तट पर बक्सर (Buxar) के मैदान में भीषण युद्ध हुआ। भारतीय शासकों के आपसी अविश्वास और कमजोर समन्वय के कारण हेक्टर मुनरो के तोपखाने ने त्रिगुट सेना को बुरी तरह रौंद दिया।

मई 1765 में रॉबर्ट क्लाइव पुनः गवर्नर बनकर बंगाल आया। 12 अगस्त 1765 को उसने मुग़ल बादशाह शाह आलम द्वितीय और अवध के नवाब शुजाउद्दौला के साथ ऐतिहासिक इलाहाबाद की संधि (Treaty of Allahabad) की:

1. शुजाउद्दौला के साथ संधि: अवध को 50 लाख रुपये हर्जाने के बदले नवाब को वापस कर दिया गया। अवध से कड़ा और इलाहाबाद के जिले छीनकर मुग़ल बादशाह को दे दिए गए और अवध में अंग्रेजी सेना तैनात कर दी गई।
2. शाह आलम द्वितीय के साथ संधि: बादशाह को कड़ा व इलाहाबाद जिले दिए गए और बंगाल के राजस्व से 26 लाख रुपये वार्षिक पेंशन देकर इलाहाबाद के किले में अंग्रेजों के संरक्षण में रखा गया।
3. दीवानी का अधिकार (Grant of Diwani): इसके बदले में 12 अगस्त 1765 को मुग़ल बादशाह ने एक शाही फरमान जारी कर बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी (भू-राजस्व वसूलने और दीवानी न्याय का वैधानिक अधिकार) सदा के लिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दी।

दीवानी प्राप्त करने के बाद क्लाइव ने बंगाल में एक विचित्र और शोषक प्रशासनिक व्यवस्था लागू की, जिसे द्वैध शासन (Dual Government) कहा जाता है:

• दीवानी (कंपनी के पास): कंपनी के पास बिना जिम्मेदारी की असीमित शक्ति और सारा राजस्व था। कंपनी ने मुहम्मद रजा खाँ (बंगाल) और शिताब राय (बिहार) को नायब दीवान बनाकर अंधाधुंध लगान वसूला, लेकिन जनता की सुरक्षा या कल्याण की कोई जिम्मेदारी नहीं ली।
• निजामत (नवाब के पास): कठपुतली नवाब नजमुद्दौला के पास बिना शक्ति और बिना धन की पूरी प्रशासनिक जिम्मेदारी थी। कानून-व्यवस्था, पुलिस और न्याय का भार नवाब पर था, लेकिन इसे चलाने के लिए उसके पास एक भी पैसा या सेना नहीं थी।

इस 'जिम्मेदारी-रहित अधिकार और अधिकार-रहित जिम्मेदारी' ने बंगाल के जनजीवन को तबाह कर दिया। इसका सबसे भयावह परिणाम था 1770 का भयंकर बंगाल अकाल (छियत्तर का मन्वंतर / 1176 बंगाब्द), जिसमें बंगाल की एक-तिहाई आबादी (लगभग 1 करोड़ लोग) भूख और महामारी से काल-कवलित हो गई। 1772 में नए गवर्नर वारेन हेस्टिंग्स ने द्वैध शासन को समाप्त कर कंपनी के हाथों में प्रत्यक्ष शासन की बागडोर ली।

कंपनी के भ्रष्टाचार को रोकने और भारतीय साम्राज्य पर संसदीय नियंत्रण स्थापित करने के लिए ब्रिटिश संसद ने दो प्रमुख अधिनियम पारित किए:

• रेगुलेटिंग एक्ट (1773): लॉर्ड नॉर्थ के समय पारित इस कानून द्वारा बंगाल के गवर्नर को 'गवर्नर जनरल' का पद दिया गया (वारेन हेस्टिंग्स पहले गवर्नर जनरल बने)। उनकी सहायता के लिए 4 सदस्यीय परिषद बनाई गई। मद्रास और बंबई प्रेसीडेंसियों को बंगाल के अधीन किया गया। इसी कानून के तहत 1774 में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court of Calcutta) की स्थापना हुई और सर एलिजा इम्पे पहले मुख्य न्यायाधीश बने।
• पिट्स इंडिया एक्ट (1784): ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विलियम पिट कनिष्ठ द्वारा प्रस्तुत इस कानून ने दोहरे नियंत्रण की प्रणाली (Dual Control) स्थापित की: राजनीतिक व सैन्य मामलों के लिए ब्रिटिश क्राउन का 6 सदस्यीय बोर्ड ऑफ कंट्रोल (Board of Control) बनाया गया और व्यापारिक मामलों के लिए कंपनी का कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स (Court of Directors) बना रहा।

लॉर्ड कॉर्नवालिस (1786–1793) को भारत में 'सिविल सेवा का जनक' (Father of Indian Civil Service) माना जाता है:

1. व्यापार और प्रशासन का पृथक्करण: उसने कंपनी के व्यापारिक कार्यों को प्रशासनिक और राजस्व कार्यों से पूरी तरह अलग कर दिया।
2. निजी व्यापार पर रोक व उच्च वेतन: कर्मचारियों के निजी व्यापार, रिश्वत और उपहार (नजर) लेने पर कड़ा प्रतिबंध लगाया गया। इसके बदले उन्हें आकर्षक वेतन दिया गया (जिला कलेक्टर को 1,500 रुपये मासिक वेतन और राजस्व का 1% कमीशन मिलता था)।
3. नस्लीय भेदभाव व भारतीयों का निष्कासन: कॉर्नवालिस का मानना था कि "हिंदुस्तान का हर निवासी भ्रष्ट है।" उसने भारतीयों को 500 पाउंड से अधिक वेतन वाले किसी भी उच्च पद से पूरी तरह वंचित कर दिया। भारतीयों के लिए केवल क्लर्क, अमीन या दरोगा जैसे छोटे पद ही खुले थे।
4. फोर्ट विलियम कॉलेज (1800): लॉर्ड वेलेजली ने युवा ब्रिटिश अधिकारियों को भारतीय भाषाओं (बंगाली, उर्दू, फारसी, संस्कृत), कानून और रीति-रिवाजों का प्रशिक्षण देने के लिए कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की। बाद में 1806 में यह प्रशिक्षण इंग्लैंड के हेलीबरी कॉलेज (Haileybury College) में स्थानांतरित कर दिया गया।

सैन्य बल ही भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना और सुरक्षा का प्रमुख औजार था:

• सिपाही सेना: सेना में 85% से अधिक भारतीय सिपाही थे, जिन्हें मुख्य रूप से अवध, बिहार और उत्तर प्रदेश के उच्च जातियों (भोजपुरी, राजपूत, ब्राह्मण) के किसान परिवारों से भर्ती किया जाता था। 1857 से पूर्व कंपनी की सेना में 3 लाख से अधिक सैनिक थे।
• अश्वेत भेदभाव: सेना में कड़ा नस्लीय भेदभाव था। किसी भी भारतीय को अफसर (Commissioned Officer) नहीं बनाया जाता था। एक भारतीय अधिक से अधिक सूबेदार (पैदल सेना) या रिसालदार (घुड़सवार सेना) बन सकता था, जिसका वेतन एक साधारण अंग्रेज सैनिक से भी कम था।
• राजस्व का भारी अपव्यय: भारत के कुल राजस्व का लगभग 40% से 50% इस विशाल सेना पर खर्च किया जाता था, जिसका उपयोग भारतीय विद्रोहों को दबाने और विदेशों (बर्मा, अफगानिस्तान, चीन) में ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार के लिए होता था।

पहले ग्रामीण क्षेत्रों में शांति-व्यवस्था की जिम्मेदारी स्थानीय जमींदारों और उनके पाइक (सशस्त्र लठैतों) की होती थी। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 के विनियम द्वारा एक नियमित पुलिस तंत्र की नींव रखी:

• जमींदारों की पुलिस शक्ति की समाप्ति: जमींदारों से पुलिस अधिकार छीन लिए गए और उनके पाइकों को भंग कर दिया गया।
• थाना व दरोगा व्यवस्था: जिलों को लगभग 20 वर्ग मील के थानों (Thanas) में बांटा गया और प्रत्येक थाने का प्रमुख एक भारतीय अधिकारी दरोगा (Daroga) बनाया गया।
• पुलिस अधीक्षक (SP): 1808 में संभागीय स्तर पर यूरोपीय पुलिस अधीक्षक (SP) का पद बनाया गया।
• दमनकारी चरित्र: कम वेतन और असीमित अधिकारों के कारण दरोगा भ्रष्टाचार, उगाही और जुल्म का पर्याय बन गए। वे जमींदारों और साहूकारों के साथ मिलकर गरीब किसानों का उत्पीड़न करते थे।

ब्रिटिश शासकों ने भारत की पारंपरिक पंचायत व्यवस्था को हटाकर एक स्तरबद्ध पश्चिमी कानूनी ढांचा स्थापित किया:

1. वारेन हेस्टिंग्स की न्यायिक योजना (1772): हेस्टिंग्स ने प्रत्येक जिले में दो अदालतें बनाईं:
   • जिला दीवानी अदालत: संपत्ति व नागरिक मामलों के लिए, जिसके न्यायाधीश यूरोपीय कलेक्टर होते थे (पंडितों और मौलवियों की सहायता से)।
   • जिला फौजदारी अदालत: आपराधिक मुकदमों के लिए, जहाँ काजी और मुफ्ती शरिया कानून के अनुसार फैसला करते थे और कलेक्टर निगरानी करता था।
   • कलकत्ता में सर्वोच्च अपील अदालत के रूप में सदर दीवानी अदालत और सदर निजामत अदालत स्थापित की गईं।
2. भारतीय कानूनों का संहिताबद्धीकरण: 1776 में नेथानिएल ब्रासी हालहेड ने हिंदू कानूनों का अंग्रेजी अनुवाद A Code of Gentoo Laws नाम से प्रकाशित किया। 1784 में सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की और 1794 में मनुस्मृति का अनुवाद किया।
3. कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट (1774): इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा इम्पे थे। 1775 में वारेन हेस्टिंग्स पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाने वाले महाराजा नंदकुमार को एक फर्जी जालसाजी के मुकदमे में फांसी दी गई, जिसे इतिहास में 'न्यायिक हत्या' (Judicial Murder) कहा जाता है।
4. कॉर्नवालिस कोड (1793) व शक्तियों का पृथक्करण: कॉर्नवालिस ने अपने 48 नियमों के प्रसिद्ध कोड में राजस्व और न्यायपालिका की शक्तियों को पूरी तरह अलग कर दिया। कलेक्टर से सभी न्यायिक अधिकार छीन लिए गए और वे केवल कर वसूलने तक सीमित रहे, जबकि न्यायिक अधिकार नवनिर्मित यूरोपीय जिला जज (District Judge) को सौंपे गए।

1798 में जब लॉर्ड वेलेजली भारत आया, तब यूरोप में नेपोलियन बोनापार्ट का दबदबा था। नेपोलियन द्वारा टीपू सुल्तान जैसे ब्रिटिश-विरोधी भारतीय शासकों से गठबंधन करने के भय से वेलेजली ने अहस्तक्षेप की नीति छोड़ दी और सहायक संधि (Subsidiary Alliance) का आक्रामक कूटनीतिक अस्त्र आजमाया।

• हैदराबाद का निजाम (1798 व 1800): इस संधि को स्वीकार करने वाला पहला भारतीय शासक। 1800 में सेना का खर्च न चुका पाने के कारण उसने बेल्लारी और कुडप्पा जिले कंपनी को सौंप दिए।
• मैसूर (1799): चतुर्थ आंग्ल-मैसूर युद्ध में वीर टीपू सुल्तान के 4 मई 1799 को श्रीरंगपट्टनम में वीरगति पाने के बाद वाडियार वंश के बालक को गद्दी पर बैठाकर यह संधि थोपी गई।
• अवध (1801): नवाब सआदत अली खाँ से सेना के खर्च के बदले राज्य का आधा उपजाऊ भाग (रुहेलखंड व निचला दोआब) छीन लिया गया।
• मराठा पेशवा (1802): यशवंतराव होलकर से डरकर कायर पेशवा बाजीराव द्वितीय ने 31 दिसंबर 1802 को अंग्रेजों से बेसिन की संधि (Treaty of Bassein) करके मराठों की आजादी बेच दी। इसके बाद भोंसले और सिंधिया को भी सहायक संधि माननी पड़ी।

1848 में लॉर्ड डलहौजी (1848–1856) गवर्नर जनरल बना। वह एक घोर साम्राज्यवादी था, जिसका मानना था कि भारतीय राजाओं का शासन निकम्मा है और पूरे भारत पर प्रत्यक्ष ब्रिटिश शासन होना चाहिए। इसके लिए उसने कानूनी छल का सहारा लिया, जिसे व्यपगत का सिद्धांत / हड़प नीति (Doctrine of Lapse) कहा जाता है।

प्राचीन हिंदू विधि के अनुसार निसंतान राजा को दत्तक पुत्र लेने का पूर्ण अधिकार था और वह पुत्र निजी संपत्ति तथा राजसिंहासन दोनों का उत्तराधिकारी होता था। डलहौजी ने राज्यों को तीन श्रेणियों में विभाजित किया:

1. स्वतंत्र राज्य: जो कभी अंग्रेजों के अधीन नहीं रहे; उनका दत्तक अधिकार सुरक्षित रखा गया।
2. अधीनस्थ संरक्षित राज्य: जो पहले मुग़ल या पेशवा के अधीन थे; उन्हें दत्तक लेने से पूर्व अनुमति लेनी पड़ती थी।
3. कंपनी द्वारा निर्मित या पुनर्जीवित राज्य: ऐसे राज्यों में निसंतान राजा की मृत्यु पर दत्तक पुत्र केवल निजी संपत्ति का वारिस हो सकता था, राजसिंहासन का नहीं। राज्य स्वतः ब्रिटिश साम्राज्य में विलीन (Lapse) हो जाता था।

डलहौजी का सबसे अन्यायपूर्ण और विस्फोटक कदम था फरवरी 1856 में अवध का विलय। अवध के नवाब वाजिद अली शाह के कई पुत्र थे, इसलिए वहां हड़प नीति लागू नहीं हो सकती थी। इसके अलावा 1765 से अवध अंग्रेजों का सबसे वफादार मित्र राज्य था।

डलहौजी ने ब्रिटिश रेजिडेंट जेम्स आउट्रम की एक पक्षपाती रिपोर्ट को आधार बनाकर नवाब पर 'गंभीर कुशासन' (Chronic Misgovernance) का आरोप लगाया और अवध को हड़पकर नवाब वाजिद अली शाह को कलकत्ता के मटियाबुर्ज में निर्वासित कर दिया।

इसके भयानक परिणाम हुए:

1. तालुकदारों की बर्बादी: 1856 के संक्षिप्त भू-राजस्व बंदोबस्त में अवध के लगभग 21,000 तालुकदारों की जागीरें छीन ली गईं।
2. सिपाहियों का आक्रोश: ईस्ट इंडिया कंपनी की बंगाल सेना के 75,000 से अधिक सिपाही अवध के किसान परिवारों से आते थे (अवध को "बंगाल सेना की पौधशाला" कहा जाता था)। अपने नवाब का अपमान और परिजनों पर भारी लगान देखकर वे गुस्से से भर उठे।
3. 1857 के महाविद्रोह का विस्फोट: राजाओं, तालुकदारों और सिपाहियों के इसी संचित असंतोष ने बारूद का काम किया, जो 1857 में महाविद्रोह (Great Revolt of 1857) के रूप में फट पड़ा।