भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के आदर्श और विकास

1.1 सत्याग्रह का दर्शन: सत्य, अहिंसा और आत्मिक बल का संघर्ष

9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका में दो दशकों के रंगभेद-विरोधी सफल संघर्ष के पश्चात मोहनदास करमचंद गांधी भारत लौटे (इस दिन को प्रतिवर्ष प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है)।

भारत में उन्होंने जिस नए राजनीतिक दर्शन का सूत्रपात किया, उसका नाम था 'सत्याग्रह' (सत्य के प्रति अटूट आग्रह)। गांधीजी के अनुसार सत्याग्रह कोई निष्क्रिय प्रतिरोध या दुर्बलों का हथियार नहीं था, बल्कि यह परम 'आत्मिक बल' (Soul-Force) था। इसके तीन आधारभूत सिद्धांत थे:

• परम अहिंसा (Ahimsa): अहिंसा का अर्थ कायरता नहीं, बल्कि किसी भी परिस्थिति में शत्रु के प्रति घृणा या हिंसा का भाव रखे बिना अन्याय का डटकर मुकाबला करने का असीम साहस है।
• आत्म-कष्ट द्वारा सत्य की स्थापना (Truth through Self-Suffering): विरोधी को चोट पहुंचाए बिना स्वयं कष्ट सहकर प्रतिपक्षी के अंतःकरण और विवेक को जगाना।
• अन्याय के साथ असहयोग: अन्यायी कानूनों को मानने से इनकार करना, क्योंकि औपनिवेशिक शासन जनता के सहयोग के बल पर ही टिका होता है।

राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले के परामर्श पर उन्होंने प्रथम वर्ष तीसरे दर्जे के रेल डिब्बे में बैठकर पूरे भारत का भ्रमण किया और ग्रामीण किसानों व मजदूरों की वास्तविक समस्याओं को समझा।

1.2 चंपारण नील सत्याग्रह (1917): भारतीय धरती पर गांधीजी की पहली विजय

1917 में बिहार के चंपारण जिले के एक स्थानीय किसान राजकुमार शुक्ल के आग्रह पर गांधीजी चंपारण पहुंचे।

वहां यूरोपीय नीलहे जमींदारों ने किसानों पर कुख्यात तीनकठिया प्रथा (Tinkathia System) थोप रखी थी। इसके तहत प्रत्येक बीघे (20 कट्ठा) के सर्वोत्तम 3 कट्ठे में अनिवार्य रूप से नील की खेती करनी पड़ती थी। 19वीं सदी के अंत में जर्मनी में कृत्रिम रंग (Synthetic Dye) बनने से नील का बाजार गिर गया, तो नीलहों ने किसानों को समझौते से मुक्त करने के बदले भारी अवैध कर (तावान व शराहबेशी) वसूलना शुरू कर दिया।

जब गांधीजी चंपारण पहुंचे, तो जिलाधिकारी ने उन्हें तुरंत जिला छोड़ने का सरकारी आदेश दिया। गांधीजी ने निर्भीकता से आदेश मानने से मना कर दिया और कहा कि वे अंतरात्मा की उच्चतर पुकार सुन रहे हैं। यह भारतीय धरती पर पहला खुला सविनय अवज्ञा था।

किसानों के भारी समर्थन को देखकर सरकार को झुकना पड़ा और गांधीजी को सदस्य बनाकर जांच आयोग गठित किया गया। तीनकठिया प्रथा समाप्त कर दी गई और अवैध वसूली का 25% किसानों को लौटाया गया। चंपारण ने गांधीजी को जन-जन का नेता बना दिया।

1.3 अहमदाबाद मिल हड़ताल एवं खेड़ा किसान सत्याग्रह (1918)

1918 के आरंभ में गांधीजी ने गुजरात में दो अन्य सफल स्थानीय आंदोलनों का नेतृत्व किया:

इन आंदोलनों के माध्यम से राजेंद्र प्रसाद, जे.बी. कृपलानी, महादेव देसाई और वल्लभभाई पटेल जैसे युवा नेता गांधीजी के निकटतम सहयोगी बने।

1.4 रौलट एक्ट (1919): औपनिवेशिक काला कानून और देशव्यापी हड़ताल

प्रथम विश्वयुद्ध में भारतीयों ने ब्रिटिश सरकार का इस उम्मीद में भरपूर सहयोग किया था कि युद्ध के बाद स्वशासन मिलेगा। किंतु ब्रिटिश संसद ने सर सिडनी रौलट की अध्यक्षता वाली समिति की सिफारिशों पर दमनकारी रौलट कानून (मार्च 1919) पारित कर दिया।

इस कानून के मुख्य प्रावधान अत्यंत निरंकुश थे:

• संदेह के आधार पर किसी भी नागरिक को बिना वारंट गिरफ्तार किया जा सकता था।
• बिना मुकदमा चलाए 2 वर्ष तक जेल में बंद रखा जा सकता था।
• विशेष गुप्त अदालतों में सुनवाई होगी और फैसले के खिलाफ अपील का कोई अधिकार नहीं होगा। जनसाधारण में यह कानून इस रूप में कुख्यात हुआ: 'ना दलील, ना वकील, ना अपील'।

गांधीजी ने इसे 'काला कानून' कहा और सत्याग्रह सभा गठित कर 6 अप्रैल 1919 को देशव्यापी हड़ताल का आह्वान किया। यह औपनिवेशिक सत्ता के विरुद्ध भारत की पहली संगठित राष्ट्रीय हड़ताल थी।

1.5 जलियांवाला बाग नरसंहार (13 अप्रैल 1919) एवं टैगोर द्वारा नाइटहुड त्याग

पंजाब के अमृतसर में रौलट विरोधी आंदोलन के दो लोकप्रिय नेताओं—डॉ. सैफुद्दीन किचलू और डॉ. सत्यपाल—को 10 अप्रैल को गिरफ्तार कर निर्वासित कर दिया गया।

13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के पावन पर्व पर लगभग 10,000 निहत्थे नागरिक अमृतसर के जलियांवाला बाग में शांतिपूर्ण सभा के लिए एकत्र हुए। यह मैदान चारों तरफ से ऊंची दीवारों से घिरा हुआ था और बाहर निकलने के लिए केवल एक संकरा रास्ता था।

सैन्य कमांडर ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड डायर 90 ब्रिटिश व गोरखा सैनिकों के साथ मैदान में घुसा और एकमात्र निकास मार्ग को रोक दिया। बिना किसी चेतावनी के उसने निहत्थी, असहाय भीड़ पर सीधे गोलियां चलाने का हुक्म दिया। 10 मिनट तक लगातार 1,650 राउंड गोलियां बरसाई गईं।

इस अमानवीय बर्बरता के विरोध में विश्वकवि रवींद्रनाथ टैगोर ने 31 मई 1919 को वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड को एक ऐतिहासिक पत्र लिखकर अपनी ब्रिटिश 'नाइटहुड' (Knighthood) उपाधि का परित्याग कर दिया:

"The time has come when badges of honour make our shame glaring in their incongruous context of humiliation, and I for my part wish to stand, shorn of all special distinctions, by the side of those of my countrymen who, for their so-called insignificance, are liable to suffer degradation not fit for human beings."

जलियांवाला बाग ने ब्रिटिश शासन के कथित 'न्यायप्रियता' के भ्रम को सदा के लिए तोड़ दिया और देश को असहयोग के विराट आंदोलन की ओर अग्रसर किया।

2.1 खिलाफत का मुद्दा एवं ऐतिहासिक हिंदू-मुस्लिम एकता

प्रथम विश्वयुद्ध में तुर्की की पराजय के बाद अंग्रेजों ने तुर्क साम्राज्य का बंटवारा कर दिया और तुर्की के सुल्तान, जिन्हें दुनिया भर के मुसलमान अपना धार्मिक प्रमुख या खलीफा मानते थे, उनके अधिकारों को छीन लिया।

इसके विरोध में भारतीय मुसलमानों ने अली बंधुओं (मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली), मौलाना अबुल कलाम आजाद और डॉ. अंसारी के नेतृत्व में खिलाफत आंदोलन शुरू किया। गांधीजी ने इसे हिंदू-मुस्लिम एकता का अभूतपूर्व ऐतिहासिक अवसर माना:

"हिंदू और मुसलमानों को एक सूत्र में बांधने का ऐसा अवसर सौ वर्षों में भी दोबारा नहीं आएगा।"

सितंबर 1920 के कलकत्ता विशेष अधिवेशन में और दिसंबर 1920 के नागपुर अधिवेशन में कांग्रेस ने खिलाफत और पंजाब के अन्यायों के प्रतिकार तथा एक वर्ष में 'स्वराज' प्राप्त करने के लिए असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया।

2.2 असहयोग के कार्यक्रम: बहिष्कार एवं रचनात्मक स्वदेशी

असहयोग आंदोलन (1920–1922) दो समानांतर धाराओं में संचालित हुआ—नकारात्मक बहिष्कार और सकारात्मक स्वदेशी निर्माण:

1920-21 में जहां 102 करोड़ रुपये के विदेशी कपड़े आयात होते थे, वहीं 1921-22 में यह घटकर 57 करोड़ रुपये रह गया।

2.3 जन-विस्तार: किसान एवं मजदूर आंदोलनों का उभार

असहयोग आंदोलन शहरों से निकलकर देश के सुदूर गांवों तक फैल गया और ग्रामीण शोषित वर्गों का आंदोलन बन गया:

• संयुक्त प्रांत (UP): बाबा रामचंद्र के नेतृत्व में अवध के किसानों ने जमींदारों की बेदखली और बेगार प्रथा के विरुद्ध संघर्ष किया। मदारी पासी के नेतृत्व में एका आंदोलन चला।
• बंगाल: मेदिनीपुर में वीरेंद्रनाथ शासमल के नेतृत्व में किसानों ने ब्रिटिश यूनियन बोर्ड का कर देने से मना कर दिया और सरकार को यूनियन बोर्ड भंग करने पर विवश किया। असम के चाय बागान मजदूरों के समर्थन में चांदपुर में स्टीमर हड़ताल और असम-बंगाल रेलवे हड़ताल हुई।
• अन्य क्षेत्र: आंध्र के गुंटूर में वन सत्याग्रह हुआ जहां ग्रामीणों ने आरक्षित वनों में पशु चराए। राजस्थान में मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में भील आदिवासियों ने आंदोलन किया।

1921 के अंत तक 30,000 से अधिक सत्याग्रही जेलों में ठूंस दिए गए और प्रिंस ऑफ वेल्स के भारत दौरे का पूर्ण बहिष्कार कर काले झंडे दिखाए गए।

2.4 चौरीचौरा की घटना (4 फरवरी 1922) एवं आंदोलन की वापसी

जब आंदोलन अपने चरम पर था और गांधीजी बारदोली से सामूहिक कर-बंदी सविनय अवज्ञा की तैयारी कर रहे थे, तभी एक दुखद घटना घटित हुई।

4 फरवरी 1922 को संयुक्त प्रांत के गोरखपुर जिले के चौरीचौरा गांव में मद्यपान और महंगाई के विरुद्ध शांतिपूर्ण जुलूस निकाल रहे ग्रामीणों पर पुलिस ने गोलियां चलाईं। आक्रोशित भीड़ ने पुलिस पर धावा बोला और सिपाहियों के थाने में छिप जाने पर थाने को आग के हवाले कर दिया। इसमें 22 पुलिसकर्मी जीवित जलकर मर गए।

इस हिंसा से गांधीजी को गहरा आघात पहुंचा। उनका दृढ़ विश्वास था कि अहिंसा के बिना आजादी का कोई नैतिक अर्थ नहीं है और हिंसा होने पर सरकार को क्रूर दमन का बहाना मिल जाएगा। उन्होंने 12 फरवरी 1922 को बारदोली में कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक बुलाकर असहयोग आंदोलन तत्काल वापस ले लिया।

इस निर्णय से युवा नेताओं में भारी निराशा फैली। सुभाष चंद्र बोस ने इसे 'राष्ट्रीय आपदा' कहा। 10 मार्च 1922 को ब्रिटिश हुकूमत ने गांधीजी को गिरफ्तार कर 6 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई।

2.5 स्वराज पार्टी (1923), देशबंधु चित्तरंजन दास एवं बंगाल पैक्ट

आंदोलन स्थगित होने के बाद कांग्रेस में आगे की रणनीति को लेकर दो गुट बन गए:

• नो-चेंजर्स (अपरिवर्तनवादी): राजगोपालाचारी, वल्लभभाई पटेल और राजेंद्र प्रसाद, जो परिषदों के बहिष्कार और ग्रामीण रचनात्मक कार्य पर बल देते थे।
• प्रो-चेंजर्स (परिवर्तनवादी): देशबंधु चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू, जिनका तर्क था कि परिषदों में प्रवेश कर सरकार के बजट और कानूनों को गिराकर शासन को भीतर से ठप करना चाहिए।

जनवरी 1923 में स्थापित हुई स्वराज पार्टी। 1923 के चुनावों में स्वराजियों ने केंद्रीय विधानसभा और बंगाल में बड़ी जीत हासिल की और औपनिवेशिक बजटों को बार-बार खारिज कर द्वैध शासन को पंगु बना दिया।

बंगाल में देशबंधु चित्तरंजन दास ने ऐतिहासिक बंगाल पैक्ट (1923) पर हस्ताक्षर कर मुसलमानों को आबादी के अनुपात में 55% सरकारी नौकरियों और 60% स्थानीय निकायों में प्रतिनिधित्व का आश्वासन देकर साम्प्रदायिक सद्भाव की मिसाल कायम की।

3.1 क्रांतिकारी आंदोलन का पुनर्जन्म: HRA से HSRA

असहयोग आंदोलन की अचानक वापसी से युवाओं का अहिंसक संवैधानिक मार्गों से भरोसा उठ गया और वे सशस्त्र क्रांति की ओर मुड़े।

अक्टूबर 1924 में कानपुर में रामप्रसाद बिस्मिल, शचींद्रनाथ सान्याल और योगेश चंद्र चटर्जी ने हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन (HRA) की स्थापना की। उनका लक्ष्य सशस्त्र क्रांति से स्वतंत्र भारतीय गणराज्य बनाना था।

हथियारों के लिए धन जुटाने हेतु 9 अगस्त 1925 को लखनऊ के निकट काकोरी ट्रेन डकैती की गई। काकोरी षड़यंत्र में रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाकउल्ला खान, रोशन सिंह और राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी दी गई।

सितंबर 1928 में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद ने इसका नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन (HSRA) कर दिया और वैज्ञानिक समाजवाद व मेहनतकशों के राज को अपना ध्येय बनाया।

3.2 भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और असेंबली में बम

अक्टूबर 1928 में साइमन कमीशन विरोध के दौरान पुलिस लाठीचार्ज में पंजाब केसरी लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला लेने के लिए HSRA ने कदम उठाया।

17 दिसंबर 1928 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने लाहौर में पुलिस अधिकारी जे. पी. सांडर्स को गोली मारकर लालाजी के बलिदान का प्रतिशोध लिया।

8 अप्रैल 1929 को मजदूर-विरोधी 'ट्रेड डिस्प्यूट्स बिल' और 'पब्लिक सेफ्टी बिल' के विरोध में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय असेंबली की खाली जगह पर दो धुआं वाले बम फेंके और पर्चे उछाले:

"बहरों को सुनाने के लिए जोरदार धमाके की जरूरत होती है।" — इंकलाब जिंदाबाद! साम्राज्यवाद का नाश हो!

वे भागे नहीं, बल्कि आत्मसमर्पण किया ताकि अदालत को क्रांति के प्रचार का मंच बनाया जा सके। लाहौर जेल में राजनीतिक बंदियों के अधिकारों के लिए अनशन करते हुए 25 वर्षीय बंगाली क्रांतिकारी जतिन दास 63 दिन के अनशन के बाद 13 सितंबर 1929 को शहीद हुए।

27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में चंद्रशेखर आजाद ने अंतिम गोली से स्वयं को बलिदान किया। और 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु ने हंसते-हंसते फांसी के फंदे को चूम लिया।

3.3 मास्टरदा सूर्य सेन एवं चटगांव शस्त्रागार छापा (18 अप्रैल 1930)

बंगाल में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद के सिरमौर थे चटगांव के शिक्षक सूर्य सेन, जिन्हें साथी आदर से 'मাস্টারदा' (Masterda) कहते थे।

उन्होंने इण्डियन रिपब्लिकन आर्मी (चटगांव शाखा) बनाई। 18 अप्रैल 1930 की रात 65 क्रांतिकारी युवाओं ने एक साथ चार रणनीतिक केंद्रों पर धावा बोला:

• दामपाड़ा पुलिस शस्त्रागार और ऑक्जीलरी फोर्स का शस्त्रागार कब्जा किया।
• टेलीफोन-टेलीग्राफ के तार काटे और रेल की पटरियां उखाड़कर चटगांव का संपर्क शेष भारत से पूरी तरह काट दिया।
• शस्त्रागार परिसर में राष्ट्रीय तिरंगा फहराकर मास्टरदा की अध्यक्षता में स्वतंत्र अंतरिम क्रांतिकारी सरकार की घोषणा की।

22 अप्रैल 1930 को जालालाबाद की पहाड़ियों में ब्रिटिश सेना के साथ भयंकर युद्ध हुआ। मशीनगनों की बौछार के सामने 12 वीर क्रांतिकारी शहीद हुए, किंतु ब्रिटिश सेना को पीछे हटना पड़ा।

3.4 क्रांतिकारी आंदोलन में वीरांगनाएं: प्रीतिलता, कल्पना व बीना दास

बंगाल के क्रांतिकारी आंदोलन का सबसे गौरवशाली पहलू था महिलाओं का हथियार उठाकर प्रत्यक्ष रणक्षेत्र में उतरना:

विश्वासघात के कारण मास्टरदा सूर्य सेन पकड़े गए और अमानवीय यातनाओं के बाद 12 जनवरी 1934 को उन्हें फांसी दे दी गई।

3.5 वामपंथी विचारधारा एवं किसान-मजदूर आंदोलन

1917 की रूसी क्रांति से प्रेरित होकर भारत में वामपंथी और कम्युनिस्ट विचारों का तीव्र प्रसार हुआ:

• भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (CPI): अक्टूबर 1920 में ताशकंद में एम. एन. रॉय के प्रयासों से और दिसंबर 1925 में कानपुर सम्मेलन में औपचारिक रूप से भारत में गठित हुई।
• ट्रेड यूनियन आंदोलन: 1920 में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस (AITUC) बनी, जिसके प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे।
• मेरठ षड्यंत्र केस (1929): कम्युनिस्ट प्रभाव से घबराकर सरकार ने 31 मजदूर नेताओं (मुजफ्फर अहमद, एस.ए. डांगे आदि) पर 4 साल मुकदमा चलाया।
• अखिल भारतीय किसान सभा (AIKS): 1936 में लखनऊ में स्वामी सहजानंद सरस्वती की अध्यक्षता में गठित हुई, जिसने जमींदारी प्रथा उन्मूलन और किसानों की ऋणमुक्ति की आवाज उठाई।

नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस में समाजवादी विचारों को प्रतिष्ठित किया, जिससे आजादी की लड़ाई मेहनतकश जनता के आर्थिक शोषण से मुक्ति का आंदोलन बनी।

4.1 साइमन कमीशन बहिष्कार (1927) एवं नेहरू रिपोर्ट (1928)

1919 के सुधारों की समीक्षा हेतु ब्रिटिश सरकार ने नवंबर 1927 में सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में साइमन कमीशन नियुक्त किया।

कमीशन के सभी सातों सदस्य श्वेत अंग्रेज थे और एक भी भारतीय नहीं था। इसे भारतीय आत्मसम्मान का अपमान मानकर कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया। 3 फरवरी 1928 को बंबई पहुंचने पर 'साइमन गो बैक' (साइमन वापस जाओ) के नारे गूंज उठे।

भारत सचिव लॉर्ड बर्कनहेड की चुनौती स्वीकार कर पंडित मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में 1928 में नेहरू रिपोर्ट तैयार की गई, जो भारतीयों द्वारा लिखित पहला संविधान मसौदा था।

इसमें औपनिवेशिक स्वराज्य (Dominion Status), मौलिक अधिकार और संयुक्त निर्वाचन का प्रस्ताव था। किंतु सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वतंत्रता की मांग करते हुए 'इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग' बनाई।

4.2 1929 का लाहौर अधिवेशन एवं 'पूर्ण स्वराज' का ऐतिहासिक उद्घोष

दिसंबर 1929 में पंजाब के लाहौर में रावी नदी के तट पर 40 वर्षीय जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस का ऐतिहासिक अधिवेशन हुआ।

ब्रिटिश सरकार द्वारा औपनिवेशिक स्वराज्य न देने पर लाहौर अधिवेशन ने 'पूर्ण स्वराज' (Complete Independence) को कांग्रेस का एकमात्र लक्ष्य घोषित किया।

31 दिसंबर 1929 की मध्यरात्रि को रावी तट पर स्वतंत्र भारत का तिरंगा फहराया गया और इंकलाब के नारे गूंजे।

कांग्रेस कार्यसमिति ने 26 जनवरी 1930 को देश भर में पहला 'स्वाधीनता दिवस' मनाने का निर्देश दिया। (इसी दिन की स्मृति में ठीक 20 वर्ष बाद 26 जनवरी 1950 को स्वतंत्र भारत का संविधान लागू किया गया)।

4.3 दांडी नमक सत्याग्रह (12 मार्च – 6 अप्रैल 1930)

पूर्ण स्वराज की प्राप्ति हेतु गांधीजी ने एक अत्यंत साधारण किंतु चमत्कारी प्रतीक चुना: नमक।

नमक अमीर-गरीब, हिंदू-मुस्लिम सभी की प्राथमिक आवश्यकता था। अंग्रेजों ने इस पर भारी कर लगा रखा था और समुद्रतट पर प्राकृतिक नमक बनाने पर रोक थी। यह कर औपनिवेशिक लूट का सबसे घिनौना रूप था।

12 मार्च 1930 को 78 सत्याग्रहियों के साथ 61 वर्षीय गांधीजी ने साबरमती आश्रम से दांडी के लिए 240 मील लंबी ऐतिहासिक पदयात्रा शुरू की। 24 दिनों तक वे जनता को जगाते रहे।

6 अप्रैल 1930 को प्रातः समुद्र स्नान के बाद गांधीजी ने नमक उठाकर औपचारिक रूप से नमक कानून तोड़ा और कहा:

"इसके साथ ही मैं ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिला रहा हूं।"

इसके साथ ही देशव्यापी सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हो गया। लाखों लोगों ने नमक बनाया, विदेशी माल का बहिष्कार किया और कर देने से मना कर दिया।

4.4 आंदोलन का अखिल भारतीय विस्तार: पेशावर, धरसाना व मेदिनीपुर

सविनय अवज्ञा आंदोलन ने देश के कोने-कोने में अभूतपूर्व अलख जगाई:

• उत्तर-पश्चिम सीमांत प्रांत: खान अब्दुल गफ्फार खान (सीमांत गांधी) ने 'खुदाई खिदमतगार' (लाल कुर्ती दल) के साथ अहिंसक आंदोलन छेड़ा। पेशावर में निहत्थे पठानों पर गोली चलाने का आदेश मिलने पर गढ़वाल राइफल्स के हिंदू सैनिकों ने मुस्लिम भाइयों पर गोली चलाने से साफ मना कर दिया।
• धरसाना नमक डिपो (गुजरात): 21 मई 1930 को सरोजिनी नायडू और इमाम साहब के नेतृत्व में 2,500 सत्याग्रहियों ने शांतिपूर्ण मार्च किया। पुलिस के नृशंस लाठीचार्ज के बावजूद किसी ने हाथ तक नहीं उठाया, जिसकी रिपोर्ट ने वैश्विक अंतरात्मा को झकझोर दिया।
• बंगाल: मेदिनीपुर (कांथी, तमलुक) में महिलाओं और किसानों ने बड़े पैमाने पर नमक बनाया और चौकीदारी कर बंद किया।
• नगालैंड: मात्र 13 वर्ष की नगा वीरांगना रानी गाइदिनल्यू ने अंग्रेजों के विरुद्ध सशस्त्र विद्रोह किया।

गांधी, नेहरू सहित 90,000 से अधिक सत्याग्रहियों को जेल में डाल दिया गया।

4.5 गोलमेज सम्मेलन, पूना पैक्ट (1932) एवं 1935 का अधिनियम

गतिरोध समाप्त करने हेतु 5 मार्च 1931 को गांधी-इरविन समझौता हुआ और कांग्रेस दूसरे गोलमेज सम्मेलन (1931) में शामिल हुई। किंतु अंग्रेजों की फूट डालो नीति के कारण वार्ता विफल रही।

अगस्त 1932 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री मैक्डोनाल्ड ने 'साम्प्रदायिक पंचाट' (Communal Award) घोषित कर दलितों को पृथक निर्वाचन देकर हिंदू समाज को बांटने की चाल चली। यरवदा जेल में गांधीजी ने इसके विरुद्ध आमरण अनशन शुरू किया।

अंततः 24 सितंबर 1932 को गांधीजी और डॉ. बी. आर. आंबेडकर के बीच ऐतिहासिक पूना पैक्ट हुआ। पृथक निर्वाचन रद्द कर संयुक्त निर्वाचन के तहत प्रांतीय विधानसभाओं में दलितों की आरक्षित सीटें 71 से बढ़ाकर 148 कर दी गईं। बाद में 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत 1937 के चुनावों में कांग्रेस ने 7 प्रांतों में सरकार बनाई।

5.1 द्वितीय विश्वयुद्ध एवं वैचारिक मतभेद: सुभाष चंद्र बोस व फॉरवर्ड ब्लॉक

सितंबर 1939 में द्वितीय विश्वयुद्ध छिड़ते ही बिना भारतीय नेताओं की सहमति के भारत को युद्ध में झोंक दिया गया। विरोध में कांग्रेस के सभी प्रांतीय मंत्रिमंडलों ने त्यागपत्र दे दिया।

कांग्रेस के भीतर गंभीर मतभेद उभरे। सुभाष चंद्र बोस हरिपुरा (1938) और त्रिपुरी (1939) में गांधीजी के उम्मीदवार को हराकर अध्यक्ष बने थे। वे युद्ध का लाभ उठाकर अंग्रेजों को आजादी का अल्टीमेटम देना चाहते थे।

गांधीजी के समर्थकों के असहयोग के कारण उन्होंने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया और 3 मई 1939 को कांग्रेस के भीतर ही साम्राज्यवाद-विरोधी फॉरवर्ड ब्लॉक (Forward Bloc) का गठन किया।

मार्च 1942 में जापानी खतरे के बीच युद्ध में भारतीयों का सहयोग पाने हेतु क्रिप्स मिशन आया। युद्ध के बाद डोमिनियन स्टेटस के खोखले वादे पर गांधीजी ने इसे 'दिवालिया बैंक पर भविष्य की तारीख का चेक' कहकर खारिज कर दिया।

5.2 भारत छोड़ो आंदोलन (अगस्त 1942): 'करो या मरो' का महामंत्र

क्रिप्स की विफलता के बाद 8 अगस्त 1942 को बंबई के गोवालिया टैंक मैदान में कांग्रेस ने ऐतिहासिक 'भारत छोड़ो' प्रस्ताव पारित किया।

महात्मा गांधी ने देश को अपने जीवन का सबसे ओजस्वी मंत्र दिया:

"मैं आपको एक छोटा सा मंत्र देता हूं, जिसे अपने हृदय में अंकित कर लें। वह मंत्र है: 'करो या मरो' (Do or Die)। हम या तो भारत को आजाद कराएंगे या इस प्रयास में अपने प्राण दे देंगे।"

9 अगस्त 1942 की सुबह अंग्रेजों ने 'ऑपरेशन जीरो ऑवर' चलाकर गांधी, नेहरू, पटेल सहित सभी बड़े नेताओं को बंदी बना लिया।

शीर्ष नेताओं के न रहने पर यह आंदोलन स्वतःस्फूर्त नेतृत्वहीन जनक्रांति में बदल गया। अरुणा आसफ अली, जयप्रकाश नारायण, राममनोहर लोहिया और उषा मेहता ने गुप्त रेडियो व भूमिगत रहकर नेतृत्व किया। रेल पटरियां उखाड़ दी गईं और सरकारी भवन फूंक दिए गए।

5.3 मेदिनीपुर की ताम्रलिप्त जातीय सरकार एवं मातंगिनी हाजरा का बलिदान

भारत छोड़ो आंदोलन का सबसे स्वर्णिम अध्याय पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर (तमलुक) में लिखा गया, जहां 17 दिसंबर 1942 को समानांतर ताम्रलिप्त जातीय सरकार की स्थापना हुई।

सतीश चंद्र सामंत के नेतृत्व में इस सरकार ने अपनी रक्षा सेना 'विद्युत वाहिनी' और महिला दस्ता 'भगिनी सेना' बनाई। जनअदालतें स्थापित हुईं और 1943 के अकाल में जमाखोरों का अनाज गरीबों में बांटा गया। यह स्वतंत्र शासन सितंबर 1944 तक लगभग दो वर्ष चला।

इस आंदोलन की अमर वीरांगना थीं 73 वर्षीया विधवा वृद्धा मातंगिनी हाजरा, जिन्हें लोग 'गांधीबुड़ी' कहते थे। 29 सितंबर 1942 को तमलुक थाने की ओर बढ़ रहे 6,000 ग्रामीणों के जुलूस पर पुलिस ने गोलियां चलाईं।

दोनों हाथों में गोलियां लगने पर भी उन्होंने तिरंगे झंडे को गिरने नहीं दिया। माथे पर तीसरी गोली लगने से गिरने के अंतिम क्षण तक वे 'वंदे मातरम्' का उद्घोष करती रहीं। महाराष्ट्र के सतारा में नाना पाटिल की 'प्रति सरकार' और बलिया में चित्तू पांडेय की समानांतर सरकार बनी।

5.4 नेताजी सुभाष चंद्र बोस एवं आजाद हिंद फौज (INA): 'दिल्ली चलो'

कलकत्ता के एल्गिन रोड स्थित आवास में नजरबंद नेताजी 16-17 जनवरी 1941 की रात वेश बदलकर ऐतिहासिक 'महानिष्क्रमण' कर पेशावर, काबुल, मॉस्को होते हुए बर्लिन पहुंचे।

90 दिनों की जोखिम भरी पनडुब्बी यात्रा कर जुलाई 1943 में सिंगापुर पहुंचकर उन्होंने रासबिहारी बोस से आजाद हिंद फौज (INA) की कमान संभाली।

21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में 'आरजी हुकूमत-ए-आजाद हिंद' (स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार) का गठन किया। उन्होंने देश को 'जय हिंद' का अभिवादन और 'दिल्ली चलो' का नारा दिया तथा बर्मा में हुंकार भरी:

"तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा!"

मौसम की मार और रसद कटने से कोहिमा-इंफाल मोर्चे से लौटना पड़ा, किंतु INA ने भारतीय सैनिकों और जनता के भीतर से ब्रिटिश राज का खौफ हमेशा के लिए मिटा दिया।

5.5 लाल किला मुकदमा, नौसेना विद्रोह (1946) एवं अंतिम स्वाधीनता

युद्ध के बाद ब्रिटिश सरकार ने 1945 के अंत में दिल्ली के लाल किले में आजाद हिंद फौज के अधिकारियों पर मुकदमा चलाया: कर्नल प्रेम सहगल (हिंदू), कर्नल गुरबख्श सिंह ढिल्लों (सिख) और मेजर जनरल शाहनवाज खान (मुस्लिम)।

तीनों धर्मों के अफसरों के संयुक्त मुकदमे ने पूरे देश में एकता की ज्वाला भड़का दी। भूलाभाई देसाई, तेज बहादुर सप्रू और जवाहरलाल नेहरू ने अदालत में पैरवी की। 12 फरवरी 1946 को कोलकाता में 'रशीद अली दिवस' पर हिंदू-मुस्लिम छात्रों ने साझा बलिदान दिया।

साम्राज्यवाद के ताबूत में अंतिम कील ठोकी 18 फरवरी 1946 को बंबई के नौसेना जहाज 'HMIS तलवार' पर भड़के शाही नौसेना विद्रोह ने। 20,000 नौसैनिकों ने 78 जहाजों पर तिरंगा, चांद-तारा और लाल झंडा एक साथ फहरा दिया।

भारतीय सेना और नौसेना की बगावत ने अंग्रेजों को समझा दिया कि अब भारत पर राज करना असंभव है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली ने कैबिनेट मिशन भेजा और अंततः 15 अगस्त 1947 को भारत ने अपनी अमर स्वाधीनता प्राप्त की।