राष्ट्रीयता का प्रारंभिक विकास

19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध भारतीयों के प्रतिरोध मुख्य रूप से स्थानीय, जनजातीय अथवा कृषक विद्रोहों तक सीमित थे। किंतु अंग्रेजी शिक्षा के प्रसार के साथ 19वीं सदी के चौथे दशक से आधुनिक संस्थागत राजनीति और सभा-समितियों के युग का सूत्रपात हुआ। प्रसिद्ध इतिहासकार अनिल शील ने 19वीं सदी के उत्तरार्ध को 'सभा-समितियों का युग' कहा है।

भारत की प्रथम राजनीतिक संस्था के रूप में मान्य बंगभाषा प्रकाशिका सभा की स्थापना दिसंबर 1836 में कलकत्ता में राजा राममोहन राय के सहयोगियों (गौरीशंकर तर्कवागीश, कालीनाथ रायचौधुरी, प्रसन्न कुमार ठाकुर तथा द्वारकानाथ ठाकुर) द्वारा की गई थी। सरकारी नीतियों और कानूनों पर विचार-विमर्श करने वाली यह भारत की पहली संस्था थी, जिसने निष्कर या धर्मार्थ देवोत्तर भूमियों पर ब्रिटिश हुकूमत द्वारा कर लगाने के आदेश के विरुद्ध संवैधानिक विरोध दर्ज कराया था। प्रख्यात इतिहासकार डॉ. योगेश चंद्र बागल ने इसे "बंगाल तथा भारत की प्रथम राजनीतिक संस्था" स्वीकार किया है।

1838 में राजा राधाकांत देव और द्वारकानाथ ठाकुर के नेतृत्व में जमींदारी सभा (Landholders' Society) की स्थापना हुई। इसका मुख्य उद्देश्य लॉर्ड कॉर्नवालिस के स्थायी बंदोबस्त (1793) के अंतर्गत जमींदारों के विशेषाधिकारों की रक्षा करना था। यद्यपि यह उच्चवर्गीय भूस्वामियों का संगठन था, फिर भी संवैधानिक तरीकों से याचिकाएं भेजने और लंदन में जॉन क्रॉफर्ड को अपना प्रतिनिधि नियुक्त कर ब्रिटिश संसद तक अपनी बात पहुंचाने की परंपरा की शुरुआत इसी संस्था ने की।

जमींदारों के संकीर्ण हितों से अलग आम जनता की कठिनाइयों तथा ग्रामीण किसानों की समस्याओं को उठाने के उद्देश्य से यंग बंगाल समूह के प्यारीचंद मित्र, रामगोपाल घोष तथा ब्रिटिश समाजसुधारक जॉर्ज थॉम्पसन के प्रयासों से 1843 में बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी का गठन हुआ।

आगे चलकर इन दोनों संस्थाओं की सीमाओं को दूर करते हुए 29 अक्टूबर 1851 को ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की गई। राजा राधाकांत देव इसके अध्यक्ष तथा देवेंद्रनाथ ठाकुर सचिव बने। 1853 के चार्टर एक्ट से पूर्व इस संस्था ने ब्रिटिश संसद को एक व्यापक ज्ञापन भेजकर व्यवस्थापिका सभा में भारतीयों के प्रतिनिधित्व, कार्यपालिका व न्यायपालिका के पृथक्करण तथा नमक कर में कमी की मांग की थी।

राष्ट्रवाद केवल राजनीतिक अधिकारों की मांग तक सीमित नहीं था; इसकी एक गहरी सांस्कृतिक, आर्थिक और शारीरिक आत्मनिर्भरता की नींव तैयार करना भी आवश्यक था। इसी उद्देश्य से 1867 में चैत्र संक्रांति के दिन कलकत्ता में हिंदू मेला (मूल नाम चैत्र मेला) का शुभारंभ हुआ।

राजनारायण बसु की प्रेरणा से नवगोपाल मित्र (जिन्हें जनता प्यार से 'नेशनल मित्र' कहती थी) और ठाकुर परिवार के गणेंद्रनाथ व द्विजेंद्रनाथ ठाकुर के सहयोग से यह वार्षिक मेला आयोजित होता था। इसके तीन प्रमुख उद्देश्य थे:

• आत्मशक्ति और स्वदेशी उद्योग: मेले में देश में बने हथकरघा वस्त्रों, हस्तशिल्प, धातुशिल्प तथा कृषि उत्पादों की प्रदर्शनी लगाई जाती थी, जिसने आगे चलकर स्वदेशी आंदोलन की आधारशिला रखी।
• शारीरिक सौष्ठव व वीरता का विकास: कुश्ती, लाठी-डंडा, तलवारबाजी और व्यायाम का प्रदर्शन कर अंग्रेजों के इस मिथक को तोड़ा गया कि भारतीय या बंगाली एक 'कायर और आलसी जाति' हैं।
• देशभक्तिपूर्ण सांस्कृतिक जागरण: मेले में देशभक्ति कविताओं का पाठ और राष्ट्रीय गीतों का गायन होता था। सत्येंद्रनाथ ठाकुर का अमर गीत "मिले सबे भारत संतान, एकतान मनप्राण, गाओ भारतेर जय" इसी मंच से पूरे देश में गूंजा।

ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन मुख्य रूप से जमींदारों का पक्षधर था, इसलिए नवोदित अंग्रेजी-शिक्षित मध्यम वर्ग (वकील, शिक्षक, डॉक्टर, पत्रकार) को अपने राजनीतिक मंच की कमी खल रही थी। इस ऐतिहासिक आवश्यकता की पूर्ति हेतु 26 जुलाई 1876 को कलकत्ता के अल्बर्ट हॉल में सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंदमोहन बोस के नेतृत्व में इंडियन एसोसिएशन (भारत सभा) की स्थापना हुई। शिवनाथ शास्त्री और द्वारकानाथ गांगुली भी इसके प्रमुख स्तंभ थे।

सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने भारत सभा के चार बुनियादी उद्देश्य घोषित किए:

1. संपूर्ण भारत में एक शक्तिशाली व संगठित जनमत का निर्माण करना।
2. साझे राजनीतिक हितों के आधार पर भारत के सभी वर्गों व जातियों को एकजुट करना।
3. हिंदू और मुस्लिम समुदायों के बीच अटूट भाईचारा व सद्भाव स्थापित करना।
4. जनसाधारण को देश के राजनीतिक आंदोलनों में सक्रिय रूप से शामिल करना।

भारत सभा ने 1877–78 के सिविल सेवा आंदोलन, असम के चाय बागान मजदूरों पर अत्याचार विरोधी अभियान तथा 1883 के इल्बर्ट बिल आंदोलन में अग्रणी भूमिका निभाकर अखिल भारतीय स्तर पर राष्ट्रीय चेतना का नेतृत्व किया।

बंगाल के समान ही देश के अन्य प्रांतों में भी महत्वपूर्ण राजनीतिक संस्थाएं अस्तित्व में आईं:

• पूना सार्वजनिक सभा (1870): महाराष्ट्र में महादेव गोविंद रानाडे और जी. वी. जोशी के नेतृत्व में बनी, जो सरकार और अकाल पीड़ित किसानों के बीच सेतु का कार्य करती थी।
• मद्रास महाजन सभा (1884): एम. वीरराघवाचारियर और पी. आनंद चारलू के प्रयासों से दक्षिण भारत में राजनीतिक जनमत तैयार करने के लिए गठित हुई।
• बॉम्बे प्रेसीडेंसी एसोसिएशन (1885): फिरोजशाह मेहता, के. टी. तेलंग तथा बदरुद्दीन तैयबजी (जिन्हें 'बंबई की त्रयी' कहा जाता था) के नेतृत्व में स्थापित हुई।

इन तमाम प्रांतीय संस्थाओं को एक राष्ट्रीय सूत्र में पिरोने के लिए भारत सभा ने दिसंबर 1883 में कलकत्ता में प्रथम राष्ट्रीय सम्मेलन (National Conference) बुलाया। इसमें देश भर से 100 से अधिक प्रतिनिधि शामिल हुए। इसके पश्चात 25–27 दिसंबर 1885 को कलकत्ता में दूसरा राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित हुआ। यह सम्मेलन वस्तुतः बंबई में स्थापित होने वाली भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रत्यक्ष पूर्वपीठिका और प्रेरणा साबित हुआ।

भारत के वायसराय लॉर्ड लिटन (1876–1880) का शासनकाल औपनिवेशिक अहंकार और घोर दमनकारी नीतियों का प्रतीक था। 1876 से 1878 के दौरान एक भयावह सूखे के कारण दक्षिण और मध्य भारत में भीषण अकाल पड़ा, जिसमें मद्रास, मैसूर, हैदराबाद और बंबई प्रेसीडेंसी के लगभग 60 से 80 लाख लोग भूख और महामारी से काल-कवलित हो गए।

जब चारों ओर लाशों के ढेर लगे थे, तब लॉर्ड लिटन ने महारानी विक्टोरिया को 'कैसर-ए-हिंद' (भारत की साम्राज्ञी) की उपाधि से विभूषित करने के लिए 1 जनवरी 1877 को दिल्ली में एक अत्यंत खर्चीला राजसी दरबार आयोजित किया। लाखों पाउंड की भारतीय राजस्व राशि को शामियानों, भोजों और सैन्य परेडों पर उड़ा दिया गया। कलकत्ता के अमृत बाजार पत्रिका ने इस पर तीखी टिप्पणी करते हुए लिखा: "जब रोम जल रहा था तो नीरो बांसुरी बजा रहा था; और जब भारत अकाल से तड़प रहा था, तब लिटन दिल्ली में दावतों में मस्त था।"

अकाल से निपटने में सरकार की विफलता और द्वितीय अफगान युद्ध की बर्बादी पर भारतीय भाषाई समाचार पत्रों की निर्भीक आलोचना से बौखलाकर लॉर्ड लिटन ने मार्च 1878 में कुख्यात वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट (जिसे 'गैगिंग एक्ट' या मुंह बंद करने वाला कानून कहा गया) पारित किया:

• जिला मजिस्ट्रेटों को अधिकार दिया गया कि वे भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों के मुद्रकों से जमानत बांड भरवाएं कि वे सरकार विरोधी कोई सामग्री नहीं छापेंगे।
• उल्लंघन की स्थिति में बिना किसी अदालती सुनवाई के सीधे छापाखाना और प्रेस जब्त करने का निरंकुश अधिकार दिया गया।
• मजिस्ट्रेट के आदेश के विरुद्ध किसी सामान्य अदालत में अपील करने का कोई अधिकार भारतीयों को नहीं था।
• नस्लीय दोहरा मापदंड: यह कानून केवल देशीय (भारतीय) भाषाओं के पत्रों पर लागू होता था; अंग्रेजों द्वारा संचालित अंग्रेजी भाषा के अखबारों को इससे पूरी छूट दी गई थी।

इस दमनकारी कानून को निष्प्रभावी बनाने के लिए शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष द्वारा संपादित प्रसिद्ध समाचार पत्र अमृत बाजार पत्रिका ने एक अभूतपूर्व युक्ति अपनाई। 21 मार्च 1878 को यह अखबार रातोंरात द्विभाषी (बांग्ला-अंग्रेजी) स्वरूप को बदलकर पूर्णतः अंग्रेजी भाषा के समाचार पत्र में तब्दील हो गया! फलस्वरूप यह कानून उस पर लागू नहीं हो सका और सरकार हक्की-बक्की रह गई।

प्रेस की स्वतंत्रता छीनने के साथ-साथ लिटन ने 1878 का भारतीय शस्त्र कानून (Arms Act) पारित किया। इसके तहत बिना लाइसेंस के किसी भी भारतीय द्वारा हथियार रखना दंडनीय अपराध बना दिया गया। किंतु अंग्रेजों, यूरोपीय नागरिकों और एंग्लो-इंडियन को इस कानून से पूरी तरह मुक्त रखा गया, जिससे कानूनी रूप से भारतीयों को दोयम दर्जे का नागरिक बना दिया गया।

उसी दौरान 1877 में ब्रिटिश सरकार ने इंडियन सिविल सर्विस (ICS) परीक्षा में बैठने की अधिकतम आयु सीमा को 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दिया। यह परीक्षा केवल लंदन में होती थी और इसमें लैटिन, ग्रीक और अंग्रेजी का प्रभुत्व था। 19 वर्ष की अल्पायु में समुद्र पार जाकर ब्रिटिश छात्रों से मुकाबला करना भारतीय युवाओं के लिए लगभग असंभव था। ब्रिटिश हुकूमत की मंशा भारतीयों को उच्च प्रशासनिक पदों से बाहर रखने की थी।

भारत सभा ने इसके विरोध में राष्ट्रव्यापी आंदोलन छेड़ दिया। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने उत्तरी और पश्चिमी भारत (लाहौर, अमृतसर, दिल्ली, आगरा, पूना, बंबई) का तूफानी दौरा किया और विशाल जनसभाएं कर भारतीयों को एकजुट किया। यह आधुनिक भारतीय इतिहास का पहला अखिल भारतीय राजनीतिक जनसंपर्क अभियान था।

लॉर्ड लिटन के बाद एक उदारवादी वायसराय लॉर्ड रिपन (1880–1884) भारत आए। उन्होंने न्याय व्यवस्था में मौजूद नस्लभेदी भेदभाव को समाप्त करने का प्रयास किया। उस समय नियम यह था कि ग्रामीण या जिला स्तर पर कोई भी भारतीय न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट किसी यूरोपीय अपराधी पर मुकदमा नहीं चला सकता था; चाहे वह भारतीय जज कितना भी वरिष्ठ क्यों न हो।

लॉर्ड रिपन की परिषद के विधि सदस्य सर कोर्टनी पेरीग्रिन इल्बर्ट ने फरवरी 1883 में इस भेदभाव को समाप्त करने के लिए एक ऐतिहासिक विधेयक पेश किया, जिसे इल्बर्ट बिल कहा जाता है। इसमें भारतीय जिला न्यायाधीशों को यूरोपीय अपराधियों के मुकदमे सुनने का समान अधिकार देने का प्रस्ताव था।

इस बिल के आते ही कलकत्ता और असम के अंग्रेज चाय बागान मालिकों, व्यापारियों और नौकरशाहों ने अत्यंत उग्र नस्लवादी आंदोलन छेड़ दिया:

• अंग्रेजों ने डेढ़ लाख रुपये से अधिक का चंदा एकत्र कर यूरोपियन एंड एंग्लो-इंडियन डिफेंस एसोसिएशन बनाई।
• अंग्रेजी समाचार पत्र इंग्लिशमैन में भारतीय जजों और शिक्षित समाज के विरुद्ध अत्यंत अपमानजनक व नस्लभेदी लेख छापे गए।
• वायसराय लॉर्ड रिपन का घेराव करने, उनका अपमान करने तथा उन्हें जबरन जहाज में बैठाकर इंग्लैंड भेज देने के गुप्त षड्यंत्र रचे गए।

अंग्रेजों के इस हिंसक 'श्वेत विद्रोह' (White Mutiny) के आगे लॉर्ड रिपन को झुकना पड़ा। जनवरी 1884 में बिल में संशोधन कर एक समझौता किया गया: भारतीय जज यूरोपीय आरोपी का मुकदमा सुन सकते थे, परंतु आरोपी को यह अधिकार दिया गया कि वह कम से कम आधी (50%) श्वेत जूरी की मांग कर सकता था।

इल्बर्ट बिल की इस असफलता ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को एक ऐतिहासिक मोड़ दिया:

1. अंग्रेजी न्याय के ढोंग का पर्दाफाश: भारतीयों को यह भलीभांति स्पष्ट हो गया कि ब्रिटिश शासन के 'कानून के समक्ष समानता' के दावे केवल दिखावा हैं; वास्तव में नस्लीय श्रेष्ठता ही औपनिवेशिक शासन की नींव है।
2. संगठन की शक्ति का अहसास: मुट्ठी भर अंग्रेजों ने किस तरह संगठित होकर सरकार को अपनी बात मानने पर विवश कर दिया, यह देखकर भारतीयों ने संगठन का महत्व सीखा।
3. अखिल भारतीय एकता की अनिवार्यता: सुरेंद्रनाथ बनर्जी और अन्य नेताओं ने अनुभव किया कि बिखरी हुई प्रांतीय सभाओं से साम्राज्यवादी सत्ता का मुकाबला नहीं हो सकता। अधिकारों की रक्षा के लिए एक स्थायी, संगठित और शक्तिशाली अखिल भारतीय राजनीतिक संगठन का होना अनिवार्य है।

इल्बर्ट बिल के राष्ट्रव्यापी असंतोष के बीच ब्रिटिश सरकार के एक अवकाशप्राप्त उच्चाधिकारी (पूर्व गृह सचिव) एलन ऑक्टेवियन ह्यूम (A.O. Hume) ने भारतीयों को एक अखिल भारतीय संस्था में संगठित करने का बीड़ा उठाया। 1 मार्च 1883 को ह्यूम ने कलकत्ता विश्वविद्यालय के स्नातकों के नाम एक प्रेरक खुला पत्र लिखा:

"चाहे व्यक्ति हो या राष्ट्र, सारी वास्तविक उन्नति भीतर से ही आनी चाहिए... यदि पचास निष्ठावान और त्यागी व्यक्ति मिल जाएं, तो संस्था की स्थापना हो सकती है और आगे का कार्य आसान हो जाएगा... यदि आप देश के लिए त्याग नहीं कर सकते, तो आपको राजनीतिक रूप से पराधीन रहने पर शिकायत करने का कोई हक नहीं है।"

ह्यूम ने बंबई, मद्रास और कलकत्ता के नेताओं से भेंट की और तत्कालीन वायसराय लॉर्ड डफरिन से मिलकर उन्हें आश्वस्त किया कि यह संस्था संवैधानिक दायरे में ही कार्य करेगी।

राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन पहले पूना में आयोजित होना तय हुआ था। किंतु वहां अचानक हैजा (कॉलरा) फैल जाने के कारण अंतिम समय में स्थान बदलकर बंबई कर दिया गया।

28 दिसंबर 1885 को दोपहर 12 बजे बंबई के गोवालिया टैंक स्थित ऐतिहासिक गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज के भवन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन आरंभ हुआ। इसमें देश के सभी प्रांतों से आए 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया:

• प्रांतीय प्रतिनिधित्व: बंबई व सिंध से 38, मद्रास से 21, बंगाल से 3 (उमेश चंद्र बनर्जी, मनमोहन घोष व नरेंद्रनाथ सेन), उत्तर प्रांत व अवध से 7 तथा पंजाब से 3 प्रतिनिधि उपस्थित थे।
• उपस्थित प्रमुख नेता: दादाभाई नौरोजी, दिनशा वाचा, फिरोजशाह मेहता, काशीनाथ त्र्यंबक तेलंग, बदरुद्दीन तैयबजी, जी. सुब्रमण्यम अय्यर तथा पी. आनंद चारलू। उल्लेखनीय है कि सुरेंद्रनाथ बनर्जी इसी समय कलकत्ता में दूसरे राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे थे, इसलिए वे बंबई अधिवेशन में उपस्थित नहीं हो सके थे।
• प्रथम अध्यक्ष: कलकत्ता उच्च न्यायालय के प्रसिद्ध बैरिस्टर उमेश चंद्र बनर्जी (W.C. Bonnerjee) को सर्वसम्मति से प्रथम अध्यक्ष चुना गया और ए. ओ. ह्यूम को महासचिव बनाया गया।

अध्यक्ष उमेश चंद्र बनर्जी ने अपने उद्घाटन भाषण में कांग्रेस के चार प्राथमिक उद्देश्यों की रूपरेखा रखी:

1. देश के विभिन्न हिस्सों में राष्ट्रसेवा में लगे कार्यकर्ताओं के बीच व्यक्तिगत घनिष्ठता व मित्रता को बढ़ावा देना।
2. जाति, धर्म और प्रांतीय संकीर्णताओं को मिटाकर राष्ट्रीय एकता की भावना को सुदृढ़ करना।
3. तत्कालीन महत्वपूर्ण सामाजिक और राजनीतिक प्रश्नों पर देश के शिक्षित वर्ग के परिपक्व विचारों को लिपिबद्ध करना।
4. आगामी वर्ष के लिए भारतीय जननेताओं के जनहितैषी कार्यों और आंदोलनों की दिशा तय करना।

इस ऐतिहासिक अधिवेशन में 9 प्रस्ताव पारित किए गए—जिनमें प्रमुख थे: भारतीय प्रशासन की जांच हेतु रॉयल कमीशन की नियुक्ति, लंदन स्थित भारत सचिव की काउंसिल को समाप्त करना, केंद्रीय व प्रांतीय विधान परिषदों का विस्तार और उनमें निर्वाचित भारतीयों को स्थान देना, आई.सी.एस. परीक्षा भारत और इंग्लैंड में एक साथ आयोजित करना तथा सेना पर होने वाले भारी खर्च में कटौती करना।

कांग्रेस की स्थापना के कारणों और ह्यूम की भूमिका को लेकर इतिहासकारों में दो प्रमुख दृष्टिकोण रहे हैं:

• सुरक्षा कपाट (सेफ्टी वाल्व) सिद्धांत: 1916 में उग्रवादी नेता लाला लाजपत राय ने अपनी पुस्तक 'Young India' में इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जिसे बाद में मार्क्सवादी इतिहासकार रजनी पाम दत्त ने 'India Today' में विस्तार दिया। इस मत के अनुसार, ह्यूम ने शिमला में पुलिस की 7 खंडों की गुप्त रिपोर्टें देखी थीं, जिनसे पता चलता था कि दरिद्रता और अकाल से पीड़ित भारतीय किसानों में भयंकर असंतोष था और 1857 जैसा एक और सशस्त्र विद्रोह भड़क सकता था। ब्रिटिश साम्राज्य को इस संभावित महाविस्फोट से बचाने के लिए ह्यूम ने लॉर्ड डफरिन की सलाह पर पढ़े-लिखे भारतीयों के असंतोष को केवल संवैधानिक बहसों के जरिए बाहर निकालने के लिए कांग्रेस को एक 'सेफ्टी वाल्व' के रूप में स्थापित किया।
• तड़ित चालक (लाइटनिंग कंडक्टर) सिद्धांत: 1913 में उदारवादी नेता गोपाल कृष्ण गोखले ने इस धारणा का सशक्त उत्तर दिया। उन्होंने कहा: "यदि किसी भारतीय ने ऐसा अखिल भारतीय संगठन बनाने का बीड़ा उठाया होता, तो सरकार शुरू में ही उसका क्रूरतापूर्वक दमन कर देती... ह्यूम एक प्रसिद्ध अंग्रेज और पूर्व उच्च अधिकारी थे, इसी कारण सरकार कांग्रेस को शैशवावस्था में ही कुचल नहीं सकी।" भारतीय नेताओं ने ह्यूम को एक 'तड़ित चालक' (आकाशीय बिजली से बचाने वाले यंत्र) के रूप में इस्तेमाल किया ताकि नवजात कांग्रेस पर सरकार का कहर न टूट पड़े।

आधुनिक शोध दर्शाते हैं कि कांग्रेस किसी अंग्रेज की निजी दया का परिणाम नहीं थी, बल्कि 1836 से चले आ रहे सभा-समितियों के क्रमिक राजनीतिक विकास और सुरेंद्रनाथ के राष्ट्रीय सम्मेलनों का स्वाभाविक परिणाम थी।

शुरुआती वर्षों में कांग्रेस का सामाजिक आधार मुख्य रूप से उच्च एवं मध्यम वर्ग के अंग्रेजी-शिक्षित लोगों—वकीलों, डॉक्टरों, पत्रकारों, शिक्षकों और व्यापारियों तक सीमित था। किसान, मजदूर और आम ग्रामीण जनता इसमें सीधे तौर पर शामिल नहीं थे। फिर भी इसके नेता व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए नहीं, बल्कि समग्र राष्ट्र के हितों के लिए संघर्ष कर रहे थे।

प्रारंभ में ब्रिटिश सरकार का रवैया सहानुभूतिपूर्ण था। 1886 के दूसरे कलकत्ता अधिवेशन में आए प्रतिनिधियों को वायसराय लॉर्ड डफरिन ने राजभवन में स्वागत समारोह दिया। किंतु जैसे ही कांग्रेस ने विधान परिषदों में सुधार, प्रशासनिक व्यय में कटौती और आर्थिक लूट का विरोध तेज किया, अंग्रेजों का रुख पूरी तरह शत्रुतापूर्ण हो गया। 1888 में लॉर्ड डफरिन ने कांग्रेस का उपहास उड़ाते हुए इसे भारत की "अत्यंत सूक्ष्म अल्पसंख्यक जमात" (Microscopic Minority) कहकर खारिज करने का प्रयास किया और सरकारी कर्मचारियों के इसमें भाग लेने पर कठोर प्रतिबंध लगा दिया।

1885 से 1905 के कालखंड में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का संचालन जिन नेताओं के हाथों में रहा, उन्हें इतिहास में उदारवादी (Moderates) कहा जाता है। इस धारा के प्रमुख अगुआ थे: दादाभाई नौरोजी, फिरोजशाह मेहता, दिनशा वाचा, गोपाल कृष्ण गोखले, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, आनंदमोहन बोस और रमेश चंद्र दत्त।

उदारवादियों की वैचारिक मान्यताएं निम्नलिखित थीं:

• ब्रिटिश न्यायप्रियता में अटूट विश्वास: वे मानते थे कि ब्रिटिश जनता और संसद स्वभाव से न्यायप्रिय व लोकतांत्रिक हैं। भारत में जो शोषण हो रहा है, वह अंग्रेजों के राष्ट्रीय चरित्र की खराबी नहीं, बल्कि भारत में तैनात स्वार्थी ब्रिटिश नौकरशाहों की देन है।
• 3-P पद्धति (Prayer, Petition, Protest): उदारवादियों ने किसी प्रकार के कानून-भंग या उग्र आंदोलन का सहारा नहीं लिया। उनकी कार्यपद्धति प्रार्थना (Prayer), याचिका (Petition) और संवैधानिक विरोध (Protest) पर आधारित थी। वे तथ्यपूर्ण ज्ञापन तैयार करते, वार्षिक अधिवेशनों में प्रस्ताव पारित करते और ब्रिटिश जनमत को प्रभावित करने के लिए लंदन में प्रतिनिधिमंडल भेजते थे।
• क्रमिक सुधार व औपनिवेशिक स्वराज्य: उन्होंने ब्रिटिश शासन से पूर्ण अलगाव की मांग नहीं की; ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर कनाडा या ऑस्ट्रेलिया की भांति स्वशासन (Dominion Status) प्राप्त करना ही उनका प्रमुख लक्ष्य था।

उदारवादियों का सबसे प्रमुख राजनीतिक नारा था: "प्रतिनिधित्व के बिना कोई कर नहीं!" (No taxation without representation)।

उनके अनवरत दबाव के फलस्वरूप ब्रिटिश संसद ने 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम (Indian Councils Act of 1892) पारित किया। यद्यपि यह अत्यंत सीमित और अपूर्ण था, फिर भी इसने विधान परिषदों में गैर-सरकारी भारतीय सदस्यों की संख्या बढ़ाई और नगरपालिकाओं, विश्वविद्यालयों व व्यापारिक संस्थाओं के माध्यम से परोक्ष निर्वाचन के सिद्धांत को मान्यता दी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि भारतीय सदस्यों को वार्षिक बजट पर बहस करने और प्रश्न पूछने का अधिकार प्राप्त हुआ—जिसका फिरोजशाह मेहता और गोपाल कृष्ण गोखले ने ब्रिटिश नीतियों की विसंगतियों को उजागर करने में शानदार उपयोग किया।

अन्य प्रमुख मांगों में: भारत और ब्रिटेन में एक साथ आई.सी.एस. परीक्षा कराना (जो 1893 में ब्रिटिश संसद में सिद्धांततः पारित हुआ), सैन्य खर्च में कमी, नमक कर की समाप्ति तथा न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना शामिल था।

उदारवादी राष्ट्रवादियों का सबसे अमर और युगांतरकारी योगदान था ब्रिटिश उपनिवेशवाद के आर्थिक शोषण का प्रामाणिक आंकड़ों के साथ पर्दाफाश करना। इस आर्थिक राष्ट्रवाद के शिखर पुरुष थे दादाभाई नौरोजी, जिन्हें देशवासी आदर से "भारत के वयोवृद्ध पुरुष" (The Grand Old Man of India) कहते थे।

1901 में प्रकाशित अपनी ऐतिहासिक पुस्तक "Poverty and Un-British Rule in India" में दादाभाई नौरोजी ने धन निष्कासन सिद्धांत (Drain of Wealth) का प्रतिपादन किया। उन्होंने सिद्ध किया कि प्रतिवर्ष भारत की राष्ट्रीय आय का एक विशाल हिस्सा (करोड़ों पाउंड) बिना किसी व्यापारिक, आर्थिक या भौतिक प्रतिफल के एकतरफा ब्रिटेन भेजा जा रहा है।

धन निष्कासन के मुख्य माध्यम थे:

1. गृह प्रभार या गृह व्यय (Home Charges): ब्रिटेन में रहने वाले ब्रिटिश सैन्य व असैन्य अधिकारियों के भारी वेतन, पेंशन, छुट्टियां तथा लंदन स्थित भारत सचिव के कार्यालय का संपूर्ण खर्च भारतीय राजस्व से दिया जाता था।
2. रेलवे पर 5% निश्चित मुनाफा: भारत में रेल बिछाने वाली ब्रिटिश निजी कंपनियों को 5 प्रतिशत लाभ की सरकारी गारंटी दी गई थी, जिसकी भरपाई भारतीय किसानों के करों से की जाती थी।
3. विदेशी पूंजीपतियों का मुनाफा: भारत में कार्यरत विदेशी बैंकों, जहाजरानी कंपनियों, जूट मिलों तथा चाय-नील बागानों का समूचा लाभ सीधे इंग्लैंड भेज दिया जाता था।
4. एकतरफा निर्यात अधिशेष: भारत से भारी मात्रा में कच्चा माल (कपास, जूट, अनाज) बाहर जाता था, परंतु उसके बदले में कोई धन या पूंजी देश में नहीं आती थी; उस पैसे से ब्रिटेन में गृह प्रभार चुकाया जाता था।

दादाभाई नौरोजी के साथ पूर्व आई.सी.एस. अधिकारी और 1899 के लखनऊ कांग्रेस के अध्यक्ष रमेश चंद्र दत्त (आर. सी. दत्त) ने अपनी युगांतरकारी दो-खंडीय पुस्तक "The Economic History of India" में सिद्ध किया कि ब्रिटिश सरकार की अत्यधिक भू-राजस्व मांग ने भारतीय किसानों को तबाह कर निरंतर अकालों को जन्म दिया। उन्होंने गणना करके बताया कि भारत के कुल सरकारी राजस्व का लगभग आधा हिस्सा प्रतिवर्ष सीधे ब्रिटेन भेज दिया जाता था।

इसी प्रकार महादेव गोविंद रानाडे ने भारत के वि-औद्योगीकरण (De-industrialization) की प्रक्रिया को उजागर किया। उन्होंने बताया कि किस प्रकार ब्रिटिश भेदभावपूर्ण नीतियों ने भारत के सदियों पुराने हथकरघा और हस्तशिल्प उद्योग को तहस-नहस कर दिया और भारत को केवल ब्रिटेन की फैक्टरियों के लिए कच्चे माल का निर्यातक और उनके तैयार माल का खरीदार बनाकर छोड़ दिया।

उदारवादियों के महान योगदान के बावजूद उनकी कुछ स्वाभाविक सीमाएं थीं:

• संकीर्ण सामाजिक आधार: उनका आंदोलन केवल शहरों के अंग्रेजी पढ़े-लिखे भद्रलोक तक सीमित रहा; वे करोड़ों ग्रामीण किसानों और मजदूरों को आंदोलन से नहीं जोड़ सके।
• भिक्षावृत्ति की राजनीति (Political Mendicancy): उनकी अत्यधिक नम्रता और याचिकाओं की नीति को उग्रवादी नेताओं ने "राजनीतिक भिक्षावृत्ति" कहकर खारिज किया।
• नगण्य उपलब्धियां: ब्रिटिश हुकूमत से वे कुछ मामूली संवैधानिक रियायतों के अलावा कोई ठोस अधिकार प्राप्त नहीं कर सके।

फिर भी उनका ऐतिहासिक महत्व निर्विवाद है: उदारवादियों ने ही पहली बार संपूर्ण भारत को एक साझी राष्ट्रीय चेतना में बांधा, भारतीयों को उनके नागरिक अधिकारों के प्रति सजग किया और ब्रिटिश हुकूमत के नैतिक दावों की धज्जियां उड़ाकर स्वतंत्रता आंदोलन का बौद्धिक आधार तैयार किया।

20वीं सदी के आरंभ में उदारवादियों की विफलता तथा अंतरराष्ट्रीय घटनाओं (जैसे 1896 में इथियोपिया द्वारा इटली की पराजय और 1905 में छोटे से एशियाई देश जापान द्वारा विशाल रूस की हार) ने भारतीय युवाओं में नया आत्मविश्वास भर दिया। इसके फलस्वरूप कांग्रेस में उग्र राष्ट्रवाद (Extremism) की एक सशक्त धारा उभरी। इसके प्रमुख कर्णधार थे प्रसिद्ध लाल-बाल-पाल—पंजाब के लाला लाजपत राय, महाराष्ट्र के बाल गंगाधर तिलक और बंगाल के विपिन चंद्र पाल; साथ ही ऋषि अरविंद घोष इसके प्रखर दार्शनिक थे।

उग्रवादियों ने ब्रिटिश दया की नीति को पूरी तरह नकार दिया। उन्होंने कहा कि अधिकार भीख मांगकर नहीं मिलते, उन्हें संघर्ष और आत्म-बलिदान से छीनना पड़ता है। बाल गंगाधर तिलक ने अपने मराठी पत्र 'केसरी' के माध्यम से जनजागरण किया और गणपति उत्सव (1893) व शिवाजी उत्सव (1895) प्रारंभ कर राष्ट्रीय आंदोलन को आम जनता तक पहुंचाया। तिलक का अमर उद्घोष था: "स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, और मैं इसे लेकर रहूंगा!"

राष्ट्रीय आंदोलन के इस ज्वार को कुचलने के लिए साम्राज्यवादी वायसराय लॉर्ड कर्जन (1899–1905) ने बंगाल विभाजन (Partition of Bengal) का षड्यंत्र रचा।

19 जुलाई 1905 को ब्रिटिश सरकार ने बंगाल विभाजन की औपचारिक घोषणा की और 16 अक्टूबर 1905 को इसे कानूनन लागू कर दिया। बंगाल को दो भागों में बांट दिया गया:

• पूर्वी बंगाल और असम: ढाका, चटगांव, राजशाही और असम को मिलाकर बना, जिसकी राजधानी ढाका रखी गई। कुल 3 करोड़ 10 लाख की आबादी में मुस्लिम बहुसंख्यक (लगभग 1 करोड़ 80 लाख) थे।
• पश्चिमी बंगाल, बिहार और उड़ीसा: पश्चिमी बंगाल, बिहार और उड़ीसा को मिलाकर बना, जिसकी राजधानी कलकत्ता रही। 5 करोड़ 40 लाख की आबादी में बंगाली (1 करोड़ 70 लाख) अपनी ही मातृभूमि में हिंदी व उड़िया भाषियों की तुलना में अल्पसंख्यक बन गए।

कर्जन ने आधिकारिक रूप से यह बहाना बनाया कि 7 करोड़ 80 लाख की आबादी वाले विशाल प्रांत का शासन एक लेफ्टिनेंट गवर्नर के लिए संभालना कठिन है, अतः विभाजन प्रशासनिक सुविधा के लिए किया गया है। किंतु ब्रिटिश गृह सचिव एच. एच. रिस्ले ने अपने गोपनीय सरकारी पत्र में असली साम्राज्यवादी इरादे को उजागर करते हुए लिखा था:

"संयुक्त बंगाल एक शक्ति है; विभाजित बंगाल विभिन्न दिशाओं में खिंचेगा... हमारा मुख्य उद्देश्य हमारे शासन के विरुद्ध खड़ी एक सुदृढ़ विरोधी शक्ति को तोड़ना और कमजोर करना है।"

कर्जन का वास्तविक उद्देश्य राष्ट्रीय आंदोलन के केंद्र बंगाली बुद्धिजीवियों की शक्ति को तोड़ना और हिंदुओं व मुसलमानों के बीच स्थायी सांप्रदायिक फूट डालना था।

बंगाल विभाजन के विरोध में संपूर्ण बंगाल में जनआक्रोश का समुद्र उमड़ पड़ा। 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के ऐतिहासिक टाउन हॉल में एक विशाल आमसभा में औपचारिक रूप से स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का ऐतिहासिक प्रस्ताव पारित हुआ। कृष्ण कुमार मित्र ने अपने पत्र 'संजीवनी' में सर्वप्रथम विदेशी माल के बहिष्कार का आह्वान किया था।

इस आंदोलन के दो पूरक आधारस्तंभ थे:

1. बहिष्कार (Boycott): यह ब्रिटिश आर्थिक हितों पर सीधा आघात करने वाला नकारात्मक अस्त्र था। मैनचेस्टर के विदेशी कपड़े, लिवरपूल के नमक, चीनी और विलासिता की वस्तुओं का पूर्ण बहिष्कार किया गया। छात्रों ने विदेशी दुकानों के सामने पिकेटिंग की; धोबियों ने विदेशी कपड़े धोने से मना कर दिया; पंडितों ने विदेशी सामान वाली शादियों में पूजा कराने से इनकार कर दिया। कलकत्ता और जिला मुख्यालयों में विदेशी वस्त्रों की विशाल होलियां जलाई गईं।
2. स्वदेशी (Swadeshi): यह आंदोलन का सकारात्मक और रचनात्मक रूप था—जिसका मूल आधार 'आत्मशक्ति' और स्वावलंबन था। देश में स्वदेशी उद्योगों की बाढ़ आ गई:
   • आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय ने विख्यात बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्युटिकल वर्क्स की स्थापना की।
   • स्वदेशी वस्त्रों की आपूर्ति के लिए बंग लक्ष्मी कॉटन मिल्स स्थापित की गई।
   • स्वदेशी साबुन, माचिस, चीनी मिट्टी के कारखाने तथा भारतीयों द्वारा संचालित बैंक और बीमा कंपनियां अस्तित्व में आईं।

स्वदेशी आंदोलन केवल राजनीतिक और आर्थिक विरोध नहीं था, उसने बंगाली संस्कृति को एक अभूतपूर्व ऊंचाई प्रदान की:

• रक्षा बंधन उत्सव (16 अक्टूबर 1905): जिस दिन बंगाल विभाजन प्रभावी हुआ, उस दिन संपूर्ण बंगाल में शोक दिवस और आम हड़ताल रखी गई। रवींद्रनाथ ठाकुर ने इस दिन रक्षा बंधन उत्सव का आह्वान किया। सुबह गंगा स्नान के बाद हजारों हिंदुओं और मुसलमानों ने नंगे पांव सड़कों पर देशभक्ति गीत गाते हुए एक-दूसरे की कलाइयों पर राखियां बांधीं और यह संकल्प लिया कि अंग्रेजी हुकूमत बंगाल की आत्मिक एकता को कभी खंडित नहीं कर सकती।
• अरंधन (चूल्हा न जलाना): विद्वान रामेंद्रसुंदर त्रिवेदी के आह्वान पर बंगाल के प्रत्येक घर में चूल्हा न जलाकर 'अरंधन' मनाया गया, जो शोक और प्रतिरोध का प्रतीक था।
• देशभक्तिपूर्ण संगीत: रवींद्रनाथ ने अमर गीतों की रचना की—जैसे "बांगलार माटी, बांगलार जल" तथा "आमार शोनार बाsecretংলা" (जो आगे चलकर बांग्लादेश का राष्ट्रगान बना)। द्विजेंद्रलाल राय ने "धनधान्य पुष्पभरा हमारे इस वसुंधरा" रचा और मुकुंद दास ने गांवों में स्वदेशी गीतों से जनचेतना जगाई।
• राष्ट्रीय शिक्षा परिषद: आंदोलन में छात्रों की भागीदारी को रोकने के लिए सरकार ने दमनकारी कार्लाइल सर्कुलर जारी किया, जिसके तहत सरकारी स्कूलों से छात्रों को निष्कासित करने की धमकी दी गई। इसके उत्तर में सतीश चंद्र मुखर्जी की डॉन सोसाइटी (1902) के नेतृत्व में राष्ट्रीय शिक्षा आंदोलन शुरू हुआ। 15 अगस्त 1906 को राष्ट्रीय शिक्षा परिषद (National Council of Education) का गठन हुआ और बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना हुई, जिसके प्रथम प्रधानाचार्य श्री अरविंद घोष बने।

आंदोलन के राष्ट्रव्यापी विस्तार के साथ ही कांग्रेस के भीतर उदारवादियों और उग्रवादियों के मतभेद गहरे हो गए। 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में दादाभाई नौरोजी ने स्वराज्य, स्वदेशी, बहिष्कार और राष्ट्रीय शिक्षा के चार प्रस्ताव पास करवाकर एकता बनाए रखी। परंतु 1907 के सूरत अधिवेशन में ताप्ती नदी के तट पर अध्यक्ष पद तथा बहिष्कार के अखिल भारतीय प्रसार को लेकर दोनों पक्षों में भारी मारपीट और हाथापाई हुई, जिसके फलस्वरूप कांग्रेस दो टुकड़ों में बंट गई (जिसे सूरत विभाजन कहते हैं)।

ब्रिटिश सरकार ने इस फूट का लाभ उठाकर दमन का चक्र चलाया। बाल गंगाधर तिलक को गिरफ्तार कर 6 वर्ष के लिए बर्मा की मांडले जेल भेज दिया गया; लाला लाजपत राय और अजीत सिंह को निर्वासित कर दिया गया। किंतु जनआंदोलन की ज्वाला ठंडी नहीं हुई; दूसरी ओर अरविंद घोष, बाघा जतिन और खुदीराम बोस के नेतृत्व में क्रांतिकारी आंदोलन भड़क उठा।

अंततः भारतीयों के अटूट जनसंघर्ष के आगे घुटने टेकते हुए ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम ने दिसंबर 1911 के दिल्ली दरबार में बंगाल विभाजन को रद्द करने की ऐतिहासिक घोषणा की। बंगाल पुनः एक हो गया। किंतु बंगाली राष्ट्रवाद से भयभीत होकर अंग्रेजों ने इसी अवसर पर अपनी राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित कर दी। स्वदेशी आंदोलन ने सिद्ध कर दिया कि संगठित जनशक्ति के बल पर ब्रिटिश साम्राज्य को भी पीछे हटने पर बाध्य किया जा सकता है।