सांप्रदायिकता से विभाजन

1.1 1857 के बाद की ब्रिटिश नीतियां व 'बांटो और राज करो'

1857 के महाविद्रोह में भारतीय हिंदू और मुस्लिम सिपाहियों और जनता ने एकजुट होकर ब्रिटिश शासन के विरुद्ध संघर्ष किया था। विद्रोह के दमन के बाद ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी से शासन अपने हाथ में ले लिया। भारतीयों की इस साझा एकता से भयभीत होकर ब्रिटिश अधिकारियों ने सचेत रूप से 'बांटो और राज करो' (Divide and Rule) की नीति लागू की।

औपनिवेशिक इतिहासकारों और प्रशासकों ने भारतीय समाज को एक साझा राष्ट्र न मानकर 'हिंदू' और 'मुस्लिम' नामक दो स्थायी शत्रुतापूर्ण समुदायों के रूप में चित्रित करना शुरू किया। साम्राज्यवादी सरकार ने अपने शासन को टिकाए रखने के लिए समय-समय पर एक समुदाय को दूसरे के विरुद्ध भड़काने और संरक्षण देने की नीति अपनाई।

1.2 1837 की भाषा नीति और आर्थिक असमानताएं

साम्प्रदायिक विभाजन का एक गहरा सामाजिक-आर्थिक कारण ब्रिटिश सरकार की 1837 की भाषा नीति थी। 1837 में कंपनी सरकार ने अदालतों और प्रशासनिक कार्यालयों से फारसी (Persian) भाषा की मान्यता समाप्त कर दी और उसके स्थान पर उच्च स्तर पर अंग्रेजी तथा जिला स्तर पर स्थानीय भाषाओं (जैसे बांग्ला) को लागू किया।

पारंपरिक मुस्लिम कुलीन वर्ग (अशराफ), जिसकी आजीविका और शिक्षा फारसी पर आधारित थी, अचानक सरकारी नौकरियों और वकालत से बाहर हो गया। दूसरी ओर, बंगाल के उच्चवर्गीय हिंदुओं ने 1817 में स्थापित हिंदू कॉलेज के माध्यम से आधुनिक अंग्रेजी शिक्षा को बहुत तेजी से अपनाया और प्रशासन, न्यायपालिका व वाणिज्य में अपनी मजबूत पकड़ बना ली।

• सरकारी नौकरियों में असंतुलन: 1870 के दशक तक उच्च प्रशासनिक पदों पर मुस्लिम अधिकारियों की संख्या हिंदुओं की तुलना में नगण्य थी।
• बंगाल की कृषि संरचना: बंगाल में अधिकांश जमींदार, साहूकार और मध्यस्थ हिंदू थे, जबकि पूर्वी बंगाल के अधिकांश गरीब किसान (रैयत) मुस्लिम थे।
• आर्थिक शोषण को साम्प्रदायिक रंग: जमींदारी शोषण और कर्जदारी के आर्थिक संघर्षों ने आगे चलकर आसानी से साम्प्रदायिक तनाव का रूप धारण कर लिया।

1.3 1872 की जनगणना और डब्लू. डब्लू. हंटर की पुस्तक

1872 में ब्रिटिश भारत की पहली अखिल भारतीय जनगणना (Census) आयोजित की गई। इस जनगणना की सबसे प्रमुख विशेषता यह थी कि आबादी को धर्म के आधार पर वर्गीकृत करके गिना गया। आंकड़ों से पहली बार यह स्पष्ट रूप से सार्वजनिक हुआ कि पूर्वी बंगाल और पश्चिमी पंजाब में मुस्लिम आबादी स्पष्ट बहुमत में थी।

1871 में ब्रिटिश प्रशासनिक अधिकारी सर विलियम विल्सन हंटर (W.W. Hunter) ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक 'द इंडियन मुसलमान्स' (The Indian Musalmans) प्रकाशित की। हंटर ने आंकड़ों के साथ सिद्ध किया कि आधुनिक शिक्षा, संपत्ति और नौकरियों में मुस्लिम समाज अत्यंत पिछड़ चुका है। उन्होंने ब्रिटिश सरकार को चेतावनी दी कि यदि मुसलमानों के असंतोष को दूर नहीं किया गया, तो यह ब्रिटिश सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बन सकता है।

हंटर ने मुसलमानों को विशेष सरकारी छात्रवृत्तियां, नौकरियां और प्रशासनिक संरक्षण देने की सिफारिश की। इसके साथ ही ब्रिटिश सरकार और मुस्लिम शिक्षित कुलीन वर्ग के बीच नए सामंजस्य की शुरुआत हुई।

1.4 सर सैयद अहमद खां और अलीगढ़ आंदोलन

19वीं सदी में भारतीय मुस्लिम समाज के आधुनिकीकरण के प्रमुख अग्रदूत सर सैयद अहमद खां (1817–1898) थे। उन्होंने समझा कि पश्चिमी आधुनिक वैज्ञानिक और अंग्रेजी शिक्षा के बिना मुस्लिम समुदाय का सामाजिक व आर्थिक उत्थान संभव नहीं है। इस उद्देश्य से उन्होंने अलीगढ़ आंदोलन का सूत्रपात किया।

• एम.ए.ओ. कॉलेज की स्थापना (1875): उन्होंने 1875 में अलीगढ़ में 'मुहम्मडन एंग्लो-ओरिएंटल (MAO) कॉलेज' की स्थापना की (जो 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बना)।
• दृष्टिकोण में परिवर्तन: अपने प्रारंभिक जीवन में सर सैयद ने हिंदू और मुस्लिम को 'भारत की दो सुंदर आंखें' कहा था। किंतु 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के बाद उनके विचारों में भारी बदलाव आया।
• बहुमत के शासन की आशंका: उन्होंने तर्क दिया कि भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में पश्चिमी शैली का बहुमत-आधारित लोकतंत्र लागू होने पर अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदाय हमेशा के लिए बहुसंख्यक हिंदुओं के अधीन हो जाएगा।
• ब्रिटिश राज के प्रति निष्ठा: अतः उन्होंने मुसलमानों को कांग्रेस के राजनीतिक आंदोलनों से दूर रहकर आधुनिक शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करने और ब्रिटिश सरकार के प्रति वफादार रहने की सलाह दी।

1.5 शिमला शिष्टमंडल व मुस्लिम लीग की स्थापना (1906)

1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा किए गए बंगाल विभाजन ने पूर्वी बंगाल के मुस्लिम कुलीन वर्ग में यह आशा जगाई कि नए मुस्लिम बहुल प्रांत में उनका विकास होगा। स्वदेशी आंदोलन के बढ़ते दबाव में जब विभाजन रद्द होने की संभावना बनी, तब मुस्लिम नेताओं ने अपने अलग राजनीतिक संगठन की आवश्यकता महसूस की।

1 अक्टूबर 1906 को आगा खां (Aga Khan III) के नेतृत्व में 35 मुस्लिम रईसों और नवाबों का एक प्रतिनिधिमंडल शिमला में वायसराय लॉर्ड मिंटो से मिला। इसे इतिहास में 'शिमला शिष्टमंडल' (Simla Deputation) कहा जाता है। उन्होंने तीन मुख्य मांगें रखीं:

1. व्यवस्थापिका परिषदों में मुसलमानों को उनकी जनसंख्या और ऐतिहासिक महत्व के आधार पर विशेष प्रतिनिधित्व दिया जाए।
2. मुस्लिम प्रतिनिधियों का चुनाव केवल मुस्लिम मतदाता ही करें—अर्थात पृथक निर्वाचन प्रणाली (Separate Electorates)।
3. एक मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना में सरकारी सहायता।

लॉर्ड मिंटो ने इन मांगों का गर्मजोशी से स्वागत किया। इसके ठीक तीन महीने बाद, 30 दिसंबर 1906 को ढाका के नवाब सलीमुल्लाह के निमंत्रण पर ढाका में आयोजित अखिल भारतीय मुस्लिम शिक्षा सम्मेलन में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग (All India Muslim League) की औपचारिक स्थापना हुई। आगा खां इसके पहले स्थायी अध्यक्ष बने।

2.1 मार्ले-मिंटो सुधार (1909) व पृथक निर्वाचन

शिमला शिष्टमंडल के वादे को पूरा करने के लिए ब्रिटिश संसद ने भारतीय परिषद अधिनियम 1909 पारित किया, जिसे मार्ले-मिंटो सुधार कहा जाता है।

इस अधिनियम के द्वारा भारतीय संवैधानिक इतिहास में पहली बार पृथक निर्वाचन प्रणाली (Separate Electorates) को कानूनी मान्यता दी गई। इसके तहत कुछ निश्चित चुनाव क्षेत्रों को मुस्लिम उम्मीदवारों के लिए आरक्षित किया गया, जहां केवल मुस्लिम नागरिक ही मतदान कर सकते थे।

2.2 लखनऊ समझौता (1916): एकता का क्षणिक दौर

1910 के दशक में वैश्विक परिस्थितियों के चलते कांग्रेस और मुस्लिम लीग कुछ समय के लिए निकट आए। बाल्कन युद्ध और प्रथम विश्वयुद्ध में तुर्की के ऑटोमन साम्राज्य (खलीफा) पर ब्रिटिश हमलों ने भारतीय मुसलमानों को नाराज कर दिया था, वहीं 1911 में बंगाल विभाजन के रद्दीकरण ने मुस्लिम लीग को निराश किया।

दिसंबर 1916 में लखनऊ में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के संयुक्त वार्षिक अधिवेशन में ऐतिहासिक लखनऊ समझौता (Lucknow Pact) संपन्न हुआ। इसके प्रमुख वास्तुकार मुहम्मद अली जिन्ना थे, जिन्हें सरोजिनी नायडू ने 'हिंदू-मुस्लिम एकता का राजदूत' कहा था।

• कांग्रेस की स्वीकृति: कांग्रेस ने पहली बार औपचारिक रूप से मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली को स्वीकार कर लिया।
• वेटेज फॉर्मूला: जहां मुसलमान अल्पसंख्यक थे (जैसे यूपी, बिहार), वहां उन्हें अधिक सीटें दी गईं; बदले में मुस्लिम बहुल पंजाब व बंगाल में लीग ने कुछ कम सीटें स्वीकार कीं।
• संयुक्त संवैधानिक मांग: दोनों दलों ने ब्रिटिश सरकार के समक्ष स्वशासन (Dominion Status) की साझा मांग प्रस्तुत की।

2.3 खिलाफत व असहयोग आंदोलन (1919–1922)

प्रथम विश्वयुद्ध के बाद तुर्की के खलीफा के अधिकारों की पुनर्स्थापना के लिए अली बंधुओं (मौलाना मुहम्मद अली और शौकत अली) तथा मौलाना अबुल कलाम आजाद के नेतृत्व में खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ।

महात्मा गांधी ने इस आंदोलन को हिंदू और मुस्लिम समुदायों को एक सूत्र में पिरोने का स्वर्णिम अवसर माना। उन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड के न्याय और 'स्वराज' की मांग को खिलाफत के साथ जोड़कर 1920 में राष्ट्रव्यापी असहयोग आंदोलन आरंभ किया।

दोनों समुदायों ने कंधे से कंधा मिलाकर विदेशी सामान, सरकारी अदालतों और स्कूलों का बहिष्कार किया। किंतु फरवरी 1922 में चौरी-चौरा की हिंसक घटना के बाद गांधीजी द्वारा आंदोलन वापस लेने और 1924 में तुर्की में कमाल अतातुर्क द्वारा खिलाफत समाप्त कर दिए जाने से यह आंदोलन अचानक बिखर गया। इस आकस्मिक ठहराव ने दोनों समुदायों के बीच गंभीर राजनीतिक निराशा और आपसी अविश्वास को जन्म दिया।

2.4 1920 के दशक के साम्प्रदायिक दंगे व पुनरुत्थानवादी संगठन

असहयोग आंदोलन की समाप्ति के बाद बने राजनीतिक शून्य का लाभ उठाकर दोनों ओर के साम्प्रदायिक और पुनरुत्थानवादी संगठनों का प्रभाव तेजी से बढ़ा। कोहाट, ढाका, कलकत्ता और मुल्तान में भयानक साम्प्रदायिक दंगे भड़क उठे।

• हिंदू महासभा (1915): पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा स्थापित इस संगठन ने 1920 के दशक में विनायक दामोदर सावरकर के नेतृत्व में उग्र 'हिंदुत्व' की विचारधारा अपनाई।
• राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS, 1925): 1925 में विजयादशमी के दिन नागपुर में डॉ. केशव बलिराम हेडगेवार द्वारा हिंदुओं को सांस्कृतिक और शारीरिक रूप से संगठित करने के उद्देश्य से स्थापित किया गया।
• शुद्धि और संगठन बनाम तबलीग और तंजीम: आर्य समाज ने 'शुद्धि' व 'संगठन' आंदोलन चलाया, जिसके उत्तर में मुस्लिम संगठनों ने 'तबलीग' व 'तंजीम' अभियान शुरू किए।

मस्जिदों के आगे बाजा बजाने और कुर्बानी जैसे धार्मिक मुद्दों को लेकर मोहल्लों में तनाव और दंगे आम बात हो गए।

2.5 साम्प्रदायिक पंचाट (1932) व पूना पैक्ट

लंदन में गोलमेज सम्मेलनों में अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व पर सहमति न बनने के बाद ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैम्जे मैक्डोनाल्ड (Ramsay MacDonald) ने 16 अगस्त 1932 को कुख्यात साम्प्रदायिक पंचाट (Communal Award) की घोषणा की।

इस पंचाट में मुसलमानों, सिखों और ईसाइयों के पृथक निर्वाचन को जारी रखते हुए पहली बार हिंदू समाज के दलित वर्ग (Depressed Classes) को भी एक अलग अल्पसंख्यक मानकर उनके लिए पृथक निर्वाचन दे दिया गया।

पुणे की यरवदा जेल में बंद महात्मा गांधी ने हिंदू समाज को विखंडित करने के इस औपनिवेशिक षड्यंत्र के विरुद्ध 20 सितंबर 1932 से आमरण अनशन शुरू किया। गहन वार्ताओं के बाद डॉ. बी. आर. आंबेडकर और मदन मोहन मालवीय के बीच 24 सितंबर 1932 को ऐतिहासिक पूना पैक्ट (Poona Pact) हुआ। पूना पैक्ट के तहत दलितों के लिए पृथक निर्वाचन समाप्त कर दिया गया और संयुक्त निर्वाचन के अंतर्गत आरक्षित सीटों की संख्या 71 से बढ़ाकर 148 कर दी गई।

3.1 1930 में मुहम्मद इकबाल का इलाहाबाद संबोधन

उत्तर-पश्चिम भारत में मुसलमानों के लिए एक स्वायत्त क्षेत्रीय मातृभूमि की दार्शनिक रूपरेखा सबसे पहले प्रख्यात कवि व विचारक सर मुहम्मद इकबाल ने 1930 में मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन के अध्यक्षीय भाषण में प्रस्तुत की।

इकबाल ने कहा: 'पंजाब, उत्तर-पश्चिम सीमांत प्रांत, सिंध और बलूचिस्तान को मिलाकर एक संयुक्त राज्य बना दिया जाए। ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर या बाहर, इस उत्तर-पश्चिमी भारतीय मुस्लिम राज्य का गठन ही मुझे मुसलमानों का अंतिम भाग्य प्रतीत होता है।'

यद्यपि इकबाल ने भारत के पूर्ण विभाजन का आह्वान नहीं किया था, किंतु उनके विचार ने मुस्लिम बहुल क्षेत्रों की भौगोलिक स्वायत्तता को बौद्धिक मान्यता दी, जिसने आगे चलकर पाकिस्तान की मांग का आधार तैयार किया।

3.2 चौधरी रहमत अली और 'पाकिस्तान' शब्द (1933)

जनवरी 1933 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के छात्र चौधरी रहमत अली ने अपने साथियों के साथ चार पृष्ठों का एक राजनीतिक पर्चा प्रकाशित किया, जिसका शीर्षक था: 'Now or Never: Are We to Live or Perish for Ever?' (अब नहीं तो कभी नहीं)।

इस पर्चे में रहमत अली ने उत्तर-पश्चिम भारत की पांच मुस्लिम बहुल प्रशासनिक इकाइयों के आद्यक्षरों को मिलाकर पहली बार 'PAKSTAN' (बाद में 'PAKISTAN') शब्द गढ़ा:

उर्दू और फारसी में 'पाक' का अर्थ 'पवित्र' और 'स्तान' का अर्थ 'भूमि' होता है। समकालीन वरिष्ठ राजनेताओं ने इसे 'छात्र की दिवास्वप्न कल्पना' कहकर खारिज कर दिया, किंतु मात्र एक दशक के भीतर यही विचार एक विशाल जनआंदोलन में तब्दील हो गया।

3.3 1937 के प्रांतीय चुनाव और राजनीतिक मोड़

भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत 1937 में 11 ब्रिटिश प्रांतों में चुनाव कराए गए।

चुनाव परिणाम कांग्रेस के लिए शानदार रहे—उसने 7 प्रांतों में स्पष्ट बहुमत से सरकार बनाई। इसके विपरीत मुस्लिम लीग का प्रदर्शन निराशाजनक रहा; उसे कुल मुस्लिम वोटों का 5% से भी कम मिला और वह किसी भी मुस्लिम बहुल प्रांत में सरकार नहीं बना सकी।

• बंगाल में कृषक प्रजा पार्टी: बंगाल में शेर-ए-बंगाल ए. के. फजलुल हक की धर्मनिरपेक्ष कृषक प्रजा पार्टी (KPP) ने अच्छा प्रदर्शन किया। कांग्रेस द्वारा समर्थन से इनकार के बाद हक ने मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन सरकार बनाई।
• पंजाब में यूनियनिस्ट पार्टी: पंजाब में सर सिकंदर हयात खान की बहु-साम्प्रदायिक यूनियनिस्ट पार्टी सत्ता में आई।
• संयुक्त प्रांत (UP) का टकराव: संयुक्त प्रांत में कांग्रेस ने मुस्लिम लीग को मंत्रिमंडल में शामिल करने से मना कर दिया और शर्त रखी कि लीग के विधायक कांग्रेस में विलय करें। इससे जिन्ना अत्यधिक आहत हुए।

जिन्ना ने कांग्रेस पर 'हिंदू राज' थोपने और मुस्लिम संस्कृति व उर्दू को नष्ट करने का आक्रामक आरोप लगाकर मुसलमानों को लामबंद करना शुरू किया।

3.4 जिन्ना का द्वि-राष्ट्र सिद्धांत (Two-Nation Theory)

1937 के बाद मुहम्मद अली जिन्ना ने मुस्लिम लीग को कुलीनों के क्लब से निकालकर एक आक्रामक जन-संगठन में बदल दिया। उन्होंने अपने प्रसिद्ध द्वि-राष्ट्र सिद्धांत (Two-Nation Theory) का प्रचार किया।

जिन्ना का स्पष्ट तर्क था कि हिंदू और मुसलमान केवल दो धर्म या अल्पसंख्यक नहीं हैं, बल्कि वे दो पूर्णतः भिन्न राष्ट्र (Nations) हैं:

'हिंदू और मुसलमान दो भिन्न धार्मिक दर्शनों, सामाजिक रीति-रिवाजों और साहित्यों से संबंध रखते हैं। वे न तो आपस में विवाह करते हैं और न ही साथ भोजन करते हैं। वे वास्तव में दो अलग सभ्यताओं के अंग हैं। एक साझी लोकतांत्रिक व्यवस्था में इन दो राष्ट्रों को बांधने का प्रयास केवल अंतर्कलह और विनाश की ओर ले जाएगा।'

जिन्ना के अनुसार, आत्मनिर्णय के लोकतांत्रिक अधिकार के तहत भारतीय मुसलमानों को अपनी संप्रभु मातृभूमि प्राप्त करने का पूर्ण अधिकार है।

3.5 लाहौर प्रस्ताव (1940) — 'स्वतंत्र राज्यों' की मांग

23 मार्च 1940 को लाहौर के मिंटो पार्क में आयोजित मुस्लिम लीग के 27वें वार्षिक अधिवेशन में ऐतिहासिक लाहौर प्रस्ताव (Lahore Resolution) पारित हुआ, जिसे आम तौर पर 'पाकिस्तान प्रस्ताव' कहा जाता है।

यह प्रस्ताव बंगाल के प्रधानमंत्री ए. के. फजलुल हक द्वारा तैयार और प्रस्तुत किया गया था। प्रस्ताव का मुख्य अंश था:

परीक्षा महत्वपूर्ण बिंदु: मूल लाहौर प्रस्ताव में 'पाकिस्तान' शब्द नहीं था और वहां 'स्वतंत्र राज्य' (बहुवचन) शब्द प्रयुक्त हुआ था। फजलुल हक और बंगाली नेताओं की मूल परिकल्पना में पूर्व में बंगाल-असम को मिलाकर एक अलग स्वायत्त राज्य और पश्चिम में एक अलग राज्य का विचार था। बाद में 1946 में जिन्ना ने इसे बदलकर 'एकल पाकिस्तान' में तब्दील कर दिया।

4.1 क्रिप्स मिशन (1942) व भारत छोड़ो आंदोलन

1939 में द्वितीय विश्वयुद्ध छिड़ने पर भारतीयों की सहमति के बिना उन्हें युद्ध में घसीट लिया गया, जिसके विरोध में कांग्रेस मंत्रिमंडलों ने त्यागपत्र दे दिया। 1942 में जापानी सेना बर्मा पर कब्जा करते हुए भारत की सीमा तक आ पहुंची। युद्ध में भारतीयों का सहयोग पाने के लिए ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल ने सर स्टैफोर्ड क्रिप्स को भारत भेजा।

क्रिप्स प्रस्ताव में युद्ध के बाद संविधान सभा और डोमिनियन स्टेटस का वादा किया गया, किंतु यह छूट भी दी गई कि जो प्रांत संघ में नहीं रहना चाहता, वह अलग संविधान बना सकता है। कांग्रेस ने इसे परोक्ष रूप से देश विभाजन का रास्ता मानकर खारिज कर दिया। गांधीजी ने इसे 'दीवालिया होते बैंक का उत्तर-तिथिक चेक (post-dated cheque)' कहा। मुस्लिम लीग ने भी स्पष्ट पाकिस्तान न मिलने के कारण इसे खारिज कर दिया।

क्रिप्स मिशन की विफलता के बाद गांधीजी ने 8 अगस्त 1942 को बंबई में भारत छोड़ो आंदोलन (Quit India Movement) का आह्वान किया—'करो या मरो'। सरकार ने तुरंत कांग्रेस के सभी शीर्ष नेताओं को जेल में डाल दिया। 1942 से 1945 तक कांग्रेस नेताओं के जेल में रहने का लाभ उठाकर मुस्लिम लीग ने ब्रिटिश युद्ध प्रयासों में सहयोग देकर मुस्लिम प्रांतों में अपना प्रभाव मजबूत कर लिया।

4.2 राजाजी फॉर्मूला (1944) व गांधी-जिन्ना वार्ता

1944 में वरिष्ठ कांग्रेस नेता चक्रवर्ती राजगोपालाचारी (राजाजी) ने कांग्रेस और लीग के गतिरोध को समाप्त करने के लिए एक समझौता सूत्र प्रस्तुत किया, जिसे राजाजी फॉर्मूला कहा जाता है।

इसमें प्रस्ताव था कि मुस्लिम लीग आजादी की मांग में कांग्रेस का साथ दे और युद्ध के बाद मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में जनमत संग्रह कराकर विभाजन पर निर्णय लिया जाए।

सितंबर 1944 में गांधीजी ने बंबई में जिन्ना से लगातार 18 दिनों तक बातचीत की। किंतु जिन्ना ने यह फॉर्मूला खारिज कर दिया। जिन्ना की मांग थी कि केवल मुस्लिम ही जनमत संग्रह में वोट दें और उन्हें पूरे छह प्रांत (पंजाब, बंगाल, असम, सिंध, सीमांत व बलूचिस्तान) बिना किसी बंटवारे के मिलें। उन्होंने कटे-छंटे पाकिस्तान को स्वीकार करने से मना कर दिया, जिससे वार्ता विफल रही।

4.3 वेवेल योजना व शिमला सम्मेलन (1945)

युद्ध समाप्ति के बाद जून 1945 में वायसराय लॉर्ड वेवेल ने शिमला में सर्वदलीय सम्मेलन बुलाया। वेवेल ने प्रस्ताव रखा कि वायसराय की कार्यकारिणी में कमांडर-इन-चीफ को छोड़कर सभी सदस्य भारतीय होंगे, जिसमें सवर्ण हिंदुओं और मुसलमानों का समान प्रतिनिधित्व (5-5 सदस्य) होगा।

यह सम्मेलन जिन्ना की इस हठधर्मिता के कारण टूट गया कि कार्यकारिणी में सभी 5 मुस्लिम सदस्यों को नामांकित करने का एकमात्र एकाधिकार मुस्लिम लीग को ही होगा।

कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष राष्ट्रवादी मुस्लिम विद्वान मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। कांग्रेस ने स्पष्ट किया कि वह एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रीय पार्टी है और वह मुस्लिम सदस्यों को नामांकित करने का पूरा अधिकार रखती है। लॉर्ड वेवेल ने जिन्ना के अनुचित दबाव के आगे झुकते हुए सम्मेलन भंग कर दिया, जिससे जिन्ना की राजनीतिक वीटो शक्ति स्थापित हो गई।

4.4 1945–46 के आम चुनाव: पूर्ण ध्रुवीकरण

1945-46 की सर्दियों में केंद्रीय व प्रांतीय विधानसभाओं के चुनाव हुए। मुस्लिम लीग ने इस चुनाव को 'पाकिस्तान पर जनमत संग्रह' के रूप में लड़ा।

चुनाव परिणामों ने देश में पूर्ण साम्प्रदायिक ध्रुवीकरण की पुष्टि की:

• केंद्रीय विधानसभा: मुस्लिम लीग ने केंद्रीय विधानसभा की सभी 30 मुस्लिम सीटों पर 100% विजय प्राप्त की। कांग्रेस ने सामान्य सीटों पर भारी बहुमत पाया।
• प्रांतीय सीटें: लीग ने 509 आरक्षित मुस्लिम सीटों में से 442 सीटें जीतीं।
• बंगाल में एकछत्र विजय: बंगाल में हुसैन शहीद सुहरावर्दी के नेतृत्व में मुस्लिम लीग ने 119 में से 113 मुस्लिम सीटें जीतकर भारत में एकमात्र एकल मुस्लिम लीग सरकार बनाई।

इस चुनाव ने पंजाब की यूनियनिस्ट पार्टी और बंगाल की कृषक प्रजा पार्टी को मिटा दिया और जिन्ना भारतीय मुसलमानों के निर्विवाद प्रवक्ता बन गए।

4.5 कैबिनेट मिशन (1946) व प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस (16 अगस्त 1946)

मार्च 1946 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली ने सत्ता हस्तांतरण के लिए तीन ब्रिटिश मंत्रियों का उच्चस्तरीय कैबिनेट मिशन भेजा—लॉर्ड पेथिक-लॉरेंस, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स और ए. वी. अलेक्जेंडर।

कैबिनेट मिशन ने संप्रभु पाकिस्तान की मांग को पूरी तरह खारिज कर दिया और देश की एकता बनाए रखने के लिए त्रि-स्तरीय संघीय योजना प्रस्तुत की:

• केंद्रीय संघ: केवल रक्षा, विदेश और संचार मामले संभालेगा।
• तीन प्रांतीय समूह:
    • ग्रुप A (हिंदू बहुल): मद्रास, बंबई, यूपी, बिहार, सीपी व उड़ीसा।
    • ग्रुप B (उत्तर-पश्चिम मुस्लिम बहुल): पंजाब, सिंध, उत्तर-पश्चिम सीमांत प्रांत।
    • ग्रुप C (पूर्वी मुस्लिम बहुल): बंगाल और असम।

नेहरू के एक बयान के बाद कि संविधान सभा किसी पूर्व शर्त से बंधी नहीं होगी, जिन्ना ने अपनी स्वीकृति वापस ले ली।

मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 को 'प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस' (Direct Action Day) घोषित किया। सुहरावर्दी सरकार द्वारा कलकत्ता में सरकारी छुट्टी घोषित किए जाने के बाद भयानक साम्प्रदायिक दंगे भड़क उठे, जिसे 'द ग्रेट कलकत्ता किलिंग्स' कहा जाता है। चार दिनों में 5,000 से 10,000 लोग मारे गए।

यह हिंसा नोआखली और त्रिपुरा में फैली, जिसके प्रतिशोध में बिहार और पंजाब में भयानक मारकाट मची। गांधीजी ने नोआखली में नंगे पांव शांति यात्रा की, किंतु मानवीय संबंध इस कदर टूट चुके थे कि विभाजन अब अपरिहार्य हो गया था।

5.1 माउंटबेटन योजना (3 जून 1947)

मार्च 1947 में अंतिम वायसराय बनकर आए लॉर्ड लुई माउंटबेटन ने देश में गृहयुद्ध की स्थिति देखकर यह निष्कर्ष निकाला कि अखंड भारत असंभव है और विभाजन ही रक्तपात रोकने का एकमात्र उपाय है।

3 जून 1947 को उन्होंने अपनी ऐतिहासिक योजना प्रसारित की, जिसे माउंटबेटन योजना या 3 जून की योजना कहा जाता है:

• ब्रिटिश भारत को दो स्वतंत्र डोमिनियनों में बांटा जाएगा: भारत और पाकिस्तान।
• बंगाल और पंजाब की प्रांतीय विधानसभाएं दो भागों में बैठकर मतदान करेंगी; यदि कोई एक भाग भी विभाजन चाहेगा तो प्रांत का बंटवारा होगा।
• उत्तर-पश्चिम सीमांत प्रांत और असम के सिलहट जिले में जनमत संग्रह कराया जाएगा।
• सत्ता हस्तांतरण की तिथि को 10 महीने पहले करके 15 अगस्त 1947 तय कर दिया गया।

कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने इस योजना को स्वीकार किया। 20 जून 1947 को बंगाल विधानसभा ने बंगाल के विभाजन के पक्ष में मतदान किया।

5.2 भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 व रेडक्लिफ रेखा

माउंटबेटन योजना के आधार पर ब्रिटिश संसद ने 18 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 (Indian Independence Act 1947) पारित किया।

पंजाब और बंगाल की अंतरराष्ट्रीय सीमा तय करने के लिए लंदन के वकील सर सिरिल रेडक्लिफ की अध्यक्षता में दो सीमा आयोग (Boundary Commissions) गठित किए गए।

• पाँच हफ्तों की अविश्वसनीय समयसीमा: रेडक्लिफ इससे पहले कभी भारत नहीं आए थे। उन्हें पुराने नक्शों और अधूरी जानकारी के आधार पर मात्र 36 दिनों में 8.8 करोड़ लोगों की किस्मत तय करनी थी।
• रेडक्लिफ रेखा (Radcliffe Line): रेडक्लिफ द्वारा खींची गई सीमा ने बंगाल को पश्चिम बंगाल (भारत) और पूर्वी बंगाल (पूर्वी पाकिस्तान) में बांट दिया।
• घोषणा में विलंब: माउंटबेटन ने रेडक्लिफ के फैसले को 17 अगस्त 1947 (स्वतंत्रता के दो दिन बाद) प्रकाशित किया, ताकि हिंसा का दोष अंग्रेजों पर न आए।

5.3 14–15 अगस्त 1947: स्वतंत्रता व मध्यरात्रि का रक्तपात

14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान का जन्म हुआ और जिन्ना ने कराची में शपथ ली। 14-15 अगस्त की मध्यरात्रि को स्वतंत्र भारत का उदय हुआ। जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में अमर भाषण दिया: 'Tryst with Destiny' (नियति से मिलन)।

किंतु राष्ट्रपिता महात्मा गांधी दिल्ली के समारोहों से सैकड़ों मील दूर कलकत्ता के बेलियाघाटा स्थित हैदरी मंजिल में उपवास और प्रार्थना कर रहे थे ताकि साम्प्रदायिक आग को बुझाया जा सके।

गांधीजी के नैतिक प्रभाव ने कलकत्ता में शांति स्थापित की, जिसे देखकर माउंटबेटन ने उन्हें 'वन-मैन बाउंड्री फोर्स' (One-Man Boundary Force) कहा था।

5.4 मानवीय त्रासदी व शरणार्थी संकट (Refugee Crisis)

1947 का विभाजन मानव इतिहास का सबसे बड़ा और हिंसक जबरन विस्थापन सिद्ध हुआ। लगभग 1.5 करोड़ (देढ़ करोड़) लोगों को अपने पूर्वजों की धरती छोड़कर सीमाओं के पार जाना पड़ा।

दंगों में 5 से 10 लाख निर्दोष लोग मारे गए और 75,000 से अधिक महिलाओं के साथ बर्बर हिंसा और अपहरण की घटनाएं हुईं।

बंगाल में पूर्वी बंगाल से आए लाखों शरणार्थियों ने सियालदह रेलवे स्टेशन, ढाकुरिया झील और उपनगरीय रेलवे पटरियों के किनारे अत्यधिक अमानवीय परिस्थितियों में शरण ली, जिससे भीषण शरणार्थी संकट उत्पन्न हुआ।

5.5 पंजाब बनाम बंगाल व शरणार्थी कॉलोनी आंदोलन

WBBSE पाठ्यक्रम के अनुसार पंजाब और बंगाल के विभाजन अनुभवों में गहरा अंतर था:

बंगाली शरणार्थियों के इस संघर्ष और जीवटता ने स्वतंत्र पश्चिम बंगाल की राजनीति, शिक्षा और संस्कृति को गहरे रूप से पुनर्गठित किया।