संविधान निर्माण

दक्षिण अफ्रीका का संविधान निर्माण समकालीन विश्व में दमनकारी शासन से समावेशी लोकतंत्र में संक्रमण का सबसे उत्कृष्ट ऐतिहासिक उदाहरण है।

रंगभेद की व्यवस्था (Apartheid Regime):

• 17वीं और 18वीं सदी में यूरोप के व्यापारिक देशों (ब्रिटेन व हॉलैंड) ने दक्षिण अफ्रीका को हथियारों के बल पर गुलाम बनाया और गोरे अल्पसंख्यक शासक बन बैठे।
• इन्होंने रंगभेद (Apartheid) की व्यवस्था लागू की, जिसके तहत लोगों को उनकी चमड़ी के रंग के आधार पर विभाजित किया गया: श्वेत (गोरे), अश्वेत (काले - 3/4 जनसंख्या) और रंगीन चमड़ी वाले (भारतीय व मिश्रित नस्ल)।
• क्रूर भेदभाव: अश्वेतों को गोरों की बस्तियों में रहने, उनके स्कूलों, अस्पतालों, बसों, ट्रेनों, यहाँ तक कि उनके चर्चों और समुद्र तटों (Separate Beaches) पर जाने की पूर्ण मनाही थी। इसे 'पृथक्करण' (Segregation) की नीति कहा गया। अश्वेतों को मतदान और संगठन बनाने का अधिकार नहीं था।

नेल्सन मंडेला और अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस (ANC) का संघर्ष:

• 1950 से ही अश्वेतों, रंगीन चमड़ी वालों और भारतीयों ने रंगभेद के विरुद्ध प्रदर्शन शुरू किए। इसका नेतृत्व अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस (ANC) ने किया। अनेक संवेदनशील गोरे लोग भी इसमें शामिल हुए।
• नेल्सन मंडेला और सात अन्य प्रमुख नेताओं को 1964 में रंगभेदी शासन का विरोध करने के अपराध में आजीवन कारावास दिया गया और उन्हें कुख्यात रोबेन द्वीप (Robben Island) की जेल में 28 वर्षों तक कैद रखा गया।

एक नए संविधान का उदय (1994):

• अश्वेत नेताओं ने कहा कि वे गोरों पर बदला नहीं लेंगे, बल्कि सभी नस्लों की समानता, लोकतांत्रिक मूल्यों, सामाजिक न्याय और मानवाधिकारों पर आधारित एक नया दक्षिण अफ्रीका बनाएंगे।
• दो वर्षों की व्यापक चर्चा के बाद एक ऐसा संविधान बना जिसने नागरिकों को दुनिया में सबसे व्यापक अधिकार दिए। जो देश कल तक 'अछूत' और दमनकारी माना जाता था, वह 'इंद्रधनुषी राष्ट्र' (Rainbow Nation) के रूप में लोकतंत्र का आदर्श बन गया।

संविधान केवल कानूनों की कोई किताब नहीं है, बल्कि यह किसी भी बहुलवादी समाज में शांति, विश्वास और न्याय की आधारशिला है। दक्षिण अफ्रीका और भारत दोनों के संदर्भ में संविधान के चार प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं:

भारत जैसे विशाल और विविधतापूर्ण देश के लिए संविधान बनाना कोई आसान काम नहीं था। 1947 में भारत किन कठिन परिस्थितियों से गुजर रहा था:

1. विभाजन की भयानक त्रासदी:

भारत और पाकिस्तान का विभाजन धर्म के आधार पर हुआ था। सीमा के दोनों ओर भीषण सांप्रदायिक दंगे भड़के जिनमें 10 लाख से अधिक निर्दोष लोग मारे गए और करोड़ों लोग शरणार्थी बनकर बेघर हो गए।

2. 565 देशी रियासतों का एकीकरण:

अंग्रेजों ने भारत को छोड़ते समय 565 रजवाड़ों (देशी रियासतों) के राजाओं को यह विकल्प दे दिया था कि वे चाहें तो भारत में मिलें, पाकिस्तान में मिलें या स्वतंत्र रहें। इन रियासतों का भारत संघ में शांतिपूर्ण विलय कराना एक अत्यंत जटिल और कठिन कार्य था, जिसे देश के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल (लौह पुरुष) ने अपनी अद्वितीय कूटनीति से सफलतापूर्वक संपन्न किया।

3. भविष्य की अनिश्चितता:

जब संविधान लिखा जा रहा था, तब देश का भविष्य आज जितना सुरक्षित और सुनिश्चित नहीं दिखाई देता था। निर्माताओं को देश की एकता, अखंडता और सुरक्षा की भारी चिंता थी।

संविधान निर्माण का पथ (पूर्व-अनुभव):

• 1928 का मोतीलाल नेहरू ड्राफ्ट: 1928 में ही मोतीलाल नेहरू और कांग्रेस के आठ नेताओं ने भारत के लिए एक संविधान का मसौदा तैयार किया था।
• 1931 का कराची अधिवेशन: इसमें प्रस्ताव पारित कर स्वतंत्र भारत के संविधान में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, स्वतंत्रता और समानता का अधिकार तथा अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा की प्रतिबद्धता दोहराई गई थी।
• औपनिवेशिक शासन के अनुभव: 1935 के 'भारत सरकार अधिनियम' (Government of India Act 1935) से बहुत सारे प्रशासनिक विवरण और संस्थागत प्रक्रियाओं को अपनाया गया। इसके अतिरिक्त निर्माताओं ने फ्रांसीसी क्रांति के आदर्शों, ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली, अमेरिका के अधिकारों के विधेयक (Bill of Rights) और रूस की समाजवादी क्रांति से प्रेरणा ली।

भारत के संविधान को एक विधिवत निर्वाचित प्रतिनिधि संस्था द्वारा बनाया गया जिसे संविधान सभा (Constituent Assembly) कहा जाता है।

संविधान सभा का गठन एवं तिथियां:

• चुनाव: जुलाई 1946 में प्रांतीय असेंबलियों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव हुआ।
• प्रथम बैठक: 9 दिसंबर 1946 को आयोजित हुई।
• विभाजन के बाद सदस्य: देश के विभाजन के बाद संविधान सभा भी बंट गई। भारतीय संविधान लिखने वाली सभा में 299 सदस्य थे।
• संविधान अंगीकृत (Adopted): 26 नवंबर 1949 को संविधान पर हस्ताक्षर किए गए और इसे अंगीकृत किया गया (इस दिन 'संविधान दिवस' मनाया जाता है)।
• संविधान लागू (Enforced): 26 जनवरी 1950 को संविधान पूर्णतः लागू हुआ। इस दिन को हम हर वर्ष गणतंत्र दिवस (Republic Day) के रूप में मनाते हैं। (26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज्य दिवस की ऐतिहासिक स्मृति में यह तिथि चुनी गई थी)।

प्रारूप समिति और विचार-विमर्श की लोकतांत्रिक प्रक्रिया:

• संविधान सभा के अध्यक्ष डॉ. राजेंद्र प्रसाद थे।
• संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए एक प्रारूप समिति (Drafting Committee) बनाई गई जिसके अध्यक्ष डॉ. भीमराव अंबेडकर थे।
• प्रारूप समिति ने चर्चा के लिए संविधान का एक मसौदा तैयार किया। इस पर धारावार कई दौर की खुली और सघन चर्चाएं हुईं।
• 2,000 से अधिक संशोधनों पर विचार किया गया। तीन वर्षों में कुल 114 दिनों की गंभीर बैठकें हुईं। सभा में बोले गए प्रत्येक शब्द को रिकॉर्ड किया गया और सहेज कर रखा गया, जिसे 'कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स' (Constituent Assembly Debates - 12 मोटे खंड) कहा जाता है।

संविधान की शुरुआत बुनियादी मूल्यों की एक छोटी सी उद्देशिका से होती है जिसे संविधान की प्रस्तावना (Preamble) अथवा संविधान की 'आत्मा' कहा जाता है।

प्रस्तावना के मूल आदर्श एवं उनका वैज्ञानिक अर्थ:

संवैधानिक संशोधन (Constitutional Amendments):

संविधान कोई जड़ या अपरिवर्तनीय पोथी नहीं है; यह एक 'जीवंत दस्तावेज' (Living Document) है। समय के साथ समाज में बदलाव आते हैं, इसलिए संविधान में समय-समय पर बदलाव करने का प्रावधान रखा गया है जिसे संवैधानिक संशोधन कहते हैं।