संस्थाओं का कामकाज

लोकतंत्र में कोई भी बड़ा नीतिगत फैसला किसी एक व्यक्ति की सनक से नहीं होता, बल्कि इसके पीछे एक लंबी संस्थागत प्रक्रिया होती है:

1. कार्यालय ज्ञापन (Office Memorandum - 13 अगस्त 1990):

• भारत सरकार ने 13 अगस्त 1990 को ओ.एम. संख्या 36012/31/90 जारी किया जिसमें केंद्र सरकार की सिविल नौकरियों में 27% रिक्तियां सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों (SEBC) के लिए आरक्षित की गईं।
• इस आदेश पर एक संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी ने हस्ताक्षर किए थे, परंतु वे केवल सरकार के निर्णय को औपचारिक रूप दे रहे थे।

2. इस फैसले की पृष्ठभूमि और संस्थागत श्रृंखला:

1. मंडल आयोग (Mandal Commission - 1979): भारत सरकार ने 1979 में बी.पी. मंडल की अध्यक्षता में दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग गठित किया। आयोग ने 1980 में अपनी रिपोर्ट दी और सरकारी नौकरियों में 27% आरक्षण की सिफारिश की।
2. संसद में चर्चा: कई वर्षों तक सांसदों ने इस रिपोर्ट को लागू करने की मांग की।
3. चुनावी घोषणापत्र (1989): जनता दल ने 1989 के लोकसभा चुनाव में वादा किया कि सत्ता में आने पर मंडल आयोग की सिफारिशें लागू की जाएंगी।
4. कैबिनेट का फैसला: वी.पी. सिंह के प्रधानमंत्री बनने के बाद केंद्रीय कैबिनेट ने 6 अगस्त 1990 को औपचारिक निर्णय लिया।
5. प्रधानमंत्री द्वारा संसद को सूचना: प्रधानमंत्री वी.पी. सिंह ने संसद के दोनों सदनों में वक्तव्य दिया और इसके बाद संबंधित मंत्रालय ने कार्यालय ज्ञापन तैयार किया।

3. विवाद और न्यायपालिका का हस्तक्षेप:

• इस फैसले के खिलाफ देश भर में हिंसक प्रदर्शन और विरोध हुए। इस आदेश को असंवैधानिक बताते हुए कई याचिकाएं सर्वोच्च न्यायालय में दायर की गईं।
• 'इंदिरा साहनी एवं अन्य बनाम भारत संघ' (1992): सर्वोच्च न्यायालय की 11 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने फैसला सुनाया कि सरकार का यह आदेश संवैधानिक रूप से वैध है, परंतु सरकार को इसमें संशोधन करना चाहिए ताकि पिछड़े वर्ग के संपन्न लोगों (क्रीमी लेयर - Creamy Layer) को इस आरक्षण का लाभ न मिले। सरकार ने इस संशोधन को स्वीकार कर नया आदेश जारी किया और विवाद शांत हुआ।

सरकार के सुचारू संचालन और नागरिकों की सुरक्षा, शिक्षा व स्वास्थ्य के लिए संस्थाओं का होना अनिवार्य है:

संस्थाओं की आवश्यकता क्यों है?

• प्रधानमंत्री और कैबिनेट नीतिगत फैसले लेते हैं।
• सिविल सेवक (नौकरशाह) इन फैसलों को धरातल पर लागू करते हैं।
• यदि नागरिकों और सरकार के बीच कोई विवाद हो, तो सर्वोच्च न्यायालय उसका निष्पक्ष समाधान करता है।
• संस्थाओं में देरी का लाभ: संस्थाओं में कायदे-कानूनों, बैठकों और परामर्श के कारण फैसले लेने में समय अवश्य लगता है, परंतु यही प्रक्रिया किसी खराब और गैर-जिम्मेदाराना फैसले को जल्दबाजी में लागू होने से रोकती है।

संसद (Parliament) की सर्वोच्च शक्तियां:

भारत में निर्वाचित प्रतिनिधियों की राष्ट्रीय सभा को संसद कहा जाता है (राज्यों में इसे विधानमंडल कहते हैं)। संसद के पास निम्नलिखित प्रमुख शक्तियां हैं:

1. कानून बनाने की सर्वोच्च संस्था: देश में नए कानून बनाना, पुराने कानूनों को बदलना या समाप्त करना संसद का अनन्य अधिकार है।
2. सरकार पर नियंत्रण: संसद सरकार (मंत्रिपरिषद) पर सीधा नियंत्रण रखती है; सरकार केवल तभी तक सत्ता में रह सकती है जब तक उसे संसद का विश्वास प्राप्त हो।
3. सरकारी धन पर नियंत्रण: जनता के टैक्स से आने वाले पैसे का एक-एक रुपया संसद की मंजूरी के बिना खर्च नहीं किया जा सकता। देश का वार्षिक बजट संसद द्वारा ही पारित होता है।
4. सार्वजनिक बहस का सर्वोच्च मंच: देश की किसी भी समस्या, विदेश नीति या जनहित के मुद्दे पर खुली चर्चा और बहस का यह सर्वोच्च राष्ट्रीय मंच है।

भारतीय संसद के दो सदन हैं: लोकसभा (House of the People / निचला सदन) तथा राज्यसभा (Council of States / उच्च सदन)। भारत के राष्ट्रपति भी संसद के अभिन्न अंग होते हैं।

निष्कर्ष: बोलचाल में राज्यसभा को 'उच्च सदन' कहा जाता है, परंतु वास्तविक और व्यावहारिक रूप में लोकसभा ही अधिक शक्तिशाली सदन है क्योंकि यह जनता की सीधी प्रतिनिधि सभा है।

सरकार की नीतियों को अमली जामा पहनाने वाले तंत्र को कार्यपालिका (Executive) कहते हैं। इसके दो रूप हैं:

1. राजनीतिक कार्यपालिका (Political Executive): जनता द्वारा एक निश्चित अवधि के लिए चुने गए मंत्री (जैसे प्रधानमंत्री, गृह मंत्री)। ये बड़े नीतिगत फैसले लेते हैं।
2. स्थायी कार्यपालिका (Permanent Executive / Civil Services): प्रतियोगी परीक्षाओं (UPSC) द्वारा चुने गए सिविल सेवक (IAS, IPS आदि)। ये सरकार बदलने पर भी पद पर बने रहते हैं और मंत्रियों को नीति निर्माण में तकनीकी सलाह देते हैं।

प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद (Prime Minister & Council of Ministers):

• प्रधानमंत्री देश की सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक संस्था हैं। राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल या गठबंधन के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं।
• मंत्रिपरिषद के तीन स्तर होते हैं:
  1. कैबिनेट मंत्री (Cabinet Ministers - लगभग 25): सत्तारूढ़ दल के शीर्ष नेता जो प्रमुख मंत्रालयों (गृह, वित्त, रक्षा, विदेश) के प्रभारी होते हैं। कैबिनेट सरकार की मुख्य निर्णयकारी धुरी है।
  2. स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री: प्रायः छोटे मंत्रालयों के प्रभारी।
  3. राज्य मंत्री (Deputy Ministers): कैबिनेट मंत्रियों को उनके कार्य में सहायता देने वाले।
• प्रधानमंत्री की शक्तियां: वे कैबिनेट की बैठकों की अध्यक्षता करते हैं, विभिन्न विभागों के बीच समन्वय बनाते हैं, मंत्रियों के विभागों का बंटवारा व फेरबदल करते हैं, और किसी भी मंत्री को बर्खास्त कर सकते हैं। यदि प्रधानमंत्री इस्तीफा दे दें, तो पूरी मंत्रिपरिषद का स्वतः पतन हो जाता है।
• गठबंधन सरकार की सीमाएं: 1989 के बाद भारत में गठबंधन सरकारों का दौर शुरू हुआ, जिसमें प्रधानमंत्री अपने मनमुताबिक फैसले नहीं ले सकते; उन्हें सहयोगी दलों के नेताओं की राय और शर्तों का सम्मान करना पड़ता है।

भारत के राष्ट्रपति (The President):

• राष्ट्रपति देश के राष्ट्राध्यक्ष (Head of the State) होते हैं, जबकि प्रधानमंत्री सरकार के प्रमुख (Head of the Government) होते हैं।
• राष्ट्रपति का चुनाव सीधे जनता नहीं करती, बल्कि संसद (सांसद) और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य (विधायक) करते हैं।
• राष्ट्रपति राज्य के केवल नाममात्र के प्रमुख (Nominal Executive) हैं। संविधान के अनुसार राष्ट्रपति प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही अपने अधिकारों का प्रयोग करते हैं।
• विवेकाधीन शक्ति: जब किसी चुनाव में किसी भी दल या गठबंधन को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता, तो राष्ट्रपति अपने विवेक से उस नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं जो उनकी राय में सदन में बहुमत साबित कर सकता हो।

भारत में एक एकीकृत और स्वतंत्र न्यायपालिका (Integrated & Independent Judiciary) है, जिसका शीर्ष न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court of India) है जो नई दिल्ली में स्थित है। इसके अधीन राज्यों में उच्च न्यायालय (High Courts) और जिला अदालतें होती हैं।

1. न्यायपालिका की स्वतंत्रता कैसे सुनिश्चित की गई है:

• न्यायाधीशों की नियुक्ति: सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) और वरिष्ठ न्यायाधीशों की सलाह (कॉलेजियम प्रणाली) से की जाती है। इसमें कार्यपालिका की राजनीतिक दखलअंदाजी नगण्य होती है।
• हटाने की जटिल प्रक्रिया (महाभियोग - Impeachment): किसी न्यायाधीश को पद से हटाना लगभग असंभव है। उन्हें केवल संसद के दोनों सदनों में अलग-अलग दो-तिहाई (2/3) बहुमत से महाभियोग प्रस्ताव पारित करके ही हटाया जा सकता है। स्वतंत्र भारत के इतिहास में आज तक किसी भी न्यायाधीश को महाभियोग द्वारा नहीं हटाया गया है।

2. न्यायपालिका के प्रमुख अधिकार एवं शक्तियां:

1. विवादों का निपटारा: देश के नागरिकों के बीच, नागरिकों और सरकार के बीच, दो या अधिक राज्य सरकारों के बीच, तथा केंद्र और राज्य सरकार के बीच उत्पन्न विवादों का अंतिम निपटारा सर्वोच्च न्यायालय करता है।
2. संवैधानिक व्याख्या और न्यायिक समीक्षा (Judicial Review): सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों को देश के संविधान की व्याख्या करने का सर्वोच्च अधिकार है। यदि संसद या कार्यपालिका द्वारा बनाया गया कोई कानून संविधान के बुनियादी सिद्धांतों के विरुद्ध है, तो अदालत उस कानून को अवैध और असंवैधानिक (Null & Void) घोषित कर सकती है।
3. मूल अधिकारों का संरक्षक: नागरिक अपने मौलिक अधिकारों के हनन पर सीधे उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं।
4. जनहित याचिका (Public Interest Litigation - PIL): यदि सरकार की किसी नीति या विफलता से व्यापक जनहित या गरीबों के अधिकारों का हनन हो रहा हो, तो कोई भी नागरिक या संस्था अदालत में जनहित याचिका (PIL) दायर कर सकती है। अदालतें जनहित की रक्षा के लिए सरकार को तत्काल आदेश जारी करती हैं।