यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति

फ्रांसीसी क्रांति ने समाज में नाटकीय परिवर्तन की संभावना के द्वार खोल दिए थे। परंतु यूरोप में सभी लोग समाज के पूर्ण पुनर्गठन के पक्ष में नहीं थे। विचारों के आधार पर तीन प्रमुख धाराएं उभरीं:

तीन राजनीतिक विचारधाराओं का तुलनात्मक विश्लेषण:

औद्योगिक क्रांति और समाजवाद का आगमन:

औद्योगिक क्रांति ने नए शहरों, रेलवे और कारखानों को जन्म दिया। इसके साथ ही पुरुषों, औरतों और बच्चों को 12 से 16 घंटे तक कारखानों में काम करना पड़ता था, मजदूरी बहुत कम थी और आवास व स्वच्छता की स्थिति दयनीय थी।

समाजवादी विचारक:

• रॉबर्ट ओवेन (Robert Owen - 1771-1858): एक अंग्रेज उद्योगपति जिन्होंने इंडियाना (अमेरिका) में 'न्यू हार्मनी' (New Harmony) नामक एक सहकारिता (Co-operative) समुदाय की स्थापना की। वे व्यक्तिगत पहल पर सहकारी समुदाय बनाना चाहते थे।
• लुई ब्लांक (Louis Blanc - 1813-1882): फ्रांस के विचारक जिनका मानना था कि केवल व्यक्तिगत प्रयास पर्याप्त नहीं हैं; सरकार को सहकारी समितियों को बढ़ावा देना चाहिए ताकि पूंजीवादी उद्यमों की जगह ली जा सके।
• कार्ल मार्क्स (Karl Marx - 1818-1883) और फ्रेडरिक एंगेल्स (Friedrich Engels - 1820-1895): मार्क्स ने तर्क दिया कि औद्योगिक समाज 'पूंजीवादी' (Capitalist) है। कारखानों में लगी पूंजी पर मालिकों का नियंत्रण है और उनका मुनाफा मजदूरों की मेहनत से पैदा होता है। जब तक निजी पूंजीपति मुनाफे पर कब्जा रखेंगे, मजदूरों की दशा नहीं सुधर सकती। मजदूरों को निजी संपत्ति के नियंत्रण को उखाड़ फेंकना होगा और एक कट्टर साम्यवादी समाज (Communist Society) बनाना होगा जहाँ सारी संपत्ति पर पूरे समाज का सामूहिक नियंत्रण हो।

1914 में रूस और उसके विशाल साम्राज्य पर ज़ार निकोलस द्वितीय (Tsar Nicholas II) का शासन था। रूसी साम्राज्य में आज के फिनलैंड, लातविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, पोलैंड, यूक्रेन, बेलारूस, जॉर्जिया, आर्मेनिया, अज़रबैजान और मध्य एशियाई देश शामिल थे। बहुसंख्यक धर्म रूसी रूढ़िवादी ईसाईयत (Russian Orthodox Christianity) था, पर साम्राज्य में कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट, मुस्लिम और बौद्ध भी रहते थे।

रूसी समाज की अनूठी विशेषताएं:

• कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था: 20वीं सदी की शुरुआत में रूस की आबादी का लगभग 85 प्रतिशत हिस्सा आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर था (जबकि फ्रांस और जर्मनी में यह अनुपात 40 से 50 प्रतिशत था)। रूस अनाज का एक बड़ा निर्यातक था।
• उद्योगों का संकेंद्रण: उद्योग बहुत कम थे—मुख्यतः सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को में। धातु और कोयला उत्पादन में भारी वृद्धि हुई थी। विदेशी पूंजी से चलने वाले कारखानों में सरकार नजर रखती थी, फिर भी कार्य दिवस 15 घंटे तक लंबा होता था।
• विभाजित मजदूर वर्ग: मजदूर अपने सामाजिक मूल और कौशल के आधार पर बंटे हुए थे। जैसे सेंट पीटर्सबर्ग के धातु मजदूर स्वयं को 'अभिजात' मानते थे क्योंकि उनके काम में प्रशिक्षण की अधिक आवश्यकता थी। महिलाओं की संख्या 31% थी, पर उन्हें पुरुषों की तुलना में कम वेतन (आधा से तीन-चौथाई) मिलता था। विभाजन के बावजूद हड़तालों के समय मजदूर एकजुट हो जाते थे।
• किसानों का 'मीर' (Commune): रूस के किसान अन्य यूरोपीय किसानों से भिन्न थे। वे समय-समय पर अपनी जमीन अपने समुदाय 'मीर' (Mir) को सौंप देते थे और फिर प्रत्येक परिवार की आवश्यकतानुसार जमीन बांटी जाती थी। इसी कारण बहुत से रूसी समाजवादियों का मानना था कि रूसी किसान स्वाभाविक रूप से 'समाजवादी' हैं और रूस यूरोप में समाजवाद का पहला केंद्र बनेगा।

राजनीतिक दल:

1914 से पहले रूस में सभी राजनीतिक दल गैर-कानूनी थे। 1898 में 'रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी' बनी, जो बाद में दो धड़ों में बंट गई:

1. बोल्शेविक (Bolsheviks): बहुमत वाला गुट, जिसका नेता व्लादिमीर लेनिन था। लेनिन का मानना था कि ज़ारशाही के दमनकारी शासन में पार्टी को अत्यंत अनुशासित और चुनिंदा समर्पित कार्यकर्ताओं की होनी चाहिए।
2. मेन्शेविक (Mensheviks): अल्पसंख्यक गुट, जिसका नेता मार्तोव था। वे पार्टी को जर्मनी की तरह सभी के लिए खुली रखने के पक्षधर थे।

रूस एक निरंकुश राजतंत्र था। ज़ार संसद के प्रति जवाबदेह नहीं था। 1904 का वर्ष रूसी मजदूरों के लिए बुरा रहा; जरूरी चीजों के दाम तेजी से बढ़े और वास्तविक वेतन में 20% की गिरावट आई।

खूनी रविवार (Bloody Sunday) की घटना:

जब पुतिलोव आयरन वर्क्स के 4 मजदूरों को निकाल दिया गया, तो सेंट पीटर्सबर्ग में 1,10,000 से अधिक मजदूर 8 घंटे के कार्य दिवस, मजदूरी में वृद्धि और कार्य स्थितियों में सुधार की मांग को लेकर हड़ताल पर चले गए। 22 जनवरी 1905 (रविवार) को जब पादरी गैपॉन के नेतृत्व में मजदूरों का शांतिपूर्ण जुलूस ज़ार के विंटर पैलेस पहुंचा, तो पुलिस और कॉसैक्स ने उन पर हमला कर दिया। 100 से अधिक मजदूर मारे गए और लगभग 300 घायल हुए।

1905 की क्रांति के परिणाम:

• देशभर में हड़तालों की लहर दौड़ गई, विश्वविद्यालयों को बंद कर दिया गया, वकीलों, डॉक्टरों और इंजीनियरों ने 'यूनियन ऑफ यूनियंस' बनाकर संविधान सभा की मांग की।
• अभूतपूर्व जनदबाव के कारण ज़ार निकोलस द्वितीय ने एक निर्वाचित परामर्शदाता संसद—डूमा (Duma)—के गठन को मंजूरी दी।
• परंतु ज़ार ने अपनी सत्ता को सीमित नहीं होने दिया। उसने मात्र 75 दिनों के भीतर पहली डूमा को बर्खास्त कर दिया और 3 महीने के भीतर दूसरी डूमा को भी भंग कर दिया। तीसरी डूमा में उसने मतदान कानूनों में हेरफेर करके केवल रूढ़िवादी राजभक्तों को भरा।

1914 में प्रथम विश्व युद्ध छिड़ा। रूस मित्र राष्ट्रों (ब्रिटेन, फ्रांस, बाद में अमेरिका) के साथ था, जबकि उसके विरुद्ध केंद्रीय शक्तियां (जर्मनी, ऑस्ट्रिया-हंगरी और तुर्की) थीं।

युद्ध का रूस पर विनाशकारी प्रभाव:

• रूस की सेनाएं जर्मनी और ऑस्ट्रिया के हाथों भारी पराजित हुईं। 1917 तक रूस के 70 लाख सैनिक मारे जा चुके थे। पीछे हटती रूसी सेना ने फसलों और इमारतों को नष्ट कर दिया ताकि दुश्मन उनका उपयोग न कर सके, जिससे रूस में 30 लाख से अधिक लोग शरणार्थी बन गए।
• जर्मनी द्वारा बाल्टिक सागर का नियंत्रण कर लिए जाने से रूस का आयात-निर्यात कट गया। रेलवे लाइनें टूट गईं। 1916 तक रोटी और आटे की भारी किल्लत हो गई और दुकानों पर दंगे आम बात हो गए।
• ज़ार की पत्नी रानी एलेक्जेंड्रा के जर्मन मूल और उसके भ्रष्ट संत सलाहकार रासपुतिन (Rasputin) ने राजशाही को अत्यधिक अलोकप्रिय बना दिया था।

फरवरी 1917 की क्रांति (पेट्रोग्राद):

सर्दियों में भारी बर्फबारी और रोटी के अभाव के बीच 22 फरवरी 1917 को पेट्रोग्राद की नेवा नदी के दाएं तट पर स्थित एक कारखाने में तालाबंदी हो गई। अगले दिन 50 कारखानों के मजदूरों ने हड़ताल की। इस आंदोलन का नेतृत्व बहुत से कारखानों में महिलाओं ने किया, इसलिए 23 फरवरी (रूसी कैलेंडर) को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में जाना गया।

25 फरवरी को सरकार ने डूमा को निलंबित कर दिया। 27 फरवरी को प्रदर्शनकारियों ने पुलिस मुख्यालयों को तहस-नहस कर दिया। जब सरकार ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने के लिए घुड़सवार सेना बुलाई, तो सैनिकों ने मजदूरों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया और वे खुद हड़ताली मजदूरों के साथ आ मिले। उसी शाम सैनिकों और मजदूरों ने मिलकर उसी भवन में, जहाँ डूमा मिलती थी, 'पेट्रोग्राद सोवियत' (Petrograd Soviet) की स्थापना की।

सैनिक कमांडरों की सलाह पर 2 मार्च 1917 को ज़ार निकोलस द्वितीय ने गद्दी छोड़ दी (Abdicated)। सोवियत और डूमा के नेताओं ने मिलकर देश का शासन चलाने के लिए एक अस्थायी सरकार (Provisional Government) का गठन किया, जिसका नेतृत्व केरेन्स्की (Alexander Kerensky) के हाथों में आया। इस प्रकार बिना किसी बड़े रक्तपात के शताब्दियों पुरानी निरंकुश ज़ारशाही का अंत हो गया।

अप्रैल 1917 में बोल्शेविक नेता व्लादिमीर लेनिन निर्वासन (Exile) से रूस लौटे। लेनिन और बोल्शेविक 1914 से ही युद्ध का विरोध कर रहे थे। उन्होंने महसूस किया कि अब सोवियतों को सत्ता अपने हाथ में ले लेनी चाहिए।

लेनिन की प्रसिद्ध 'अप्रैल थीसिस' (Lenin's April Theses):

लेनिन ने तीन बुनियादी मांगें रखीं जिन्हें 'अप्रैल थीसिस' कहा जाता है:

1. युद्ध को तुरंत समाप्त किया जाए (War be brought to a close)।
2. सारी जमीन किसानों के हवाले की जाए (Land be transferred to the peasants)।
3. बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाए (Banks be nationalised)।

उन्होंने यह भी प्रस्ताव रखा कि बोल्शेविक पार्टी का नाम बदलकर कम्युनिस्ट पार्टी रख दिया जाए।

अक्टूबर 1917 की क्रांति:

अस्थायी सरकार और बोल्शेविकों के बीच टकराव बढ़ता गया। केरेन्स्की की सरकार ने बोल्शेविकों के खिलाफ दमनकारी कदम उठाए। 16 अक्टूबर 1917 को लेनिन ने पेट्रोग्राद सोवियत और बोल्शेविक पार्टी को सत्ता पर कब्जा करने के लिए राजी कर लिया। लियोन ट्रॉटस्की (Leon Trotsky) के नेतृत्व में सोवियत ने एक 'सैनिक क्रांतिकारी समिति' (Military Revolutionary Committee) का गठन किया।

24 अक्टूबर 1917 को विद्रोह शुरू हुआ। प्रधानमंत्री केरेन्स्की शहर छोड़कर भाग गया। रात होते-होते युद्धपोत 'ऑरोरा' (Aurora) ने विंटर पैलेस पर बमबारी की और क्रांतिकारी सैनिकों ने सभी सरकारी दफ्तरों, टेलीग्राफ स्टेशनों और मंत्रालयों पर नियंत्रण कर लिया। ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियट्स ने बोल्शेविक कार्रवाई को मंजूरी दे दी। दिसंबर तक मॉस्को-पेट्रोग्राद क्षेत्र पर बोल्शेविकों का पूर्ण नियंत्रण हो गया।

अक्टूबर क्रांति के बाद आए प्रमुख परिवर्तन:

• नवंबर 1917 में अधिकांश उद्योगों और बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया।
• भूमि को सामाजिक संपत्ति घोषित किया गया और किसानों को कुलीनों की जमीन पर कब्जा करने की खुली छूट दी गई।
• अभिजात वर्ग की पुरानी पदवियों पर प्रतिबंध लगा दिया गया। सेना और अधिकारियों की नई वर्दियां बनाई गईं (जैसे सोवियत टोपी - बुदियोनोव्का)।
• रूस ने मार्च 1918 में ब्रेस्ट-लिटोव्स्क में जर्मनी के साथ शांति संधि करके प्रथम विश्व युद्ध से अलग होने का फैसला किया।

बोल्शेविकों की भूमि पुनर्वितरण की नीति से रूसी सेना बिखरने लगी क्योंकि अधिकांश सैनिक किसान थे और जमीन पाने के लिए घर लौटने लगे। गैर-बोल्शेविक समाजवादियों, उदारवादियों और ज़ार के समर्थकों ने बोल्शेविकों के खिलाफ विद्रोह किया।

गृहयुद्ध (Civil War - 1918-1920):

रूस में तीन गुटों के बीच खूनी संघर्ष छिड़ा:

• रेड्स (Reds): बोल्शेविक कम्युनिस्ट।
• ग्रीन्स (Greens): समाजवादी क्रांतिकारी (Socialist Revolutionaries)।
• व्हाइट्स (Whites): ज़ार समर्थक (Pro-Tsarists)।

व्हाइट्स और ग्रीन्स को फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका और जापान की सैन्य सहायता मिली, जो रूस में समाजवाद के प्रसार से भयभीत थे। परंतु जनवरी 1920 तक बोल्शेविकों ने गैर-रूसी राष्ट्रीयताओं और मुस्लिम 'जदीदियों' (Jadidists) के सहयोग से अधिकांश रूसी साम्राज्य पर विजय प्राप्त कर ली। दिसंबर 1922 में सोवियत संघ—यूएसएसआर (USSR - Union of Soviet Socialist Republics) की औपचारिक स्थापना हुई।

केंद्रीकृत नियोजन और पंचवर्षीय योजनाएं:

सोवियत संघ ने आर्थिक विकास के लिए पंचवर्षीय योजनाएं (Five Year Plans) लागू कीं (पहली योजना 1927-1932 और दूसरी 1933-1938)। सरकार ने सभी औद्योगिक उत्पादों की कीमतें तय कीं। तेल, कोयला और स्टील के उत्पादन में शत-प्रतिशत वृद्धि हुई। एक विस्तारित शिक्षा प्रणाली विकसित की गई और फैक्ट्रियों में मजदूरों के बच्चों के लिए बालवाड़ियां (Crèches) स्थापित की गईं।

स्टालिन का सामूहिकीकरण कार्यक्रम (1929):

1927-1928 में सोवियत शहरों में अनाज का भारी संकट पैदा हो गया। किसान सरकार द्वारा तय कीमतों पर अनाज बेचने को तैयार नहीं थे। लेनिन की मृत्यु (1924) के बाद पार्टी के सर्वेसर्वा बने जोसेफ स्टालिन ने कठोर कदम उठाए:

• कुलाकों (Kulaks) का उन्मूलन: संपन्न किसानों को 'कुलाक' कहा जाता था। स्टालिन का मानना था कि कुलाक अधिक मुनाफे के लिए अनाज की जमाखोरी कर रहे हैं। 1928 में पार्टी कार्यकर्ताओं ने कुलाकों के ठिकानों पर छापे मारे और उनके अनाज के भंडार जब्त किए।
• कोलखोज (Kolkhoz - सामूहिक खेत): 1929 से पार्टी ने सभी किसानों को सामूहिक खेतों (कोलखोज) में काम करने के लिए बाध्य किया। अधिकांश जमीन और औजार सामूहिक खेतों के सुपुर्द कर दिए गए। सारे किसान मिलकर काम करते थे और मुनाफे को बराबर बांटा जाता था।
• किसानों का विरोध और भयंकर अकाल: किसानों ने इस जबरन सामूहिकीकरण का भारी विरोध किया और अपने मवेशियों को मार डाला (1929 से 1931 के बीच मवेशियों की संख्या में एक-तिहाई की कमी आई)। विरोध करने वालों को कड़ी सजा दी गई, देश निकाला दिया गया या साइबेरिया भेज दिया गया।
• सामूहिकीकरण के तुरंत बाद उत्पादन में वृद्धि नहीं हुई, बल्कि 1930-1933 के बीच सोवियत इतिहास का सबसे विनाशकारी अकाल पड़ा, जिसमें 40 लाख से अधिक लोग मारे गए।