निर्धनता: एक चुनौती

हमारे देश में हर चौथा व्यक्ति निर्धन है। इसका अर्थ है कि भारत में करोड़ों लोग घोर गरीबी में जीवन यापन कर रहे हैं। इसे दो विशिष्ट मामलों से समझा जा सकता है:

1. शहरी मामला: राम सरन की कहानी (रांची, झारखंड):

• राम सरन रांची के निकट एक आटा मिल में दैनिक मजदूर है। जब उसे काम मिलता है तो वह महीने में लगभग ₹1,500 कमाता है।
• परिवार में 6 सदस्य हैं: वह, उसकी पत्नी संता देवी और 6 महीने से 12 वर्ष के 4 बच्चे। इसके अलावा गांव में रह रहे उसके वृद्ध और भूमिहीन माता-पिता भी उसी पर निर्भर हैं।
• पत्नी घरों में नौकरानी का काम कर ₹800 और 10 वर्षीय बड़ा बेटा चाय की दुकान पर काम कर ₹300 कमाता है।
• परिवार ईंट-मिट्टी के एक कमरे के किराए के मकान में रहता है। परिवार को दिन में दो वक्त का भोजन (दाल और चावल) भी बमुश्किल मिल पाता है। बच्चों के पास जूते नहीं हैं, साबुन और तेल विलासिता की वस्तुएं हैं।

2. ग्रामीण मामला: लक्खा सिंह की कहानी (मेरठ, उत्तर प्रदेश):

• लक्खा सिंह का परिवार भूमिहीन है। वह बड़े किसानों के खेतों में अनियमित काम करता है। कई बार पूरे दिन के कड़े परिश्रम के बाद उसे मात्र ₹50 नकद या कुछ अनाज और दाल मिलती है।
• 8 सदस्यों का परिवार गांव के बाहर घास-फूस की कच्ची झोपड़ी में रहता है। परिवार की महिलाएं खेतों में मवेशियों के लिए चारा काटने में दिन बिताती हैं।
• उसके पिता तपेदिक (टीबी) के मरीज थे और दवा के अभाव में दो वर्ष पहले चल बसे; अब उसकी वृद्ध मां भी उसी बीमारी से पीड़ित है। गांव में प्राथमिक विद्यालय होने के बावजूद लक्खा सिंह कभी स्कूल नहीं गया।

निर्धनता के अंतर्निहित आयाम:

ये दोनों मामले दर्शाते हैं कि निर्धनता का अर्थ केवल पैसे की कमी नहीं है, बल्कि इसका अर्थ है: भूख और आश्रय न होना, बच्चों को स्कूल न भेज पाना, बीमारी में इलाज न करा पाना, साफ पानी और स्वच्छता का अभाव, नियमित रोजगार की कमी तथा असहायता (लाचारी) की भावना के साथ जीना।

आधुनिक अर्थशास्त्रियों और समाज वैज्ञानिकों ने निर्धनता के मापन को आय और उपभोग से आगे बढ़ाकर नए सामाजिक पैमानों से जोड़ा है:

निर्धनता के आकलन की सर्वमान्य विधि निर्धनता रेखा (Poverty Line) है। किसी व्यक्ति को निर्धन तब माना जाता है जब उसकी आय या उपभोग स्तर किसी ऐसी 'न्यूनतम सीमा' से नीचे गिर जाए जो मूल मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जरूरी है।

1. न्यूनतम कैलोरी उपभोग का पैमाना:

• भारत में भोजन की आवश्यकता का निर्धारण कैलोरी (Calorie) की मात्रा पर आधारित है। भोजन में अनाज, दालें, दूध, सब्जियां, तेल आदि से ऊर्जा मिलती है।
• ग्रामीण क्षेत्र: न्यूनतम 2,400 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन निर्धारित की गई है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोग अधिक शारीरिक श्रम (खेती, बोझा ढोना) करते हैं।
• शहरी क्षेत्र: न्यूनतम 2,100 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन निर्धारित की गई है, क्योंकि शहरी जीवन में तुलनात्मक रूप से कम शारीरिक श्रम होता है।

2. मौद्रिक आय का पैमाना (2011-12 NSSO आंकड़े):

3. अंतरराष्ट्रीय निर्धनता रेखा (World Bank):

विश्व बैंक विभिन्न विकासशील देशों में निर्धनता की तुलना के लिए एक समान मानक अपनाता है: $1.90 प्रति व्यक्ति प्रतिदिन (क्रय शक्ति समता - PPP के आधार पर; हाल के वर्षों में $2.15)।

भारत में निर्धनता का वितरण सभी सामाजिक समूहों और राज्यों में एक समान नहीं है:

1. सर्वाधिक असुरक्षित समूह (Vulnerable Groups):

• सामाजिक समूह: अनुसूचित जनजाति (ST - 43% गरीब) तथा अनुसूचित जाति (SC - 29% गरीब) सर्वाधिक पीड़ित हैं।
• आर्थिक समूह: ग्रामीण क्षेत्रों के भूमिहीन खेतिहर मजदूर (34%) तथा शहरों के अनियमित दिहाड़ी मजदूर (34%) सबसे असुरक्षित हैं।
• परिवार के भीतर असमानता: निर्धन परिवारों में भी महिलाओं, वृद्धों और बच्चियों (मादा शिशुओं) को परिवार के संसाधनों तक समान पहुंच नहीं मिलती; वे 'निर्धनों में भी सबसे निर्धन' (Poorest of the Poor) होते हैं (जैसे शिवरामन का परिवार)।

2. अंतर-राज्यीय असमानताएं (Inter-State Disparities):

• सर्वाधिक निर्धन राज्य: बिहार (33.7%), ओडिशा (32.6%), असम, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और झारखंड हैं।
• सफल राज्य और उनके विकास मॉडल:
  1. केरल: मानव संसाधन विकास (शिक्षा एवं स्वास्थ्य) पर भारी निवेश कर निर्धनता पर अंकुश लगाया।
  2. पंजाब एवं हरियाणा: उच्च कृषि संवृद्धि दर (हरित क्रांति) के माध्यम से गरीबी घटाई।
  3. पश्चिम बंगाल: भूमि सुधार उपायों (Land Reforms) को प्रभावी ढंग से लागू कर गरीबी को कम किया।
  4. आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु: सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के तहत अनाज के रियायती और कुशल वितरण से भुखमरी मिटाई।

3. भारत में निर्धनता के ऐतिहासिक एवं संरचनात्मक कारण:

1. ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन: ब्रिटिश नीतियों ने भारत के पारंपरिक हस्तशिल्प और कुटीर वस्त्र उद्योगों को नष्ट कर दिया और देशी उद्योगों के विकास को रोक दिया, जिससे औद्योगीकरण की गति धीमी रही।
2. जनसंख्या विस्फोट एवं धीमी आर्थिक वृद्धि: स्वतंत्रता के बाद लंबे समय तक आर्थिक संवृद्धि की दर कम रही और जनसंख्या तेजी से बढ़ी, जिससे प्रति व्यक्ति आय में नगण्य वृद्धि हुई।
3. संसाधनों व भूमि का असमान वितरण: ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि सुधार कानूनों को सही ढंग से लागू नहीं किया गया; अधिकांश जमीन मुट्ठी भर बड़े जमींदारों के हाथ में केंद्रित रही।
4. सामाजिक व धार्मिक दायित्व: भारत में अत्यधिक गरीब लोग भी सामाजिक दिखावे, शादियों और धार्मिक अनुष्ठानों में भारी खर्च करते हैं। इसके लिए वे साहूकारों से ऊंची ब्याज पर कर्ज लेते हैं और अंततः ऋणग्रस्तता (Indebtedness) के जाल में फंस जाते हैं।

भारत सरकार की वर्तमान निर्धनता-रोधी रणनीति दो प्रमुख घटकों पर आधारित है: (1) आर्थिक संवृद्धि को प्रोत्साहन तथा (2) लक्षित निर्धनता-रोधी कार्यक्रम।

1. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA - 2005):

2. अन्य प्रमुख लक्षित निर्धनता-रोधी कार्यक्रम:

• प्रधानमंत्री रोजगार योजना (PMRY - 1993): ग्रामीण और छोटे शहरों के शिक्षित बेरोजगार युवाओं को स्व-रोजगार हेतु लघु व्यवसाय और उद्योग स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता।
• ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम (REGP - 1995): ग्रामीण क्षेत्रों में स्व-रोजगार के अवसर सृजित करना।
• स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (SGSY - 1999): गरीब परिवारों को स्वयं सहायता समूहों (Self-Help Groups - SHGs) में संगठित कर बैंक ऋण और सरकारी सब्सिडी द्वारा गरीबी रेखा से ऊपर उठाना।
• प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना (PMGY - 2000): राज्यों को प्राथमिक स्वास्थ्य, प्राथमिक शिक्षा, ग्रामीण आश्रय, ग्रामीण पेयजल और ग्रामीण विद्युतीकरण हेतु अतिरिक्त केंद्रीय वित्तीय सहायता।
• अंत्योदय अन्न योजना (AAY - 2000): निर्धनता रेखा से नीचे के परिवारों में से 'सर्वाधिक निर्धनों' (Poorest of the Poor) को चिह्नित कर ₹2 प्रति किग्रा गेहूं और ₹3 प्रति किग्रा चावल की दर से 35 किलोग्राम अनाज प्रति माह उपलब्ध कराना।